अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सरकारी योजनाएँ

संदर्भ 

सरकार अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण तथा उत्थान के उद्देश्य से अनेक योजनाएँ क्रियान्वित कर रही है।

अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में

• केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (NCMA), 1992 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा निर्धारित करती है।
• छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन) इन सशक्तीकरण पहलों का केंद्र हैं।

योजना

• शैक्षिक सशक्तीकरण: इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स  आधारित छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं।
• कौशल विकास एवं आजीविका
  • पीएम विकास (PM VIKAS): प्रधानमंत्री विरासत का संवर्द्धन (Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan) कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल विकास तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित है।
  • ऋण योजनाएँ: आय सृजन और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।
• बुनियादी ढाँचे का विकास
  • प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK): प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का लक्ष्य समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।

शिकायत निवारण तंत्र

• कानूनी प्रावधान: NCM अधिनियम, 1992 की धारा 9(d) के तहत, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities- NCM) को अल्पसंख्यक व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान करने का अधिकार है।
• समन्वय की भूमिका: यह आयोग शिकायतों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय करता है।

अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद-29: अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे संरक्षित रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद-30: अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य, अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों को दी जाने वाली सहायता में उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद-350 (B): भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति  सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जाँच और रिपोर्ट करने हेतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थान केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्थापना: वर्ष 2006 में  (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से पृथक) भूमिका: धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों की योजना, समन्वय और कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) स्थापना: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 स्थिति: सांविधिक निकाय भूमिका: अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना।

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