ट्रांसजेंडर माता-पिता के लिए लैंगिक तटस्थ जन्म प्रमाण-पत्र

संदर्भ

केरल उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर माता-पिता से जन्मे बच्चे के जन्म प्रमाण-पत्र को फिर से जारी करने का आदेश दिया है और कहा है कि ट्रांसजेंडर माता-पिता से जन्मे बच्चे के जन्म प्रमाण-पत्र में “पिता” और “माता” शब्दों को हटाकर केवल ‘अभिभावक’ (Parents) शब्द का उपयोग किया जाए।।

मुख्य बिंदु 

• कोझिकोड के एक ट्रांसजेंडर दंपति ने नगर निगम द्वारा उनके बच्चे के जन्म प्रमाण-पत्र में उन्हें ‘माता-पिता’ के रूप में सूचीबद्ध करने से इनकार करने को चुनौती दी थी।
• वर्तमान में, प्रमाण-पत्र में दंपति को ‘पिता (ट्रांसजेंडर)’ एवं ‘माता (ट्रांसजेंडर)’ के रूप में पहचाना जाता है।
• दंपति ने तर्क दिया कि ‘माता’ एवं ‘पिता’ के पारंपरिक शब्द अनुचित थे।
• उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का हवाला दिया, जहाँ समान लैंगिक एवं ट्रांसजेंडर दंपति अपने बच्चे के जन्म रिकॉर्ड में ‘माता’, ‘पिता’ या ‘अभिभावक’ के बीच चयन कर सकते हैं।

न्यायालय का निर्देश

• उच्च न्यायालय ने निगम को निर्देश दिया कि
  • जन्म प्रमाण-पत्र से ‘पिता’ एवं ‘माता’ कॉलम हटाएँ।
  • याचिकाकर्ताओं को बिना किसी लैंगिक-विशिष्ट संदर्भ के ‘माता-पिता’ के रूप में सूचीबद्ध करें।
• यह निर्णय आधिकारिक दस्तावेजों में ट्रांसजेंडर माता-पिता को मान्यता देने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

निर्णय का महत्त्व

• लैंगिक पहचान एवं अधिकारों की पुष्टि: यह निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वयं-पहचानी गई लैंगिक एवं पारंपरिक पहचान से परे उनके माता-पिता होने के अधिकार का सम्मान करता है।
• सामाजिक समावेशन एवं समानता को बढ़ावा देना: यह निर्णय द्विआधारी लैंगिक मानदंडों से परे विविध पारिवारिक संरचनाओं को मान्यता देकर समावेशिता को बढ़ावा देता है।
• अन्य अधिकार क्षेत्रों के लिए उदाहरण: यह अन्य राज्यों के लिए लैंगिक-तटस्थ दस्तावेजीकरण नीतियों को अपनाने के लिए एक कानूनी उदाहरण स्थापित करता है।
• अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के साथ संरेखण: यह निर्णय भारत के कानूनों को ट्रांसजेंडर एवं समान लिंग वाले माता-पिता की सुरक्षा करने वाले वैश्विक मानवाधिकार मानकों के साथ संरेखित करता है।
• प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रोत्साहन: यह वंचित लैंगिक पहचानों के प्रति सम्मानजनक और समावेशी व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति

• परिभाषा: ट्रांसजेंडर व्यक्ति वे होते हैं, जिनकी लैंगिक पहचान उस लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाती, जो उन्हें जन्म के समय प्राप्त हुई थी।
• इसमें शामिल हैं
• • ट्रांस पुरुष (जन्म के समय महिला के रूप में पहचाने गए लेकिन पुरुष के रूप में),
  • ट्रांस महिलाएँ (जन्म के समय पुरुष के रूप में पहचाने गए लेकिन महिला के रूप में),
  • जेंडरक्वीर/नॉन-बाइनरी व्यक्ति, एवं 
  •  किन्नर, अरावनी एवं अन्य पारंपरिक ट्रांसजेंडर समुदाय।

भारत में ट्रांसजेंडरों की कानूनी स्थिति

• थर्ड जेंडर: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक NALSA बनाम भारत संघ (2014) मामले में कानूनी रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘थर्ड जेंडर’ के रूप में मान्यता दी है।
• इस निर्णय में सरकारों को शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने तथा कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए उपाय

• संस्थागत समर्थन: उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, ताकि सरकार को नीतियों पर सलाह दी जा सके एवं शिकायतों का समाधान किया जा सके।
• उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019
  • स्व-घोषणा प्रक्रिया के माध्यम से लैंगिक पहचान की कानूनी मान्यता प्रदान करता है।
  • शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा एवं आवास में भेदभाव को रोकता है।
  • जबरन भिक्षावृति, शारीरिक/यौन शोषण एवं सेवाओं से इनकार करने जैसे कृत्यों को अपराध घोषित करता है।
• ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए सरकारी पहल
  • गरिमा ‘ग्रे’: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह प्रदान करता है, आवास, कौशल विकास एवं सहायता प्रदान करता है।
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल: इन व्यक्तियों को बिना शारीरिक संपर्क के ऑनलाइन पहचान प्रमाण-पत्र एवं कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है।

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