ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना

परियोजना का महत्त्व

• सामरिक स्थिति: ग्रेट निकोबार मलक्का जलडमरूमध्य के पास अवस्थित है, जहाँ से लगभग 30%-40% वैश्विक व्यापार, जिसमें चीन के तेल और गैस आयात का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है, इसी ‘चोकपॉइंट’ से होकर गुजरता है।
• आर्थिक क्षमता: यह सागरमाला पहल का समर्थन करता है और इसका उद्देश्य भारत को सिंगापुर/हांगकांग जैसा एक क्षेत्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र बनाना है।
• अवसंरचना विकास: चार प्रमुख घटक
  1. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (14.5 मिलियन TEU वार्षिक)।
  2. ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा।
  3. 450 मेगावाट विद्युत संयंत्र (गैस + सौर)।
  4. लगभग 65,000 लोगों के लिए टाउनशिप।
• • दूरस्थ क्षेत्र में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे में सुधार।
• रक्षा संबंधी महत्त्व: पूर्वी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक और वायु संचालन क्षमता में वृद्धि होगी।
• क्षेत्रीय कूटनीति: बंगाल की खाड़ी और बिम्सटेक क्षेत्र में भारत को व्यापार और रसद क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्रदान करता है। यह ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करने में मदद करता है।

परियोजना से जुड़ी चिंताएँ

• पारिस्थितिकी चिंताएँ: ग्रेट निकोबार एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है (200 पक्षी प्रजातियाँ, स्थानिक वनस्पतियाँ, प्रवाल भित्तियाँ)।
  • गैलेथिया खाड़ी: जायंट लेदरबैक सी टर्टल (Giant Leatherback Sea Turtle) के लिए महत्त्वपूर्ण प्रजनन स्थल और सुरक्षात्मक मैंग्रोव युक्त रामसर आर्द्रभूमि।
  • यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नामांकन खतरे में पड़ सकता है।
• जनजातीय अधिकार और FRA मुद्दे
  • शोम्पेन जनजाति (PVTG) (लगभग 300-400 लोग): शोम्पेन जनजाति (PVTG) के लगभग 300–400 सदस्य को अपनी 130 वर्ग किलोमीटर के पैतृक और पवित्र भूमि क्षेत्र से विस्थापन का जोखिम है।
  • अलगाव के कारण रोगों के प्रति संवेदनशीलता (बाहरी रोगाणुओं के प्रति कोई प्रतिरक्षा नहीं है) में वृद्धि होगी।
  • वन अधिकार अधिनियम (2006)
    • वन भूमि के हस्तांतरण से पहले अधिकारों की मान्यता और निपटान आवश्यक है।
    • शिकायत दर्ज की गई है कि प्रशासन ने वर्ष 2022 में वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अनुपालन को गलत तरीके से प्रमाणित किया है।
    • कथित तौर पर ग्राम सभा की सहमति ठीक से प्राप्त नहीं की गई है, जो वन अधिकार अधिनियम (FRA) के उद्देश्य का उल्लंघन है।
• शासन और संस्थागत चिंताएँ: ANIIDCO को सीमित अनुभव के बावजूद परियोजना प्रस्तावक नियुक्त किया गया।
  • वर्ष 2022 तक पर्यावरण नीति और विशेषज्ञता का अभाव उनके विश्वासनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है।
  • हितों का टकराव: ANIIDCO के प्रमुख वही अधिकारी पर्यावरण निगरानी और मंजूरी के भी प्रभारी हैं।
  • स्वतंत्र निगरानी और पारदर्शिता पर संदेह उत्पन्न करता है।
• कानूनी और नियामक चिंताएँ: परियोजना क्षेत्र में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ-1A) शामिल है → सामान्यतः बड़े पैमाने पर निर्माण पर प्रतिबंध है।
  • अपर्याप्त तैयारी के बावजूद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को अनियमित बताया गया।
  • NGT और कलकत्ता उच्च न्यायालय में वन मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही हैं।
• राजनीतिक एवं सामाजिक चिंताएँ: सर्वसम्मति से संचालित विकास योजना के बजाय राजनीतिक रूप से विभाजनकारी मुद्दा बनने का जोखिम है।

पृथ्वी न्यायशास्त्र (Earth Jurisprudence) क्या है? पृथ्वी न्यायशास्त्र एक कानूनी दर्शन है, जो प्रकृति को एक जीवित इकाई के रूप में मान्यता देता है, जिसके अंतर्निहित अधिकार हैं। यह मानव-केंद्रित कानूनों से हटकर पर्यावरण-केंद्रित शासन व्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित करता है, नदियों, वनों और पर्वतों जैसी प्राकृतिक संस्थाओं को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करता है तथा उन्हें न्यायालय में प्रतिनिधित्व एवं संरक्षण का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2017 में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों के साथ-साथ गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियरों को ‘विधिक व्यक्तित्व का दर्जा’ प्रदान किया। मोहम्मद सलीम बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय में इन संस्थाओं को अधिकार और दायित्व प्रदान किए गए, लेकिन केवल एक निर्दिष्ट व्यक्ति के माध्यम से।

आगे की राह

• पृथ्वी न्यायशास्त्र: “बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और न्यूजीलैंड जैसे देश ‘पृथ्वी न्यायशास्त्र’ (Earth Jurisprudence) अपनाते हैं, जिसमें प्रकृति को कानूनी अधिकार प्रदान किए जाते हैं।यह एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिसे भारत को पारिस्थितिकी संरक्षण को मजबूत करने के लिए अपनाना चाहिए।
• वन अधिकार अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना: निकोबारी और शोम्पेन जनजातियों की वास्तविक भागीदारी के साथ नए ग्राम सभा परामर्श आयोजित करना।
  • आगे बढ़ने से पहले व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को उचित रूप से मान्यता देना और उनका निपटारा करना।
• स्वतंत्र पर्यावरणीय निगरानी: पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के लिए एक स्वतंत्र निगरानी निकाय (ANIIDCO और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के बाहर) की स्थापना करना।
  • जैव विविधता और आपदा प्रबंधन में विश्वसनीय बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करना।
• ANIIDCO की क्षमता में सुधार करना: पेशेवर कर्मचारियों (शहरी योजनाकारों, पारिस्थितिकीविदों, आदिवासी कल्याण विशेषज्ञों) के साथ सुदृढ़ीकरण करना।
  • कार्यान्वयन के लिए प्रतिष्ठित अवसंरचना एजेंसियों के साथ PPP मॉडल पर विचार करना, हालाँकि ANIIDCO समन्वय का कार्य प्रबंधन करेगा। 
• आदिवासी कल्याण सुरक्षा उपाय: विशेष पुनर्वास और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों के साथ शोम्पेन और निकोबारी अधिकारों की रक्षा करना।
  • यह सुनिश्चित करना कि कोई जबरन विस्थापन न हो; निर्णय लेने में जनजातीय सलाहकार परिषदों को शामिल किया जाना चाहिए।

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