जेनोसाइड कन्वेंशन (Genocide Convention)

संदर्भ    

हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका ने एक तत्काल आदेश के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का रुख किया, जिसमें घोषणा की गई कि इजरायल ‘जेनोसाइड कन्वेंशन ’(1948) के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है।

संबंधित तथ्य  

• ‘ICJ’ देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक मंच है।
• इजरायल ने दक्षिण अफ्रीका के आवेदन को खारिज कर दिया है और इसे “खूनी अपमान” (BLOOD LIBEL) कहा है।

संयुक्त राष्ट्र की ‘जेनोसाइड कन्वेंशन’

• संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार जेनोसाइड की परिभाषा
  • ‘जेनोसाइड’ शब्द को “जेनोसाइड की रोकथाम और सजा पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन” में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है।
  • यह वर्ष 1948 में लागू हुआ था। यह मानदंडों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को नष्ट करने के इरादे से किए गए कृत्य शामिल हैं।

जेनोसाइड के मानदंड

• कन्वेंशन में जेनोसाइड के पाँच कृत्यों की सूची दी गई है:
  • समूह के सदस्यों को मारना।
  • गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना।
  • जीवन के भौतिक विनाश के लिए स्थितियाँ उत्पन्न करना।
  • बच्चों के जन्म को रोकना।
  • बच्चों को जबरन स्थानांतरित करना।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

• मुख्य न्यायिक अंग: ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक अंग है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनी मामलों के निपटान के लिए कार्य करता है।
• अनौपचारिक नाम: आमतौर पर ‘विश्व न्यायालय’ के रूप में जाना जाता है, ‘ICJ’ वैश्विक स्तर पर कानूनी विवादों को सुलझाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• स्थापना: इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा जून 1945 में हुई तथा पहली बार न्यायाधीशों की नियुक्ति 6 फरवरी, 1946 को हुई।
• बैठक: कोर्ट की बैठक हेग (नीदरलैंड) के पीस पैलेस में होती है। संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से यह एकमात्र ऐसा अंग है, जो न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में स्थित नहीं है।
• भाषा: न्यायालय की आधिकारिक भाषाएँ फ्रेंच और अंग्रेजी हैं।
• कार्य: न्यायालय दो प्रकार के मामलों पर विचार कर सकता है: 
  • देशों के बीच कानूनी विवाद (विवादास्पद मामले), यदि देश हस्तक्षेप चाहते हैं और 
  • संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाह के लिए।
• संरचना और कार्यकाल: न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जो नौ साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
  • सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र की महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों द्वारा चुना जाता है।
• न्यायालय के 15 न्यायाधीश निम्नलिखित क्षेत्रों में वितरित हैं:
  • तीन न्यायधीश अफ्रीका से
  • लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से दो
  • एशिया से तीन
  • पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से पाँच 
  • पूर्वी यूरोप से दो

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