सरकारी प्रतिभूति और यील्ड वृद्धि (Government Securities and Yield Growth)

संदर्भ

10-वर्षीय राज्य विकास ऋण (State Development Loans- SDL) और केंद्र की सरकारी प्रतिभूतियों (G-sec) पर यील्ड के बीच का अंतर दो साल के उच्चतम स्तर तक बढ़ गया है।        

संबंधित तथ्य

• रेटिंग एजेंसी ICRA द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान राज्य बॉण्ड की बड़ी आपूर्ति के कारण यील्ड का प्रसार 53 आधार अंक (bps) तक बढ़ गया।
• पिछली बार यील्ड प्रसार 50 आधार अंक (bps) से ऊपर जनवरी 2022 में बढ़ा था।
• यील्ड प्रसार का विस्तार राज्यों और केंद्र सरकार के बीच उधार लेने की लागत में बढ़ती असमानता को इंगित करता है।
• अधिक उधारी से केंद्र की तुलना में राज्यों की उधारी लागत बढ़ने की उम्मीद है।
• अनुमान: वित्त वर्ष 2023 की अंतिम तिमाही में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 4.13 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड उधारी का प्रस्ताव किया गया है। यह वर्ष-दर-वर्ष 37.4 प्रतिशत से अधिक होगा।
  • 10-वर्षीय राज्य सरकारों के ऋण और बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों (G-sec) के बीच यील्ड का प्रसार लगभग 60 आधार अंक (bps) तक बढ़ने की उम्मीद है।

बॉण्ड की यील्ड क्या है?

• परिभाषा: बॉण्ड यील्ड वह रिटर्न है, जो निवेशक को बॉण्ड पर मिलता है।
  • जब कोई निवेशक द्वितीयक बाजार से बॉण्ड खरीदता है तो अपेक्षित रिटर्न द्वितीयक बाजार से छूट पर या अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर बॉण्ड खरीदने के लिए भुगतान की गई कीमत पर निर्भर करता है।
• फॉर्मूला: बॉण्ड यील्ड = कूपन राशि/मूल्य
• संबंध: बॉण्ड यील्ड और मूल्य विपरीत रूप से संबंधित हैं।
• प्रसार (Spread): बॉण्ड स्प्रेड/बॉण्ड प्रसार या यील्ड स्प्रेड/यील्ड प्रसार, दो अलग-अलग बॉण्ड या दो वर्गों के बॉण्ड पर यील्ड में अंतर को संदर्भित करता है।

राज्य विकास ऋण (State Development Loan) क्या है?

• परिभाषा: राज्य विकास ऋण (SDL) राज्य सरकारों द्वारा अपने वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए जारी किया गया एक बॉण्ड है।
• प्रबंधक: RBI इन SDL ऋणों का प्रबंधन करता है।
• दर: SDL पर कूपन दरें सरकारी प्रतिभूतियों (G-sec) की तुलना में थोड़ी अधिक हैं।
• योग्य सुरक्षा: राज्य विकास ऋण, LAF रेपो संचालन के तहत RBI के लिए पात्र प्रतिभूतियाँ हैं।
• सीमा: प्रत्येक राज्य, संविधान के अनुच्छेद-293(3) के तहत एक निर्धारित सीमा तक उधार ले सकता है।
• FRBM अधिनियम के तहत यह सीमा उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product- GSDP) के 3% तक तय की गई है।
• राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने की दृष्टि से केंद्र और राज्यों के राजकोषीय घाटे के लिए लक्ष्य स्थापित करता है।

सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Sec)

• परिभाषा: G-Sec राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए नागरिकों से धन जुटाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया एक व्यापार योग्य उपकरण है।
• प्रबंधक: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इन सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के ऋणों का प्रबंधन करता है।
• योग्य सुरक्षा: सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Secs) LAF रेपो परिचालन के तहत  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिए योग्य प्रतिभूतियाँ हैं।
• सीमा: केंद्र FRBM अधिनियम के तहत एक निर्धारित सीमा तक उधार ले सकता है।
• ये सीमा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5% तय की गई हैं।

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