वैश्विक इंटरनेट शटडाउन

भारत में इंटरनेट बंद करने का प्रावधान

दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम, 2024

• दूरसंचार अधिनियम, 2023 (दूरसंचार अधिनियम) के तहत दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम, 2024 जारी किए गए।
• दूरसंचार अधिनियम पुराने कानूनों का स्थान लेता है, जिनमें शामिल हैं:-
• • भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885
  • भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933
  • टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी अधिकार) अधिनियम, 1950
• वर्ष 2024 के नियम, वर्ष 2017 के नियमों का स्थान लेंगे, जिन्हें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत तैयार किया गया था।

इंटरनेट शटडाउन का आदेश कौन दे सकता है?

• राष्ट्रीय स्तर पर: केंद्रीय गृह मंत्रालय के गृह सचिव को इंटरनेट शटडाउन लागू करने का अधिकार है।
• राज्य स्तर पर: राज्य गृह विभाग के प्रभारी सचिव को शटडाउन आदेश जारी करने का अधिकार है।
• अपरिहार्य मामलों में: यदि उपरोक्त में से कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो केंद्र में एक संयुक्त सचिव शटडाउन आदेश जारी कर सकता है।

शटडाउन आदेश की शर्तें

• शटडाउन आदेश प्रकाशित किया जाना चाहिए और उसमें इंटरनेट निलंबन के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।
• शटडाउन का भौगोलिक क्षेत्र आदेश में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
• शटडाउन की अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है।
• शटडाउन आदेश की एक प्रति मूल्यांकन के लिए 24 घंटे के भीतर समीक्षा समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
• समीक्षा समिति को 5 दिनों के भीतर शटडाउन की वैधता का मूल्यांकन करना चाहिए।
• यदि शटडाउन आदेश गैरकानूनी पाया जाता है, तो समिति को इसे रद्द करने का अधिकार है।

समीक्षा समिति की संरचना

• केंद्रीय स्तर पर: कैबिनेट सचिव, कानूनी मामलों के सचिव और दूरसंचार विभाग (DoT) के सचिव
• राज्य स्तर पर: राज्य सचिव, विधि सचिव और अन्य सचिव (गृह सचिव को छोड़कर)

कार्यान्वयन तंत्र 

• कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरनेट बंद करने के आदेशों के प्रवर्तन की निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।

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