सुशासन दिवस

‘सुशासन’ क्या है?

• ‘सुशासन’ (गवर्नेंस) का अर्थ है ‘निर्णय लेने की वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा निर्णयों को लागू किया जाता है (या लागू नहीं किया जाता है)’।
  • इसमें औपचारिक संस्थाएँ और अनौपचारिक प्रथाएँ दोनों शामिल हैं।
• सुशासन किसी देश के संसाधनों और मामलों को निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ प्रबंधित करने के लिए अधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करता है।

• विश्व बैंक के अनुसार, सुशासन को ‘विकास के लिए किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके’ के रूप में परिभाषित किया गया है।

सुशासन की प्रमुख विशेषताएँ (संयुक्त राष्ट्र के अनुसार)

• सहभागितापूर्ण: समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर समूहों को शामिल करते हुए समावेशी निर्णय लेना।
• कानून के नियमों का पालन करना: कानूनी ढाँचे निष्पक्ष होने चाहिए, निष्पक्ष रूप से लागू होने चाहिए और मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
• पारदर्शिता: प्रक्रियाएँ और निर्णय जनता के लिए खुले और सुलभ होने चाहिए।
• उत्तरदायित्व: संस्थाएँ और प्रक्रियाएँ सभी हितधारकों की कुशलतापूर्वक सेवा करती हैं।
• सर्वसम्मति-उन्मुख: सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितों की मध्यस्थता।
• समानता और समावेशिता: यह सुनिश्चित करना कि सभी सदस्यों को अवसर मिले।
• प्रभावशीलता और दक्षता: अधिकतम परिणामों के लिए संसाधनों का पूर्ण उपयोग।
• उत्तरदायित्व: सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र हितधारकों के प्रति जवाबदेह हैं।

भारत में सुशासन का महत्त्व

• पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है: सुशासन सार्वजनिक प्रशासन में खुलापन और जवाबदेही सुनिश्चित करके संस्थाओं में विश्वास बढ़ाता है।
  • उदाहरण: सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 ने नागरिकों को पारदर्शिता की माँग करने का अधिकार दिया है।
• समावेशी विकास को बढ़ावा देता है: सुशासन संसाधनों और सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करता है, हाशिए पर पड़े और कमजोर समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  • उदाहरण: जन धन योजना, जिसके तहत 52 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए (जुलाई 2024 तक), ने बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी तक पहुँचकर वित्तीय समावेशन में सुधार किया है।
• भ्रष्टाचार में कमी: प्रशासन सुधार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और जाँच तथा संतुलन के माध्यम से भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करते हैं।
  • उदाहरण: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कल्याणकारी योजनाओं में बिचौलियों को समाप्त करता है, इसकी शुरुआत से ही लीकेज को रोककर ₹2.7 लाख करोड़ (बजट 2024) से अधिक की बचत सुनिश्चित की गई है।
• आर्थिक विकास को बढ़ावा: प्रभावी शासन व्यवसाय के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देता है, निवेश को आकर्षित करता है और रोजगार सृजित करता है।
  • उदाहरण: भारत वर्ष 2020 में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (DBR) में 63वें स्थान पर रहा, जो शासन में सुधार एवं GST और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता जैसी व्यापार नीतियों में आसानी को दर्शाता है।
• सेवा वितरण में सुधार: सुशासन सार्वजनिक सेवाओं की कुशल और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है, जिससे देरी और शिकायतें कम होती हैं।
• • उदाहरण: डिजिटल इंडिया पहल ने ई-गवर्नेंस को सुगम बनाया, कर्नाटक में भूमि परियोजना ने 20 मिलियन भूमि अभिलेखों को डिजिटल किया, जिससे विवाद और धोखाधड़ी कम हुई।
• लोकतंत्र और कानून के शासन को मजबूत करता है: सुशासन कानून के शासन को बढ़ावा देता है और न्याय तथा जवाबदेही सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करता है।
  • उदाहरण: पंचायती राज संस्थाओं में 3.3 मिलियन से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि, 73वें संशोधन द्वारा सशक्त जमीनी लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत में सुशासन की चुनौतियाँ

• भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार जनता के विश्वास को समाप्त करता है और सेवा वितरण को बाधित करता है, जिससे शासन अक्षम हो जाता है।
  • भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perception Index), 2023 में भारत 180 देशों में से 85वें स्थान पर है, जो भ्रष्टाचार से निपटने में लगातार समस्याओं को उजागर करता है।
  • प्रोफेसर बिबेक देबरॉय के अनुसार, भारत में सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार के माध्यमसे  ₹921 बिलियन (US$11 बिलियन) या सकल घरेलू उत्पाद का 1.26% हिस्सा कवर करते हैं।
• राजनीति का अपराधीकरण: राजनीति और अपराध के बीच बढ़ता गठजोड़ शासन और कानून के शासन को कमजोर करता है।
  • ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) की रिपोर्ट 2023 के अनुसार, लोकसभा में निर्वाचित सांसदों में से 43% ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिससे नीति-निर्माण और शासन की अखंडता प्रभावित हो रही है।
• न्याय प्रदान करने में देरी: न्यायिक देरी कानून के शासन और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करती है।
  • वर्ष 2023 तक, भारतीय न्यायालयों में 51 मिलियन से अधिक मामले लंबित थे, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में 80,000 मामले शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों को न्याय मिलने में देरी हो रही है।
• क्षेत्रीय असमानताएँ: क्षेत्रों के बीच असमान विकास असमानता पैदा करता है और शासन को चुनौती देता है।
  • हालाँकि केरल जैसे दक्षिणी राज्यों का मानव विकास सूचकांक (HDI) 0.758 है, जो बिहार जैसे राज्य 0.577 (2022 डेटा) के HDI से काफी आगे है।
  • असमानताएँ कम विकसित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक शिकायतों और असंतोष में योगदान करती हैं।
• जवाबदेही का अभाव: नौकरशाही की अकुशलता और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए कमजोर तंत्र प्रभावी शासन में बाधा डालते हैं।
  • परियोजना कार्यान्वयन और जवाबदेही के लिए सिविल सेवकों का लगातार स्थानांतरण।
• डिजिटल डिवाइड: डिजिटल गवर्नेंस से कार्यकुशलता में सुधार होता है, लेकिन शहरी-ग्रामीण विभाजन और डिजिटल साक्षरता की कमी चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है।
  • भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई, 2021) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 35% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की पहुँच है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 70% से अधिक है।

सुशासन के भारतीय सिद्धांत राज धर्म (शासक का कर्तव्य): कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि राजा राज्य का सेवक होता है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। अंत्योदय (सबसे कमजोर का उत्थान): महात्मा गांधी ने अंतिम व्यक्ति (दरिद्र नारायण) पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत की। सर्वोदय (सभी का कल्याण): जैन और गांधीवादी विचारों में निहित, सर्वोदय सतत् और समावेशी विकास के साथ संरेखित है। धर्म (नैतिक शासन): महाभारत और भगवद् गीता नैतिक नेतृत्व और अपने कर्तव्य के पालन के महत्त्व पर जोर देते हैं। अहिंसा और आम सहमति: जैन और बौद्ध शिक्षाएँ अहिंसा और आपसी समझ की वकालत करती हैं। स्थिरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी: वैदिक ग्रंथों जैसी प्राचीन भारतीय परंपराएँ प्रकृति के साथ सामंजस्य में बनाए रखने पर जोर देती हैं। (वसुधैव कुटुंबकम – दुनिया एक परिवार है।)

भारत में शासन में नवाचार और पहल

• पारदर्शिता और दक्षता के लिए ई-गवर्नेंस: प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, भ्रष्टाचार को कम करने और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
  • डिजिटल इंडिया: डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल साक्षरता और ई-सेवाओं को बढ़ावा देता है। भारतनेट के अंतर्गत 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम जोड़ा गया है।
  • प्रगति (PRAGATI) (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन): सरकारी परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन की निगरानी करता है, कुशल शासन के लिए देरी को कम करता है, प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
  • उमंग ऐप (UMANG App): केंद्र और राज्य सरकारों की 1,000 से अधिक सेवाएँ देने वाला एकीकृत प्लेटफॉर्म।
  • प्रो-पीपल गुड गवर्नेंस (P2G2): प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, शासन में संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी की भावना पर जोर देता है।
• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): सब्सिडी और लाभ को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करके बिचौलियों को समाप्त करता है।
  • शुरुआत से अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है।
  • पीएम-किसान और मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है।
• सूचना का अधिकार (RTI): नागरिकों को सरकारी सूचना तक पहुँच प्रदान करके पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। विभागों में जवाबदेही को बढ़ाता है।
• नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण: नागरिकों की सहभागिता के लिए मानक निर्धारित कर और तंत्र बनाकर सेवा वितरण में सुधार करता है।
  • नागरिक चार्टर: विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा सेवा मानकों को रेखांकित करने के लिए शुरू किया गया।
  • पासपोर्ट सेवा केंद्र: पासपोर्ट के लिए प्रसंस्करण समय को हफ्तों से घटाकर कुछ दिन कर दिया गया।
• सहभागी शासन: निर्णय लेने और कार्यक्रम कार्यान्वयन में नागरिकों को शामिल करना।
  • स्वच्छ भारत अभियान: स्वच्छता के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए, जिससे गाँव खुले में शौच से मुक्त हो गए।
  • जन धन योजना: वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 52 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए।
• सतत् विकास पहल: पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
  • पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LiFE): जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्यावरण के अनुकूल आदतों को बढ़ावा देता है।
  • राष्ट्रीय सौर मिशन: वर्ष 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य।
• विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन: संसाधन और निर्णय लेने की स्वायत्तता के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना।
  • पंचायती राज व्यवस्था: 73वें और 74वें संविधान संशोधनों द्वारा मजबूत की गई। 1.4 मिलियन महिलाओं सहित 3.3 मिलियन से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि।
  • धन का हस्तांतरण: स्थानीय निकायों के लिए राजकोषीय जिम्मेदारी में वृद्धि।
• प्रशासनिक सुधार: सुधार दक्षता और कम लालफीताशाही के लिए शासन को सुव्यवस्थित करना।
  • मिशन कर्मयोगी: सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण और पेशेवर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • अप्रचलित कानूनों को समाप्त करना: जटिलता को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए 1,500 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त किया गया।
  • सुशासन सूचकांक (GGI): प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने सुशासन सूचकांक (GGI) ढाँचा शुरू किया और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) के लिए रैंकिंग प्रकाशित की।
• वित्तीय सुधार: व्यापार करने में आसानी बढ़ाना और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना।
  • वस्तु एवं सेवा कर (GST): एकीकृत कर व्यवस्था, अनुपालन में वृद्धि और कर चोरी में कमी।
  • दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (IBC): इसने कॉरपोरेट दिवालियापन के तेजी से समाधान को सक्षम बनाया।

सुशासन में वैश्विक प्रथाएँ: भारत के लिए सबक एस्टोनिया: ई-गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन एस्टोनिया ने अपने ई-एस्टोनिया कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं को डिजिटल शासन में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है, जहाँ 99% सार्वजनिक सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नागरिक डिजिटल रूप से कर दाखिल कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सकते हैं। रवांडा: सामाजिक सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना रवांडा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए ड्रोन का उपयोग करता है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध होती है। सरकार लैंगिक समानता पर भी जोर देती है, जिसकी 61% संसदीय सीटें महिलाओं के पास हैं। दक्षिण कोरिया: शासन में नागरिक सहभागिता दक्षिण कोरिया की ऑनलाइन नागरिक भागीदारी प्रणाली (e-People) नागरिकों को सीधे शिकायतें दर्ज करने, नीतियों के लिए सुझाव देने और अपने मुद्दों की स्थिति पर नजर रखने में सक्षम बनाती है।

भारत में सुशासन को मजबूत करने की दिशा में आगे की राह

• पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना: शासन में खुलापन सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई और सामाजिक लेखा परीक्षा जैसे तंत्रों को मजबूत करना।
  • सहभागी मंचों और नियमित निष्पादन समीक्षाओं के माध्यम से सार्वजनिक निगरानी बढ़ाएँ।
• ई-गवर्नेंस के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: शहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए डिजिटल इंडिया पहल का विस्तार करना।
  • सेवा वितरण में दक्षता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए AI और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।
• स्थानीय शासन को मजबूत करना: पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्तियों से सशक्त बनाना।
  • जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से जमीनी स्तर पर भागीदारी बढ़ाना।
• समावेशिता और समानता पर ध्यान केंद्रित करना: स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच में सुधार करके हाशिए पर पड़े समुदायों का समावेशन सुनिश्चित करना।
  • अविकसित क्षेत्रों में अधिक संसाधन उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना।
• संस्थागत क्षमता का निर्माण: कार्यदक्षता में सुधार के लिए मिशन कर्मयोगी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सिविल सेवकों के लिए पेशेवर प्रशिक्षण में निवेश करना।
  • प्रमुख अधिकारियों के लगातार स्थानांतरण को कम करके नेतृत्व की भूमिकाओं में निरंतरता सुनिश्चित करना।
• न्यायिक और कानूनी सुधारों को मजबूत करना: फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर न्याय प्रदान करने में होने वाली देरी को दूर करना।
• • न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष 

सुशासन सतत् विकास की आधारशिला है, जो लोक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता सुनिश्चित करता है। प्रौद्योगिकी को अपनाकर, नागरिकों को सशक्त बनाकर और समानता को बढ़ावा देकर, भारत एक ऐसा शासन मॉडल बना सकता है, जो समाज के सभी वर्गों का उत्थान करे और समग्र प्रगति को बढ़ावा दे।

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