ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स

भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है।
• यह भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है, जो नागरिकों को अपनी राय, विश्वास और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है।
• हालाँकि, यह अधिकार पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

संवैधानिक प्रावधान

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें कहा गया है:-
  • ‘सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।’
• यह प्रावधान संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।

उचित प्रतिबंध

• हालाँकि अनुच्छेद-19(1)(a) मुक्त भाषण का अधिकार देता है, अनुच्छेद-19(2) इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाता है। 
• प्रतिबंधों के आधार में शामिल हैं:-
• • भारत की संप्रभुता एवं अखंडता
  • राज्य (राष्ट्र) की सुरक्षा
  • विदेशी राज्यों (राष्ट्रों) के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
  • सार्वजनिक व्यवस्था
  • शिष्टता या नैतिकता
  • न्यायालय की अवमानना
  • मानहानि
  • अपराध के लिए उकसाना

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

• रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है।
  • न्यायालय ने एक पत्रिका पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि उस समय सार्वजनिक व्यवस्था प्रतिबंध के लिए वैध आधार नहीं थी।
• बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (1972): न्यायालय ने निर्णय दिया कि समाचार-पत्र संचलन नियंत्रण अनुच्छेद-19(1)(a) का उल्लंघन करता है।
  • इसने इस बात पर जोर दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता में बिना किसी प्रतिबंध के लोगों तक पहुँचने का अधिकार शामिल है।
• इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ (1985): इस मामले में घोषित किया कि प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और समाचार-पत्रों पर अत्यधिक करों को खारिज कर दिया।
• LIC बनाम मनुभाई डी. शाह (1992): इस बात पर जोर दिया गया कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार में उत्तर देने और अपनी राय प्रसारित करने का अधिकार भी शामिल है।
• श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015): IT अधिनियम की धारा 66A को खारिज कर दिया गया।
  • यह ऑनलाइन मुक्त भाषण का सबसे महत्त्वपूर्ण मामला था।
  • न्यायालय ने IT अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया, जो ‘आक्रामक’ ऑनलाइन भाषण के संबंध में गिरफ्तारी की अनुमति देता था।
  • न्यायालय ने माना कि अस्पष्ट एवं मनमाने प्रतिबंध मुक्त भाषण का उल्लंघन करते हैं।