सरकार ने FCRA पंजीकरण की वैधता बढ़ाई

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने गैर-सरकारी संगठनों (Non Government Organizations- NGOs) एवं संगठनों के विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) पंजीकरण की वैधता 30 जून, 2024 तक बढ़ा दी है।

संबंधित तथ्य

• केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के बाद से NGO की वैधता को कम-से-कम नौ बार बढ़ाया है क्योंकि आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर संसाधित नहीं किया जा सका।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के बारे में

• विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम: यह राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधियों के लिए कुछ संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति एवं उपयोग को नियंत्रित तथा प्रतिबंधित करता है।
• यह अधिनियम चुनाव में उम्मीदवारों, पत्रकारों या समाचार-पत्र एवं मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों तथा सरकारी कर्मचारियों, विधायिका एवं राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके पदाधिकारियों तथा राजनीतिक प्रकृति के संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने पर भी प्रतिबंध लगाता है।
• उत्पत्ति: FCRA को वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान इस आशंका के बीच अधिनियमित किया गया था कि विदेशी शक्तियाँ स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश में भारी मात्रा में धन भेज करके भारत के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थीं।
• स्वीकृत अनुमोदन की अवधि: FCRA पंजीकरण पाँच वर्षों के लिए वैध है।
  • गैर-सरकारी संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे पंजीकरण समाप्ति तिथि के छह महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करें। नवीनीकरण के लिए आवेदन न करने की स्थिति में पंजीकरण समाप्त माना जाएगा।

FCRA में संशोधन

• FCRA संशोधन, 2010: विदेशी धन के उपयोग पर कानून को मजबूत करने और राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधियों के लिए उनके उपयोग पर रोक लगाने हेतु अधिनियमित किया गया।
• FCRA संशोधन, 2020: वर्ष 2020 में कानून में फिर से संशोधन किया गया, जिससे सरकार को गैर-सरकारी संगठनों की विदेशी धन की प्राप्ति एवं उपयोग पर सख्त नियंत्रण तथा जाँच का अधिकार मिल गया।
• विदेशी अंशदान (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2022: जुलाई 2022 में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने FCRA नियमों में बदलाव किया, जिससे अधिनियम के तहत समझौता योग्य अपराधों की संख्या 7 से बढ़कर 12 हो गई।
  • अन्य प्रमुख परिवर्तन
    • 10 लाख रुपये से कम के योगदान पर सरकार को सूचना देने से छूट। (पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी।)
    • बैंक खाते खोलने संबंधी सूचना की समय सीमा बढ़ाना।

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 [Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020] विदेशी योगदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध: अधिनियम लोक सेवकों को किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने के लिए निषिद्ध पक्षों की सूची में जोड़ता है। विदेशी योगदान का स्थानांतरण: अधिनियम किसी अन्य व्यक्ति, संघ या पंजीकृत कंपनी को विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर रोक लगाता है। पंजीकरण के लिए आधार: पूर्व अनुमति, पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण की माँग करने वाले किसी भी व्यक्ति को आधार संख्या प्रदान करनी होगी। किसी विदेशी के मामले में, उन्हें पहचान के लिए पासपोर्ट या भारत के विदेशी नागरिक कार्ड की एक प्रति प्रदान करनी होगी। FCRA खाता: विदेशी अंशदान केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली शाखा में बैंक द्वारा ‘FCRA खाता’ के रूप में नामित खाते में प्राप्त किया जाना चाहिए। इस खाते में विदेशी योगदान के अलावा कोई भी धनराशि प्राप्त या जमा नहीं की जानी चाहिए। विदेशी योगदान के उपयोग पर प्रतिबंध: सरकार उन व्यक्तियों के लिए अप्रयुक्त विदेशी योगदान के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकती है, जिन्हें इस तरह के योगदान प्राप्त करने की पूर्व अनुमति दी गई है। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान के उपयोग में कमी: संगठनों को प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए योगदान का 20% से अधिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंजीकरण का निलंबन: सरकार पंजीकरण को निलंबित कर सकती है एवं इस तरह के निलंबन को अतिरिक्त 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

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