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Lokesh Pal
December 24, 2024 04:13
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हाल ही में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई थी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक वर्ष तक नियामक ढाँचा तैयार करने के बाद भी भारत में ‘ग्रीन डिपाॅजिट्स’ में धीमी प्रगति हुई है या कोई प्रगति नहीं हुई है।
भारत को परियोजनाओं में पर्यावरण-अनुकूल निवेश सुनिश्चित करने एवं जलवायु लक्ष्यों (SDG 7 तथा SDG 9) को प्राप्त करने के लिए ‘ग्रीन डिपाॅजिट्स’ एवं निवेशक-आकर्षक योजनाओं के लिए एक अधिक मजबूत तथा प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है।
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