जेंडर बजटिंग: उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

जेंडर बजटिंग के प्रमुख उदाहरण

• PMAY रिपोर्टिंग: प्रधानमंत्री आवास योजना अब पूरी तरह से भाग A के अंतर्गत है, जो अधिक समावेशी लैंगिक रिपोर्टिंग की ओर बदलाव को दर्शाता है।
• क्षेत्रीय योगदान: केंद्रीय गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालयों से उल्लेखनीय वृद्धि।
• मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ (GBC) जैसे संस्थागत तंत्र।
• बजट प्रक्रिया में लैंगिक-विभाजित डेटा, लैंगिक ऑडिट और प्रभाव मूल्यांकन का एकीकरण।

जेंडर बजटिंग का महत्त्व

• सूचित नीति विकल्प: नीति निर्माताओं को उनके निर्णयों के लैंगिक निहितार्थों को समझने में मदद करता है।
• संसाधनों का बेहतर उपयोग: जेंडर बजटिंग सार्वजनिक निधियों के उपयोग को अनुकूलित करता है, लैंगिक अंतराल को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करता है।
  • साक्ष्य-आधारित योजना बनाने और सभी क्षेत्रों में लैंगिक संबंधी चिंताओं को मुख्यधारा में लाने की सुविधा प्रदान करता है,
• सामाजिक दृष्टिकोण पर प्रभाव: सामाजिक व्यवहार और धारणाओं को प्रभावित करके लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है।
• पारदर्शिता एवं जवाबदेही: यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं के लिए आवंटित धन को अपेक्षित रूप से खर्च किया जाए, जिससे जवाबदेही में सुधार हो।
• सतत् और समावेशी विकास: SDG 5 (लैंगिक समानता) और SDG 10 (असमानताओं में कमी) का समर्थन करता है।

जेंडर बजटिंग में चुनौतियाँ

• तकनीकी और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे
  • विशेषज्ञता की कमी: चुनौतियों में जेंडर बजटिंग का प्रबंधन करने वाले कर्मियों के बीच अपर्याप्त मार्गदर्शन और समन्वय शामिल है।
  • असंगत कार्यान्वयन: जेंडर बजटिंग का सभी क्षेत्रों या योजनाओं में समान रूप से अभ्यास नहीं किया जाता है।
• डेटा संबंधी समस्याएँ
  • लैंगिक-विभाजित आँकड़ों का अभाव: आँकड़ों का अभाव जेंडर बजटिंग नीतियों और पहलों की प्रभावशीलता को सीमित करता है।
• विसंगतियों की रिपोर्टिंग
  • अति-रिपोर्टिंग: पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम (PM Employment Generation Programme- PMEGP) जैसी कुछ योजनाओं में महिलाओं को बिना किसी पर्याप्त औचित्य के अनुपातहीन रूप से उच्च आवंटन की रिपोर्ट की जाती है।
• कम रिपोर्टिंग: मनरेगा जैसी योजनाएँ महिलाओं पर अपने प्रभाव को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करती हैं, इनके बजट का केवल एक हिस्सा ही जेंडर बजट विवरण में आवंटित किया जाता है।

भारत में जेंडर बजटिंग के संबंध में आगे की राह

• आवंटन के लिए स्पष्टीकरण शामिल करना: जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) में प्रविष्टियों के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण जोड़ने से बेहतर पारदर्शिता एवं सटीकता सुनिश्चित होगी।
• जेंडर बजटिंग अधिनियम: नीति आयोग, मंत्रालयों और राज्यों में जेंडर बजटिंग को संस्थागत बनाने के लिए एक कानूनी ढाँचे का सुझाव देता है।
• बेहतर डेटा संग्रह: लैंगिक रूप से उत्तरदायी नीति निर्माण और उसके प्रभाव की निगरानी हेतु बेहतर जेंडर-विभाजित डेटा संग्रह तंत्र का विकास आवश्यक है, जिससे नीति-निर्माताओं को सटीक और समावेशी निर्णय लेने में सहायता मिल सके।
• राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना: नीति आयोग राज्य सरकारों को महिला कल्याण और विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटन बढ़ाने की सिफारिश करता है।
• निगरानी एवं मूल्यांकन: यह सुनिश्चित करने के लिए बेहतर निगरानी तंत्र लागू करना कि लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए धन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

निष्कर्ष 

जेंडर बजटिंग, राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण है। जेंडर बजटिंग आवंटन को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता लैंगिक असमानताओं को संबोधित करने के महत्त्व की बढ़ती मान्यता को दर्शाती है।

• डेटा अंतराल, तकनीकी मुद्दों और असंगत कार्यान्वयन जैसी चुनौतियों पर नियंत्रण स्थापित कर, जेंडर बजट पूरे देश में महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और सशक्तिकरण प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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