ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान

संदर्भ

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सिक्किम में ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) की संयुक्त अनुदान राशि की पहली किस्त जारी की है।

अनुदान के बारे में

• अनुदान एक निर्दिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया वित्तीय अंतरण होता है।
• यह एक गैर-वापसी योग्य अंतरण भुगतान है, जो ऋण या गारंटी से भिन्न होता है तथा इसका उपयोग केवल उसी निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, जो व्यापक सार्वजनिक हित की सेवा करता हो।
• अनुदानों के प्रकार
  • वैधानिक अनुदान (अनुच्छेद-275): आवश्यकता वाले राज्यों को प्रदान किया जाता  है और भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है। इनमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अनुदान शामिल हैं।
  • विवेकाधीन अनुदान (अनुच्छेद-282): संघ या राज्यों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, यहाँ तक कि अपनी विधायी क्षमता से परे भी, अनुदान प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। उपयोग के लचीलेपन के आधार पर, अनुदानों को बद्ध (Tied Grants) अनुदान और अबद्ध अनुदान (Untied Grants) में वर्गीकृत किया जाता है।
• बद्ध अनुदान (Tied Grants) वे अनुदान होते हैं, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य या क्षेत्र के लिए निर्धारित होते हैं, और प्राप्तकर्ता प्राधिकरण को धनराशि का उपयोग केवल उसी निर्धारित उद्देश्य के लिए करना होता है।
  • अबद्ध अनुदान वे अनुदान होते हैं, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य से जुड़े नहीं होते, जिससे प्राप्तकर्ता सरकारों या स्थानीय निकायों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार धन का उपयोग करने की अनुमति मिलती है।

वित्त आयोग

• वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद-280 के अंतर्गत प्रत्येक पाँच वर्ष में या आवश्यकता होने पर उससे पहले किया जाता है।
• वैधानिक आधार: इसका कार्यकरण वित्त आयोग (विविध उपबंध) अधिनियम, 1951 द्वारा नियंत्रित होता है।
• इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं।

राज्य वित्त आयोग (SFC) राज्य वित्त आयोग (SFC) की स्थापना 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों (1992) के अंतर्गत की गई थी। इन संशोधनों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर स्थानीय स्व-शासन को सुदृढ़ करना था। अनुच्छेद-243-I (पंचायतों के लिए) और अनुच्छेद-243-Y (नगरपालिकाओं के लिए) राज्य स्तर पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करते हैं।

15वाँ वित्त आयोग

• 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष एन. के. सिंह थे।
• आयोग की अनुशंसा अवधि वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक है।
• XVवें वित्त आयोग की प्रमुख अनुशंसाएँ
  • ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण
    • संघीय करों के विभाज्य पूल का 41% राज्यों को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गई।
  • क्षैतिज हस्तांतरण: क्षैतिज हस्तांतरण के मानदंडों को निम्नलिखित आधारों पर पुनः निर्धारित किया गया-
    • आय विषमता: 45%,
    • जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना): 15%,
    • क्षेत्रफल: 15%,
    • जनसांख्यिकीय प्रदर्शन: 12.5%,
    • वन एवं पारिस्थितिकी: 10%,
    • कर एवं राजकोषीय प्रयास: 2.5%।
  • ग्रामीण स्थानीय निकायों को बद्ध एवं अबद्ध अनुदान
    • बद्ध अनुदान (60%): राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए निर्धारित, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण तथा खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति के अनुरक्षण हेतु।
    • अबद्ध अनुदान (40%): स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए निधि, जो पंचायती राज मंत्रालय की अनुशंसा पर जारी की जाती है।
  • अन्य अनुदान: इसने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, PMGSY के अंतर्गत सड़कें, न्यायपालिका, सांख्यिकी और आकांक्षी जिलों तथा प्रखंडों के लिए प्रदर्शन-आधारित क्षेत्रीय अनुदानों की भी अनुशंसा की, जिससे स्थानीय शासन एवं जवाबदेही को सुदृढ़ किया गया।

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