सरकार द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाएँ प्रारंभ की गई

संदर्भ 

वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात संवर्द्धन मिशन के अंतर्गत ‘प्रेषण-पूर्व एवं प्रेषण-पश्चात् निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता’ तथा ‘निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक (कोलेटरल) सहायता’ नामक योजनाओं के शुभारंभ की घोषणा की है, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को व्यापार वित्त अधिक सुलभ एवं किफायती बनाया जा सके।

महत्त्वपूर्ण तथ्य 

• ये दोनों पहल निर्यात संवर्द्धन  मिशन की निर्यात प्रोत्साहन उप-योजना का हिस्सा हैं।
• यह एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई।

‘प्रेषण-पूर्व एवं प्रेषण-पश्चात् निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता’

• उद्देश्य: निर्यात ऋण की लागत को कम करना तथा MSME निर्यातकों की कार्यशील पूँजी संबंधी बाधाओं को कम करना।
• मुख्य विशेषताएँ
  • वित्तीय सहायता: प्रेषण-पूर्व एवं प्रेषण-पश्चात् रुपया निर्यात ऋण पर 2.75% की आधार ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।
  • अतिरिक्त प्रोत्साहन: कम प्रतिनिधित्व वाले या उभरते बाजारों में निर्यात के लिए अतिरिक्त लाभ दिए जा सकते हैं।
  • कवर किए गए उत्पाद: यह लाभ केवल भारत की लगभग 75% टैरिफ लाइनों की “सकारात्मक सूची” के अंतर्गत निर्यात पर लागू होता है, जिनमें MSME की उच्च भागीदारी है।
  • शामिल: श्रम-प्रधान, पूँजी-प्रधान तथा उच्च मूल्यवर्द्धित क्षेत्र; रक्षा एवं रणनीतिक वस्तुएँ भी सम्मिलित।
  • बहिष्कृत: प्रतिबंधित/निषिद्ध वस्तुएँ, अपशिष्ट/स्क्रैप, तथा वे उत्पाद जो पहले से अन्य प्रोत्साहन योजनाओं में शामिल हैं।
  • वार्षिक सीमा: वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रति निर्यातक अधिकतम 50 लाख रुपये का लाभ।
• समीक्षा: लागू दरों की समीक्षा मार्च एवं सितंबर में प्रत्येक छह माह में की जाएगी।
• कार्यान्वयन: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएँगे।

‘निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक (कोलेटरल) सहायता’

• उद्देश्य: संपार्श्विक (कोलेटरल) संबंधी बाधाओं को दूर कर MSMEs निर्यातकों की बैंक वित्त तक पहुँच को सुदृढ़ करना।
• मुख्य विशेषताएँ
  • साझेदारी: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी कोष न्यास (CGTMSE) के सहयोग से कार्यान्वयन।
• गारंटी कवरेज
  • सूक्ष्म एवं लघु निर्यातकों के लिए 85% तक।
  • मध्यम निर्यातकों के लिए 65% तक।
• सीमा: एक वित्तीय वर्ष में प्रति निर्यातक अधिकतम 10 करोड़ रुपये की गारंटी सहायता।
• उद्देश्य: यह योजना मौजूदा ऋण गारंटी तंत्र को पूरक बनाते हुए बैंकों को निर्यात-उन्मुख MSMEs को अधिक ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
• कार्यान्वयन: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी कोष न्यास (CGTMSE) द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अधिसूचित किए जाएँगे।
  • व्यापक निर्यात संवर्द्धन ढाँचे में एकीकरण से पूर्व पायलट चरण से शुरुआत होगी।

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