सामान्यीकृत वरीयता योजना

संदर्भ

यूरोपीय संघ ने भारत के लिए सामान्यीकृत वरीयता योजना (GSP) के अंतर्गत दी जा रही शुल्क रियायतों को निलंबित कर दिया है, जिससे भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा।

सामान्यीकृत वरीयता योजना (GSP) क्या है?

• उद्गम: सामान्यीकृत वरीयता योजना की स्थापना वर्ष 1971 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के तत्त्वावधान में विकासशील देशों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी।
• परिभाषा: सामान्यीकृत वरीयता योजना एक स्वैच्छिक व्यापार व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत विकसित देश, विकासशील देशों से आयातित वस्तुओं को वरीयतापूर्ण अथवा रियायती सीमा शुल्क उपाय प्रदान करते हैं।
• शुल्क वरीयता: इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी विकासशील देशों (BDCs) द्वारा निर्यातित चयनित उत्पादों पर सीमा शुल्क में आंशिक कमी या पूर्ण उन्मूलन की अनुमति दी जाती है।
• वरीयता प्रदान करने वाले देश 
  • वर्तमान में 14 देश एवं समूह इस योजना के अंतर्गत वरीयता प्रदान करते हैं, जिनमें यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, तुर्की, रूस आदि सम्मिलित हैं।
  • प्रत्येक देश अपनी पृथक योजना संचालित करता है, जिसमें उत्पाद की सीमा एवं पात्रता शर्तें भिन्न-भिन्न होती हैं।

‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ सिद्धांत  (MFN) ‘क्लॉज’ विश्व व्यापार संगठन का एक सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत किसी देश द्वारा किसी अन्य देश को दी गई समान व्यापार वरीयताएँ (जैसे कम शुल्क या व्यापार लाभ) किसी तीसरे देश को दी गई वरीयताओं के समान ही देनी होती हैं।

भारतीय निर्यात पर प्रभाव

• कवरेज: यूरोपीय संघ को भारत का लगभग 87% निर्यात अब पूर्ण ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (MFN) शुल्क का सामना करेगा।
• शेष लाभ: लगभग 13% निर्यात, मुख्यतः चयनित कृषि उत्पाद, चमड़ा उत्पाद और हस्तशिल्प, GSP लाभ बनाए रखते हैं।
• प्रभावित क्षेत्र: GSP लाभ लगभग सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वापस ले लिए गए हैं, जिनमें खनिज, रसायन, प्लास्टिक और रबर, वस्त्र और परिधान, पत्थर तथा सिरेमिक, कीमती धातुएँ एवं मशीनरी और इलेक्ट्रिक वस्तुएँ शामिल हैं।
• परिधान और वस्त्र क्षेत्र: यह एक अत्यधिक मूल्य-संवेदनशील क्षेत्र है; शुल्क लाभ की हानि से प्रतिस्पर्द्धात्मकता कमजोर होने की संभावना है।
  • यूरोपीय संघ के खरीदार बांग्लादेश और वियतनाम की ओर स्थानांतरित हो सकते हैं, जिन्हें अब भी शुल्क-मुक्त या कम-शुल्क तक पहुँच प्राप्त है।

भारत – यूरोपीय संघ व्यापार व्यापार मात्रा: वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024–25 में 136.53 अरब डॉलर रहा। निर्यात: 75.85 अरब डॉलर। आयात: 60.68 अरब डॉलर। यूरोपीय संघ का महत्त्व भारत के कुल निर्यात का लगभग 17% हिस्सा। यूरोपीय संघ का भारत को निर्यात उसके कुल विदेशी प्रेषण का लगभग 9% है।

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