सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार की शुरुआत

संदर्भ

व्यय सुधारों के एक भाग के रूप में, नीति आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है।

• यह केंद्र के वार्षिक बजट परिव्यय का 10% से अधिक है, ताकि प्रत्येक योजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता का आकलन किया जा सके।

संबंधित तथ्य

• नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) ने नौ व्यापक क्षेत्रों में सीएसएस के मूल्यांकन में सहायता के लिए परामर्शदात्री फर्मों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। ये क्षेत्र हैं-
  • कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र; 
  • महिला एवं बाल विकास; 
  • शिक्षा, शहरी परिवर्तन एवं कौशल विकास; 
  • ग्रामीण विकास क्षेत्र; 
  • पेयजल एवं स्वच्छता; 
  • स्वास्थ्य क्षेत्र; 
  • जल संसाधन, पर्यावरण एवं वन क्षेत्र; 
  • तथा सामाजिक समावेशन, 
  • कानून एवं व्यवस्था तथा न्याय वितरण।
• वर्तमान स्थिति
  • वर्तमान में, लगभग 75 CSS हैं, इनका वित्त वर्ष 2025 में 5 ट्रिलियन रुपये का परिव्यय है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र के 48.2 ट्रिलियन रुपये के बजट का 10.4% है।
  • ऐसा लगता है कि सरकार योजनाओं की संख्या में कटौती कर रही है और योजनाओं को मर्ज करने के साथ-साथ उन्हें अनिश्चित काल तक संचालित करने से रोकने के लिए ‘सनसेट क्लॉज’ भी लगा रही है।

• परामर्शदात्री फर्मों का कार्य
  • क्षेत्रीय और योजना-स्तरीय विश्लेषण के संश्लेषण के आधार पर योजनाओं को उनके मौजूदा स्वरूप में जारी रखने, योजनाओं को संशोधित करने, बढ़ाने, घटाने या बंद करने की आवश्यकता पर सिफारिशें प्रदान करना।
  • भविष्य में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना/योजनाओं के डिजाइन में संशोधन का सुझाव देना, यदि संशोधन की सिफारिश की जाती है।
  • सलाहकारों को योजनाओं को लागू करने की पूरी स्वतंत्रता के साथ राज्यों को सीधे धन हस्तांतरित करने के निहितार्थ का आकलन करने की भी आवश्यकता होगी, जो पूर्व में कुछ राज्यों की एक प्रमुख माँग थी।
• योजनाओं का वर्गीकरण
  • विश्लेषण के लिए, योजनाओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
    • (a) वे जो 15वें वित्त आयोग चक्र से पहले शुरू की गई थीं; और 
    • (b) वे जो 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान शुरू की गई थीं।
  • 5वें वित्त आयोग चक्र (2019-20 से पहले) से पहले शुरू की गई योजनाएँ पूर्ण-पैमाने पर मूल्यांकन के लिए अधिक उत्तरदायी हैं। 
  • केंद्र द्वारा प्रायोजित कुछ प्रमुख योजनाओं में आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और ग्रामीण , जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शामिल हैं।
• नए प्रावधान
  • वर्ष 2015 में CSS को नया रूप देने के बाद, कुछ योजनाएँ, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के रूप में कार्यान्वित की जा रही थीं, अब मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अनुपात में वित्तपोषित हैं।
  • अधिकारियों का मानना ​​है कि राज्यों में संस्थागत क्षमता का निर्माण करने और केंद्रीय योजनाओं की बहुलता को तर्कसंगत बनाते हुए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए आउटपुट-आधारित हस्तांतरण की ओर बढ़ने की सख्त जरूरत है।

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