वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट

संदर्भ 

हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी द्विवार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट का जनवरी संस्करण जारी किया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• वैश्विक पूर्वानुमान
  • मुद्रास्फीति: वर्ष 2025 और 2026 में इसकी दर घटकर 2.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो दो वर्ष पहले के 8 प्रतिशत से कई केंद्रीय बैंकों के लक्ष्य के करीब है।
  • स्थिर किंतु धीमी वृद्धि: वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 में 2.7 प्रतिशत तक विस्तारित होगी और वर्ष 2026 में फिर से स्थिर वृद्धि दर्शाएगी।
    • विकास दर वर्ष 2010-2019 के औसत से 0.4 प्रतिशत अंक कम है जो गरीबी से निपटने के लिए अपर्याप्त है।
  • जोखिम: वैश्विक अर्थव्यवस्था को नकारात्मक जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे प्रतिकूल नीतिगत बदलाव और बढ़ती नीति अनिश्चितता, बढ़ता व्यापार विखंडन, मुद्रास्फीति को कम करने में धीमी प्रगति और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर गतिविधियाँ।
• विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का विकास
  • दर: निम्न और मध्यम आय वाले विकासशील देशों के लिए, इस वर्ष वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है और वर्ष 2026 में यह थोड़ी धीमी होकर 4 प्रतिशत हो जाएगी।
  • विकास में कमी: चीन और भारत को छोड़कर विकासशील देशों में, 2000 के दशक में 5.9 प्रतिशत प्रति वर्ष के मजबूत औसत की तुलना में 2020 के दशक में 3.5 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई है।
  • नकारात्मक बाह्य प्रभाव: विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ सुस्त निवेश, उच्च स्तर के ऋण, जलवायु परिवर्तन की बढ़ती लागत और निर्यात को नुकसान पहुँचाने वाले बढ़ते संरक्षणवाद से ग्रस्त हैं।
• निम्न आय अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि: बैंक को उम्मीद है कि कुछ स्थानों पर संघर्ष कम होने के कारण निम्न आय वाले देशों की वृद्धि इस वर्ष 5.7 प्रतिशत और वर्ष 2026 में 5.9 प्रतिशत हो जाएगी।
• तीसरी दुनिया के देश: दुनिया के सबसे गरीब देश, जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1,145 अमेरिकी डॉलर से कम है,  ने वर्ष 2024 में केवल 3.6 प्रतिशत वृद्धि की।
  • कारण: इसका मुख्य कारण इन अर्थव्यवस्थाओं (गाजा और सूडान) में बढ़ता संघर्ष तथा हिंसा एवं कोविड-19 व यूक्रेन पर रूस के आक्रमण जैसे प्रतिकूल झटकों से होने वाली क्षति है।
• भारत के संबंध में: भारत में वर्ष 2025 और 2026 दोनों में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है और यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा।
  • कारण: ग्रामीण क्षेत्रों में माँग में वृद्धि, कृषि उत्पादन में सुधार ने उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दिया है, हालाँकि मुद्रास्फीति और धीमी ऋण वृद्धि ने शहरों में खरीदारों को हतोत्साहित किया है।

विश्व बैंक (World Bank) स्थापना: विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण में मदद के लिए की गई थी। यह वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स में बनाए गए पाँच संस्थानों में से एक है और संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध है। सदस्यता: इसके 189 सदस्य देश हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। संस्था: विश्व बैंक में पाँच संस्थाएँ शामिल हैं: पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD): यह केवल संप्रभु राज्यों या उनके द्वारा समर्थित परियोजनाओं को वाणिज्यिक या रियायती ऋण प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (IDA): यह दुनिया के सबसे गरीब देशों की सहायता करता है और ब्याज मुक्त ऋण (IDA क्रेडिट कहा जाता है) प्रदान करके गरीबी को कम करने का लक्ष्य रखता है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC): यह निजी क्षेत्र के निवेश को वित्तपोषित करता है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में पूँजी जुटाता है और व्यवसायों और सरकारों को सलाहकार सेवाएँ प्रदान करता है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी (Multilateral Investment Guarantee- MIGA): यह आर्थिक विकास का समर्थन करने, गरीबी को कम करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देता है। अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र (International Centre for Settlement of Investment Disputes- ICSID): अंतररष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान के लिए समर्पित दुनिया की अग्रणी संस्था। प्रमुख रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट (Global Financial Development Report) कमोडिटी बाजार आउटलुक (Commodity Markets Outlook) विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Reports)।

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