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सरकार द्वारा DAP पर विशेष सब्सिडी अवधि में वृद्धि

Lokesh Pal January 03, 2025 04:21 36 0

संदर्भ

डाइअमोनियम फॉस्फेट (Diammonium Phosphate- DAP) पर 3,500 रुपये प्रति टन की विशेष सब्सिडी, जो मूल रूप से 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली थी, को 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

  • इसका उद्देश्य हाल ही में रुपए के मूल्य में गिरावट के बावजूद, भारत में दूसरे सबसे अधिक उपभोग किए जाने वाले उर्वरक DAP की फार्मगेट कीमतों को नियंत्रित करना है।

डाइअमोनियम फॉस्फेट (DAP)

  • यह दो सामान्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉस्फेट एवं नाइट्रोजन से बना है।
  • DAP की संरचना 18% नाइट्रोजन एवं P2O5 46% है। 
  • यह अपने उत्कृष्ट भौतिक गुणों के साथ-साथ फॉस्फेट और नाइट्रोजन की अपेक्षाकृत उच्चतम सांद्रता के कारण लोकप्रिय है।
  • यह पौधों के पोषण के लिए P एवं N का उत्कृष्ट स्रोत है।

DAP की आयात लागत

  • राजकोषीय लागत: अतिरिक्त ₹3,500 प्रति टन सब्सिडी से सरकार पर लगभग ₹6,475 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
  • गिरते रुपये के कारण चुनौतियाँ: रुपये के 83.8 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर से गिरकर 85.7 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर पर आने से DAP आयात की लागत बढ़ गई है।
    • उर्वरक कंपनियों की सकल प्राप्ति ₹52,411 प्रति टन (MRP+सब्सिडी) अभी भी ₹54,160 की लागत से कम है।
  • आयात के लिए मुआवजा: सितंबर 2024 में, सरकार ने 1 सितंबर, 2024 और 31 मार्च, 2025 के बीच आने वाले शिपमेंट के लिए 559.71 डॉलर प्रति टन से अधिक मूल्य के DAP आयात के लिए पूर्ण मुआवजे को मंजूरी दी।
  • मुआवजे के लिए विनिमय दर पर विचार किया गया: ₹83.23/USD (अब और अधिक मूल्यह्रास के कारण अप्रचलित हो गया है)।

उद्योग संबंधी चिंताएँ

  • उर्वरक स्टॉक स्तर एवं आपूर्ति संबंधी चिंता: DAP का वर्तमान स्टॉक स्तर (दिसंबर 2024 के मध्य तक) 9.2 लाख टन है (वर्ष-दर-वर्ष 13 लाख टन से कम)। 
  • जटिल उर्वरकों के स्टॉक में गिरावट: 23.7 लाख टन (पिछले वर्ष की तुलना में 32.3 लाख टन कम)।
  • उद्योग की माँग: कंपनियों का सुझाव है कि या तो बढ़ती लागत के अनुरूप सब्सिडी बढ़ाई जाए या DAP का अधिकतम खुदरा मूल्य कम-से-कम 1,500 रुपये प्रति टन बढ़ाने की अनुमति दी जाए।

आगामी चुनौतियाँ

  • आयात की आवश्यकता: खरीफ सीजन (जून-जुलाई 2025) के लिए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयार उर्वरकों और कच्चे माल दोनों का पर्याप्त आयात आवश्यक है।
    • आयात के बिना, आपूर्ति में व्यवधान आ सकता है, क्योंकि स्टॉक पहले ही एक वर्ष पहले के स्तर से नीचे है।
  • मौसमी प्रभाव: वर्तमान उपभोग का मौसम (रबी फसल) समाप्त हो चुका है, इसलिए एम.आर.पी. में किसी भी वृद्धि का तत्काल प्रभाव कम ही होगा।
    • मूल्य वृद्धि से अगले खरीफ सीजन में इनपुट लागत पर प्रभाव पड़ेगा।

आगे की राह

  • सब्सिडी को अस्थायी रूप से बढ़ाना: रुपये के अवमूल्यन के कारण बढ़ती लागत की भरपाई के लिए सरकार किसानों के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त अल्पकालिक सब्सिडी प्रदान कर सकती है।
  • घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना: आयात पर निर्भरता कम करने के लिए डीएपी और मध्यवर्ती पदार्थों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना।
  • विनिमय दर हेजिंग: उर्वरक कंपनियाँ जोखिम कम करने के लिए मुद्रा में उतार-चढ़ाव के विरुद्ध बचाव कर सकती हैं।
  • वैकल्पिक उर्वरक: DAP पर निर्भरता कम करने के लिए जैव-उर्वरकों जैसे वैकल्पिक और स्वदेशी उर्वरकों का उपयोग करके संतुलित उर्वरीकरण को बढ़ावा देना।
  • स्टॉक प्रबंधन को मजबूत करना: उर्वरकों और कच्चे माल दोनों का समय पर आयात सुनिश्चित करके उच्च बफर स्टॉक बनाए रखना।
  • प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान एवं विकास: लागत प्रभावी उर्वरक निर्माण और सतत् कृषि पद्धतियों के लिए अनुसंधान में निवेश करना। उदाहरण के लिए, किफायती कीमतों पर नैनो-डीएपी प्रस्तुत करना।

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