वैश्विक आपदाओं से वर्ष 2025 की पहली छमाही में 135 अरब डॉलर की हानि का अनुमान

प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भारत की संवेदनशीलता

• भौगोलिक जोखिम
  • हिमालयी क्षेत्र: विवर्तनिक गतिविधियों के कारण भूकंप एवं भूस्खलन की आशंका।
  • तटीय क्षेत्र: चक्रवातों, तूफान एवं सुनामी के प्रति संवेदनशील, विशेष रूप से पूर्वी तट पर।
  • उत्तर एवं पूर्वोत्तर भारत: नदियों में उफान, हिमनद झीलों के फटने एवं मानसून की चरम स्थितियों के कारण अक्सर बाढ़ आती है।
  • पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत: अक्सर सूखे एवं लू से प्रभावित।
• जलवायु एवं मौसमी रुझान
  • जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून में परिवर्तनशीलता बढ़ रही है, जिससे उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश जैसे स्थानों में अचानक बाढ़ आ रही है तथा वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कम वर्षा हो रही है।

भारत में प्राकृतिक आपदाओं का आर्थिक प्रभाव

• प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान: बुनियादी ढाँचे की क्षति, फसल हानि एवं आजीविका में व्यवधान के कारण सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित 2-3% प्रतिवर्ष (विश्व बैंक के अनुसार)।
  • उदाहरण: अकेले चक्रवात अम्फान (2020) ने पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में अनुमानित 13 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचाया था।
• क्षेत्रीय प्रभाव
  • कृषि: जलवायु के प्रति अत्यधिक संवेदनशील; बार-बार सूखा एवं बेमौसम वर्षा फसलों को नष्ट कर देती है, जिससे खाद्य सुरक्षा तथा किसानों की आय प्रभावित होती है।
  • बुनियादी ढाँचा: सड़क, रेलवे एवं विद्युत ग्रिड अक्सर बाधित होते हैं; पुनर्निर्माण के कारण महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक निवेश में बाधा आती है।
  • शहरी अर्थव्यवस्था: मुंबई एवं चेन्नई जैसे महानगरों में बाढ़ आर्थिक उत्पादकता को गंभीर रूप से बाधित करती है।
• बीमा पहुँच
  • बहुत कम: भारत में आपदा से होने वाले नुकसान का 1% से भी कम बीमाकृत है (UNDRR), जिससे आपदा के बाद राहत एवं पुनर्वास के लिए सरकार पर राजकोषीय बोझ बढ़ जाता है।
  • दीर्घकालिक विकासात्मक क्षति: प्राकृतिक आपदाएँ गरीबी, विस्थापन एवं स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ाती हैं तथा वर्षों के विकास लाभों को उलट देती हैं, विशेषकर बिहार, असम एवं ओडिशा जैसे आपदा-प्रवण राज्यों में।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) एवं आर्थिक तैयारी

• नीतिगत ढाँचा
  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: संस्थागत तैयारियों के लिए NDMA एवं SDMA के गठन को अनिवार्य बनाता है।
  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP): राष्ट्रीय योजना में जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी एवं जलवायु लचीलेपन को एकीकृत करती है।
• पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ
  • IMD एवं ISRO ने उपग्रह-आधारित चक्रवात तथा बाढ़ पूर्वानुमान प्रणालियाँ विकसित की हैं।
  • चक्रवात-प्रवण क्षेत्रों में अब मोबाइल-आधारित अलर्ट का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है (उदाहरण के लिए, फानी, 2019)।
• शमन कार्यक्रम
  • राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (National Cyclone Risk Mitigation Project- NCRMP)।
  • स्मार्ट सिटी मिशन एवं शहरी बाढ़ प्रतिरोधक अवसंरचना का त्वरित कार्यान्वयन।
  • प्रकृति-आधारित समाधानों पर जोर: मैंग्रोव, जलग्रहण प्रबंधन, हरित बफर।
• आपदा जोखिम वित्तपोषण
  • राज्य एवं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (State and National Disaster Response Funds- SDRF/NDRF) आपदा पूर्व एवं आपदा पश्चात् राहत प्रदान करते हैं।
  • जोखिम हस्तांतरण तंत्रों पर जोर देना जैसे:-
    • आपदा बॉण्ड।
    • किसानों के लिए बीमा (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)।
    • निजी बीमा कंपनियों की भूमिका बढ़ाना।

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