ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना

• शासन और संस्थागत चिंताएँ: सीमित अनुभव (पहले शराब, दूध और पर्यटन रिसॉर्ट्स का संबंधी कार्य प्रबंधन) के बावजूद ANIIDCO को परियोजना प्रस्तावक नियुक्त किया गया।
  • वर्ष 2022 तक पर्यावरण नीति और विशेषज्ञता के अभाव ने उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़े किए।
  • हितों का टकराव: ANIIDCO के अधिकारी पर्यावरणीय निगरानी और अनुमोदन की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं।
    • यह स्वतंत्र निगरानी और पारदर्शिता पर संदेह उत्पन्न करता है।
• कानूनी और नियामक चिंताएँ: परियोजना क्षेत्र में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ-1A) शामिल है → यहाँ सामान्यतः बड़े पैमाने पर निर्माण प्रतिबंधित है।
  • तैयारी की कमी के बावजूद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को अनियमित बताया गया है।
  • NGT और कलकत्ता उच्च न्यायालय में वन मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिकाएँ लंबित हैं।
• राजनीतिक एवं सामाजिक चिंताएँ: विपक्षी दल (कांग्रेस, आदि) इस परियोजना की आलोचना “सुनियोजित दुस्साहस” के रूप में कर रहे हैं।
  • आम सहमति से संचालित विकास योजना के बजाय यह राजनीतिक रूप से विभाजनकारी मुद्दा बनने का जोखिम पैदा कर सकती है।

आगे की राह

1. वन अधिकार अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना: निकोबारी और शोम्पेन जनजातियों की वास्तविक भागीदारी के साथ नए ग्राम सभा परामर्श आयोजित करना।
   • आगे बढ़ने से पूर्व व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को उचित रूप से मान्यता देना और उनका निपटारा करना।
2. स्वतंत्र पर्यावरणीय निगरानी: पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के लिए एक स्वतंत्र निगरानी निकाय (ANIIDCO  और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के बाहर) की स्थापना करना।
   • जैव विविधता और आपदा प्रबंधन में विश्वसनीय बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करना।
3. एएनआईआईडीसीओ की क्षमता में सुधार: पेशेवर कर्मचारियों (शहरी योजनाकारों, पारिस्थितिकीविदों, आदिवासी कल्याण विशेषज्ञों) के साथ इसे मजबूत बनाना।
   • कार्यान्वयन के लिए प्रतिष्ठित बुनियादी ढाँचा एजेंसियों के साथ PPP मॉडल पर विचार करना जबकि ANIIDCO समन्वय का कार्य प्रबंधन करना।
4. चरणबद्ध, पर्यावरण-संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना: बंदरगाह और टाउनशिप विस्तार से पहले कम प्रभाव वाले बुनियादी ढाँचे (हवाई अड्डा, नवीकरणीय ऊर्जा) से शुरुआत करना।
   • भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में आपदा-रोधी डिजाइन को एकीकृत करना।
   • विकल्प के रूप में इको-टूरिज्म और लघु-स्तरीय विकास पर विचार करना।
5. आदिवासी कल्याण सुरक्षा उपाय: विशेष पुनर्वास और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों के साथ शोम्पेन और निकोबारी अधिकारों की रक्षा करना।
   • सुनिश्चित करना कि कोई जबरन विस्थापन न हो; निर्णय लेने में आदिवासी सलाहकार परिषदों को शामिल करना।
6. पारदर्शिता और सार्वजनिक संवाद: सभी मंजूरी दस्तावेज और प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में जारी करना।
   • रणनीतिक परियोजनाओं पर ध्रुवीकरण से बचने के लिए सभी दलों के मध्य राजनीतिक सहमति बनाना।

निष्कर्ष 

ग्रेट निकोबार परियोजना में अपार रणनीतिक और आर्थिक संभावनाएँ हैं, लेकिन इसकी सफलता पारिस्थितिकी संवेदनशीलता, वन अधिकार अधिनियम के तहत जनजातीय अधिकारों की रक्षा और शासन संबंधी खामियों को दूर करने पर निर्भर करेगी। एक संतुलित, पारदर्शी और पर्यावरण-संवेदनशील दृष्टिकोण ही भारत की रणनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं को उसके संवैधानिक तथा पर्यावरणीय दायित्वों के साथ संतुलित करने का एकमात्र तरीका है।

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