ग्रेट निकोबार परियोजना: आदिवासी वन अधिकारों का मुद्दा

संदर्भ

केंद्र सरकार की 72,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार परियोजना विवादों में घिर गई है क्योंकि जनजातीय परिषद ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित वन अधिकारों के झूठे प्रमाणीकरण का आरोप लगाया है, जिससे अवैध वन प्रतिरूप परिवर्तन को बढ़ावा मिला है।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के बारे में

• लॉन्च (वर्ष 2021): अंडमान और निकोबार द्वीप समूह  के दक्षिणी भाग पर मेगा विकास पहल।
• घटक
  • इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल (ICTT)
  • ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए)
  • टाउनशिप विकास
  • 450 मेगा वोल्ट एंपीयर (MVA) गैस एवं सौर-आधारित बिजली संयंत्र।
• कार्यान्वयन एजेंसी: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम (Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation- ANIIDCO)।
• उत्पत्ति: नीति आयोग की रिपोर्ट पर आधारित, जिसमें द्वीप की रणनीतिक स्थिति (कोलंबो, पोर्ट क्लैंग, सिंगापुर से समान दूरी पर) पर प्रकाश डाला गया है।
• अधिकार क्षेत्र: भारतीय नौसेना के अधीन बंदरगाह, सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए हवाई अड्डा।

विकास के कारण

• सामरिक समुद्री केंद्र: मलक्का जलडमरूमध्य के निकट (हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच प्राथमिक संपर्क)।
  • ICTT को क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाएगा।
  • प्रस्तावित स्थल: गैलेथिया खाड़ी (दक्षिण-पूर्व GNI, कोई मानव निवास नहीं)।
• सैन्य क्षमताओं में वृद्धि: बड़े युद्धपोतों, विमानों, मिसाइल बैटरियों और सैनिकों की क्षमता में वृद्धि।
  • बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है।
• चीन का मुकाबला: पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विस्तार कर रही है।
  • मलक्का, सुंडा, लोम्बोक जलडमरूमध्य में चीनी उपस्थिति की चिंताएँ।
  • कोको द्वीप समूह (म्याँमार, ANI से 55 किमी. दूर) में चीनी उपस्थिति का संदेह।
  • GNI परियोजना भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करती है।
• क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान: समुद्री डकैती, तस्करी, समुद्री संचार सुरक्षा, चीनी घुसपैठ।
• ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना: एक आर्थिक केंद्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की स्थापना।
  • मुक्त व्यापार का समर्थन, राउंड-ट्रिपिंग को कम करना, समुद्री संसाधन-आधारित विकास को बढ़ावा देना।

ग्रेट निकोबार द्वीप के बारे में

• अवस्थिति: ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (ANI) का सबसे दक्षिणी भाग है। यह रंगनाथ खाड़ी से गैलाथिया खाड़ी तक, आगे इंदिरा पॉइंट (भारत का सबसे दक्षिणी छोर) तक और पेमय्या खाड़ी तक विस्तृत है।
• भूगोल: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 836 द्वीप शामिल हैं। ये दो समूहों में विभाजित हैं – उत्तर में अंडमान द्वीपसमूह और दक्षिण में निकोबार द्वीपसमूह।
  • ये 10° चैनल द्वारा अलग होते हैं, जो लगभग 150 किमी. चौड़ा है।
• सामरिक महत्व: यह द्वीप पूर्व-पश्चिम अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कॉरिडोर के निकट स्थित है।
  • यह दक्षिण-पश्चिम में कोलंबो (श्रीलंका) और दक्षिण-पूर्व में पोर्ट क्लैंग (मलेशिया) एवं सिंगापुर से समान दूरी पर स्थित है, जिससे यह व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है।
• निवासी: ग्रेट निकोबार शोंपेन और निकोबारी (दोनों मंगोल मूल के) जैसी स्वदेशी जनजातियों का आवास स्थल है।
  • इसके अलावा, वर्ष 1968 और वर्ष 1975 के मध्य पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों से सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों सहित कई लोगों को यहाँ स्थानांतरित किया गया था।
• जैव विविधता: यह द्वीप उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों से आच्छादित है और यहाँ जीवों की एक समृद्ध विविधता है, जिसमें स्तनधारियों की 14 प्रजातियाँ, पक्षियों की 71 प्रजातियाँ, सरीसृपों की 26 प्रजातियाँ, उभयचरों की 10 प्रजातियाँ और मछलियों की 113 प्रजातियाँ शामिल हैं।
  • लेदरबैक सी टर्टल (Leatherback Sea Turtle) को इस द्वीप की प्रतीकात्मक प्रजाति माना जाता है।

ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जनजातियाँ शोम्पेन: लगभग 250 व्यक्ति, अधिकांशतः वनों में रहते हैं। मुख्यतः शिकारी-संग्राहक। अनुसूचित जनजातियों की सूची में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत। इनकी अपनी विशिष्ट भाषा है। निकोबारी: कृषि और मत्स्यपालन में संलग्न हैं। दो समूह: ग्रेट निकोबारी और लिटिल निकोबारी। निकोबारी भाषा की विभिन्न बोलियों का प्रयोग करते हैं। ग्रेट निकोबारी: वर्ष 2004 की सुनामी तक दक्षिण-पूर्व और पश्चिमी तट पर रहते थे, बाद में कैंपबेल खाड़ी में बस गए। वर्तमान जनसंख्या लगभग 450 है। लिटिल निकोबारी: लिटिल निकोबारी जनजाति की जनसंख्या लगभग 850 है। ये मुख्यतः ग्रेट निकोबार की ‘आफरा’ की खाड़ी में रहते हैं, साथ ही पुलोमिलो और लिटिल निकोबार द्वीपों में भी पाए जाते हैं।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के बारे में जनजातीय समूहों में, PVTG (विशेष रूप से पिछड़े समूह) अत्यधिक सुभेद्य हैं। परिणामस्वरूप, अधिक विकसित और जागरूक जनजातीय समूहों को जनजातीय विकास निधि का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, जिससे PVTG को अपने विकास के लिए लक्षित निधि की अधिक आवश्यकता होती है। इतिहास: वर्ष 1975 में, भारत सरकार ने ढेबर आयोग की सिफारिशों के आधार पर 52 जनजातीय समूहों को PVTG (विशेष रूप से पिछड़े समूह) के रूप में नामित किया। वर्तमान में, 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 को PVTG (विशेष रूप से पिछड़े समूह) के रूप में मान्यता प्राप्त है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 (अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006) के बारे में उद्देश्य: अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (Other Traditional Forest Dwellers- OTFD) को वन अधिकारों और वन भूमि पर व्यवसाय के अधिकारों को मान्यता देना और प्रदान करना, जो पीढ़ियों से वनों में निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कानूनी मान्यता नहीं मिली है। आदिवासियों और वन-आश्रित समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। प्रमुख प्रावधान व्यक्तिगत अधिकार: निवास या स्व-कृषि (4 हेक्टेयर तक) के लिए व्यक्तिगत या साझा स्वामित्व वाली वन भूमि पर आवास का अधिकार। सामुदायिक अधिकार: लघु वन उपज (MFP), चारण, मत्स्यपालन, जल निकायों, मौसमी संसाधनों और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर अधिकार। किसी भी सामुदायिक वन संसाधन को स्थायी उपयोग के लिए संरक्षित करने, पुनर्जीवित करने या प्रबंधित करने का अधिकार। विकास अधिकार: बिना विस्थापन के वन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं (स्कूल, अस्पताल, सड़क) तक पहुँच का अधिकार। ग्राम सभा की भूमिका: वन अधिकारों के दावों को आरंभ करने, सत्यापित करने और अनुमोदित करने के लिए ग्राम सभा प्रमुख प्राधिकारी है। सुरक्षा उपाय: अधिकारों की मान्यता और सत्यापन पूरा होने तक वनवासियों को बेदखल नहीं किया जाएगा। महत्त्व वंचित आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाता है। सहभागी वन प्रबंधन को मजबूत बनाता है। वन संरक्षण के साथ आजीविका सुरक्षा को संतुलित करता है।

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