UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल (Governing Council of UNIDROIT)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

‘इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ’ (UNIDROIT) की ‘गवर्निंग काउंसिल’ के लिए भारत की पहली महिला उम्मीदवार उमा शेखर को रोम, इटली में हुए चुनावों में पहले दौर में 59 मतों में से 45 मतों की जीत के साथ निर्वाचित किया गया। 

संबंधित तथ्य:

• गवर्निंग काउंसिल में चुने जाने के लिए 21 मतों की आवश्यकता थी।
• प्रतिभागी: इस चुनाव में अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और फ्राँस सहित 32 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।
• निर्वाचन अवधि: भारत 2024-28 की अवधि के लिए गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होगा।
• गवर्निंग काउंसिल में 25 पद हैं जो प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञों के पास हैं।

‘इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ’ (UNIDROIT):

• संगठन: वर्ष 1926 में ‘लीग ऑफ नेशंस’ के सहायक अंग के रूप में स्थापित इस संस्थान को लीग की समाप्ति के बाद वर्ष 1940 में एक बहुपक्षीय समझौते, UNIDROIT क़ानून के आधार पर फिर से स्थापित किया गया था।
• सदस्यता: UNIDROIT की सदस्यता UNIDROIT क़ानून में शामिल होने वाले राज्यों तक ही सीमित है। UNIDROIT के 65 सदस्य देश पाँच महाद्वीपों से संबंधित हैं और विभिन्न कानूनी, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणालियों के साथ-साथ विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• UNIDROIT विला एल्डोब्रांडिनी रोम, इटली में अपने मुख्यालय के साथ एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है।
• कार्य: इसका उद्देश्य राज्यों और राज्यों के समूहों के बीच निजी और विशेष रूप से वाणिज्यिक कानून के आधुनिकीकरण, सामंजस्य और समन्वय के लिए आवश्यकताओं और तरीकों का अध्ययन करना और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समान कानून उपकरण, सिद्धांत और नियम तैयार करना है।

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