‘अश्लीलता’ को परिभाषित करने के लिए नए दिशा-निर्देश

संदर्भ 

केंद्र सरकार ने ‘अश्लील डिजिटल सामग्री’ को औपचारिक रूप से परिभाषित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।

नियामक प्रस्ताव की पृष्ठभूमि

• वायरल वीडियो विवाद: यह प्रस्ताव एक विवादास्पद मजाक वाले वायरल वीडियो से उत्पन्न हुआ, जिसके कारण सार्वजनिक प्रतिक्रिया हुई और न्यायिक जाँच हुई।
  • इस घटना ने ऑनलाइन अश्लील सामग्री की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता को रेखांकित किया।
• सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश: न्यायालय ने केंद्र सरकार को ऐसे नियम बनाने को कहा है, जो अनुच्छेद-19(1)(a) के स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन न करें, परंतु अनुच्छेद-19(2) के युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अंतर्गत रहें।
  • इसी निर्देश के बाद नए नियमों का मसौदा तैयार किया गया।
• वर्तमान IT नियम: मौजूदा नियम प्लेटफॉर्म को अश्लील, पोर्नोग्राफिक, निजता के लिए हानिकारक, लैंगिक रूप से अपमानजनक या जातीय रूप से आपत्तिजनक सामग्री हटाने का आदेश देते हैं।
  • परंतु ‘अश्लीलता’ की स्पष्ट परिभाषा का अभाव व्याख्या-भिन्नता उत्पन्न करता है।
• स्पष्टता की आवश्यकता: प्रस्ताव का उद्देश्य ‘अश्लील डिजिटल सामग्री’ की मानकीकृत परिभाषा बनाकर कानूनी अस्पष्टताओं को दूर करना है।

‘अश्लीलता’ की परिभाषा हेतु प्रस्तावित संशोधन

• कानूनी आधार
  • प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67,  केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995, तथा भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लागू भारत न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों पर आधारित है।
  • इसका उद्देश्य केबल टीवी कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों को डिजिटल क्षेत्र में विस्तारित करना है।
• प्रतिबंधों का दायरा
  • आचार संहिता में नए ‘अश्लीलता’ शीर्षक के तहत, प्लेटफार्मों को ऐसी सामग्री से बचना होगा जो:-
    • ‘सभ्यता या शालीनता’ का उल्लंघन करे।
    • अभद्र, फूहड़ या घृणित विषयवस्तु हो।
    • अपराध को वांछनीय रूप में प्रस्तुत करे।
    • नृजातीय, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों के प्रति अपमानजनक अभिव्यक्तियाँ/दृश्य हो।
  • कुल 17 प्रतिबंध डिजिटल प्रकाशकों पर लागू होंगे, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक महत्त्वपूर्ण विनियामक विस्तार है।
• प्रयोज्यता: यह प्रस्ताव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, OTT स्ट्रीमिंग सेवाओं, डिजिटल समाचार मीडिया पर लागू होता है।
• यह प्रस्ताव निम्नलिखित पर लागू होगा:-
  • OTT प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना पड़ सकता है कि उनका कंटेंट सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अनुसार, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त हो, जिससे सामग्री निर्माण और विनियमन पर संभावित रूप से प्रभाव पड़ सकता है।
  • मसौदे में अस्पष्टता: हालाँकि बयानों में कहा गया है कि प्रस्ताव केवल OTT प्लेटफार्मों पर लागू होता है, लेकिन मसौदा संशोधन में ऐसा कोई अंतर नहीं बताया गया है, जिससे इसके आवेदन की व्यापकता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।

विधिक एवं न्यायिक पृष्ठभूमि

• अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (वर्ष 2014): सरकार का प्रस्ताव इस ऐतिहासिक निर्णय पर आधारित है, जिसमें समुदाय मानक परीक्षण के आधार पर अश्लीलता निर्धारित करने का सिद्धांत अपनाया गया। परीक्षण के अनुसार:-
  • सामग्री अति-उत्तेजक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित न करे।
  • साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक या राजनीतिक मूल्य वाली सामग्री को अश्लीलता से संबंधित प्रावधानों से मुक्त रखा जाए।

आलोचनाएँ और चिंताएँ

• अस्पष्ट और व्यापक परिभाषाएँ 
  • मसौदे के प्रावधानों में ऑनलाइन सामग्री की एक विस्तृत शृंखला को अश्लील करार दिया जा सकता है, जिससे व्याख्या और दुरुपयोग की अत्यधिक संभावना रह जाती है। ‘सभ्य’ और ‘शालीनता’ जैसे शब्द व्यक्तिपरक हैं, जिससे मनमानी सेंसरशिप की आशंका है।
• कार्यपालिका का अत्यधिक हस्तक्षेप
  • विशेषज्ञों का मत है कि सरकार बिना पूर्ण विधायी प्रक्रिया के IT नियमों के माध्यम से अपने नियामक अधिकार बढ़ा रही है। इससे मुक्त अभिव्यक्ति को विनियमित करने में कार्यपालिका के बढ़ते प्रभाव के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
• स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर खतरा
  • अत्यधिक व्यापक प्रतिबंध अनुच्छेद-19(1)(a) के अधिकार का अवैध रूप से संकुचन कर सकते हैं।
  • आलोचकों के अनुसार, ‘सार्वजनिक शालीनता’ के नाम पर असहमति और अल्पसंख्यक विचारों को दबाया जा सकता है।
• रचनात्मक अभिव्यक्ति पर प्रभाव
  • प्रस्तावित विनियमनों से सामग्री निर्माताओं, विशेषकर कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और लेखकों द्वारा सेल्फ-सेंसरशिप को बढ़ावा मिल सकता है, जो इन व्यापक और अस्पष्ट परिभाषाओं का उल्लंघन करने के डर से सामग्री बनाने से बच सकते हैं।
• अत्यधिक विस्तार की चिंता
  • आलोचकों का तर्क है कि मसौदा, समुदाय मानक परीक्षण का उल्लेख करने के बावजूद, अश्लीलता की परिभाषा को अत्यधिक विस्तृत कर देता है, जिससे स्वतंत्र अभिव्यक्ति बाधित हो सकती है।
• केबल टीवी कोड की प्रतिकृति
  • विशेषज्ञों ने कहा कि प्रस्ताव मूल रूप से केबल टीवी कोड की प्रतिलिपि है, जिसे डिजिटल क्षेत्र पर लागू किया जा रहा है। इससे ऑनलाइन सामग्री पर नियामक नियंत्रण में अत्यधिक वृद्धि होगी।

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