ग्रीन क्रेडिट नियम

संदर्भ

ग्रीन क्रेडिट नियमों (Green Credit Rules) ने वन पारिस्थितिकी पर उनके संभावित प्रतिकूल प्रभाव के कारण विशेषज्ञों ने इससे संबंधित चिंताएँ व्यक्त की हैं।

संबंधित तथ्य

• केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी ये नियम, राज्य वन विभागों को निम्नीकृत के रूप में वर्गीकृत भूमि के क्लस्टरों की पहचान करने का निर्देश देते हैं।
  • फिर इन क्षेत्रों का उपयोग भारत में अधिक हरित स्थान बनाने एवं हरित क्रेडिट अर्जित करने के लिए वृक्षारोपण के लिए किया जाता है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम क्या है?

• शुरुआत: इसकी शुरुआत अक्टूबर 2023 में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (भारत सरकार) के द्वारा की गई थी।
• प्रशासित: भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (Indian Council of Forestry Research and Education- ICFRE)।

• ग्रीन क्रेडिट, पर्यावरण को लाभ पहुँचाने वाली गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों एवं संगठनों को दिया जाने वाला एक लाभ है।
• यह पर्यावरण को संरक्षित करने एवं टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने में मदद करने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रेरित करने हेतु सरकार का एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है।
• यह पहल बड़े ‘LiFE’ अभियान (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के तहत है।
  • यह स्वैच्छिक पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देता है तथा स्वीकार करता है।

उद्देश्य

• पर्यावरणीय कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करना: हरित क्रेडिट कार्यक्रम बाजार आधारित तंत्र के माध्यम से सकारात्मक पर्यावरणीय व्यवहारों को प्रेरित करना चाहता है।
• ग्रीन क्रेडिट का सृजन एवं व्यापार योग्य स्वरूप: ग्रीन क्रेडिट नियम 4 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट पर्यावरणीय गतिविधियों को करने से उत्पन्न होता है।
  • ये क्रेडिट व्यापार योग्य हैं और इनका घरेलू बाजार मंच पर आदान-प्रदान किया जा सकता है।
• अनुपालन को प्रोत्साहित करना: कार्यक्रम उद्योगों, कंपनियों एवं अन्य संस्थाओं को उनके मौजूदा कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  • यह मौजूदा कानूनों के तहत अन्य दायित्वों के पालन को भी बढ़ावा देता है।
• स्वैच्छिक पर्यावरणीय उपायों को बढ़ावा देना: इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम व्यक्तियों एवं संस्थाओं को नियम 4 में उल्लिखित स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  • इस भागीदारी को ग्रीन क्रेडिट के सृजन या खरीद के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के लाभ	ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में आने वाली चुनौतियाँ
पर्यावरण संरक्षण कार्बन पृथक्करण (Carbon Sequestration): वृक्षों का दायरा बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने में मदद मिलती है, जिससे वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कम हो जाती है। मृदा स्वास्थ्य संवर्द्धन (Soil Health Enhancement) जैव विविधता समर्थन: देशज पेड़ लगाने से जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है।	उच्च गुणवत्ता वाले क्रेडिट तक सीमित पहुँच। पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अभाव। सीमित बाजार माँग। जागरूकता एवं शिक्षा का अभाव। मानकों का अभाव। प्रभाव के सत्यापन में कठिनाई।

ग्रीन क्रेडिट नियमों की आलोचना के कारण

• अवैज्ञानिक दृष्टिकोण: नियम वृक्षारोपण के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ‘निर्जन भूमि’ जैसे अस्पष्ट शब्दों का उपयोग करते हैं।
• पारिस्थितिकी मूल्य की उपेक्षा: नियम कुछ क्षेत्रों के पारिस्थितिकी महत्त्व को पहचानने में विफल रहते हैं।
  • उदाहरण के लिए, घास के मैदान, जिन्हें अक्सर ‘बंजर भूमि’ कहा जाता है, अद्वितीय जैव विविधता के संरक्षण एवं कार्बन को अलग करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• संभावित मृदा क्षरण: बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण मिट्टी की गुणवत्ता को बदल सकता है, जिससे पोषण चक्र (Nutrient Cycles) एवं जल प्रतिधारण (Water Retention) प्रभावित हो सकता है। इससे दीर्घकालिक मृदा क्षरण हो सकता है।
• जैव विविधता का ह्रास: देशज वनस्पतियों के स्थान पर मोनोकल्चर वृक्षारोपण करने से जैव विविधता में कमी आ सकती है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल देशज प्रजातियों को गैर-देशज प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
• पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में व्यवधान: औद्योगिक तरीके से किया गया वृक्षारोपण परागण, जल शुद्धिकरण तथा मिट्टी की उर्वरता जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बाधित कर सकता है।
• स्थानीय समुदायों की उपेक्षा: नियमों में स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं एवं ज्ञान पर विचार किया जाना चाहिए, जो अपनी आजीविका के लिए इन पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर हैं।

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