राज्यपाल का अभिभाषण

 राज्य की विधानसभा को संबोधित करने के संबंध में राज्यपाल के क्या कार्य हैं?

• सदन के पहले सत्र को संबोधित करना: राज्यपाल प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के सत्र की शुरुआत में सदन को संबोधित करते हैं।
• अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सत्र का संचालन: यदि विधानसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है और उपाध्यक्ष मौजूद है, तो राज्यपाल सत्र का नेतृत्व करने के लिए किसी को चुनता है।
•  सदन या सदनों को संदेश भेजना: अनुच्छेद-175 के अनुसार, राज्यपाल लंबित विधेयकों या किसी अन्य मामले के संबंध में विधानमंडल को संदेश भी भेज सकता है। विधानमंडल को इन संदेशों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

निहितार्थ: यदि राज्यपाल विधानसभा अभिभाषण देने से इंकार कर देते हैं/असफल रहते हैं?

•  संवैधानिक कर्तव्य: अंदुल गफूर हबीबुल्लाह बनाम स्पीकर, पश्चिम बंगाल विधानसभा (1966) मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी एन बनर्जी के अनुसार, राज्यपाल भाषण देने से इंकार नहीं कर सकते क्योंकि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है।
• केरल विधानसभा में भी, राज्यपाल आतिफ मोहम्मद खान ने केवल दो पैराग्राफ पढ़े – परिचय और अंतिम पैराग्राफ।  पैराग्राफ-18 आने पर वह रुक गये लेकिन मुख्यमंत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए वह अभिभाषण पढ़ने को तैयार हो गये।
• अनियमितता, अवैधता नहीं: भले ही अनुच्छेद 176 के तहत अभिभाषण देना अनिवार्य है, उच्च न्यायालय (पश्चिम बंगाल विधानसभा 1966) ने कहा कि यदि राज्यपाल ऐसा करने में विफल रहते हैं और अभिभाषण को पटल पर रखने के बाद सदन छोड़ देते हैं, तो इसे एक अनियमितता माना जाए, अवैधता नहीं।
  • संविधान का अनुच्छेद-361 राज्यपालों को कानूनी कार्रवाइयों से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि संविधान निर्माताओं का मानना ​​था कि राज्यपाल ईमानदारी और उचित व्यवहार के उच्च मानकों को बनाए रखेंगे।

•  न्यायपालिका का दृष्टिकोण: राज्यपाल भाषण देने से इनकार नहीं कर सकते लेकिन अनुच्छेद-212 मामूली प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण राज्यपाल को पूछताछ से बचाव करता है।
  • अनुच्छेद-212 के अनुसार, सदन की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती।

राज्य सरकार द्वारा तैयार राज्यपाल के अभिभाषण में केंद्र के मुद्दों का जिक्र:

•  राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल के लिए तैयार किए गए अभिभाषण में विभिन्न मामलों के संदर्भ में केंद्र सरकार की आलोचना की गई थी। जैसे –
  • जीएसटी व्यवस्था की आलोचना।
  • चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के लिए धन जारी करने में देरी।
  • केंद्र से बाढ़ राहत राशि की मांग।
  • भाषण में नागरिकता संशोधन कानून के क्रियान्वयन पर भी विरोध जताया गया।

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