भारत में भूजल संदूषण

संकट क्यों बना हुआ है?

• संस्थागत विखंडन: केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जल शक्ति मंत्रालय जैसी एजेंसियाँ अपर्याप्त समन्वय के साथ अलग-अलग काम करती हैं।
• कमजोर कानूनी प्रवर्तन: जल अधिनियम, 1974 भूजल के मुद्दे को शायद ही संबोधित करता है; अनुपालन में नरमी है और खामियाँ प्रदूषकों के पक्ष में हैं।
• वास्तविक समय के आँकड़ों का अभाव: निगरानी कम होती है; पूर्व चेतावनी प्रणालियों के अभाव में हस्तक्षेप में देरी होती है।
• अत्यधिक निष्कर्षण: अत्यधिक पंपिंग से जल स्तर कम होता है, प्रदूषक केंद्रित होते हैं और लवणता का अतिक्रमण बढ़ता है।

संकट से निपटने के लिए सुझाव

• नियामक सुधार: एक राष्ट्रीय भूजल प्रदूषण नियंत्रण ढाँचा स्थापित करना और CGWB को प्रवर्तन शक्तियों से सशक्त बनाना।
• आधुनिक निगरानी प्रणालियाँ: रियल-टाइम सेंसर, रिमोट सेंसिंग और ओपन-एक्सेस प्लेटफॉर्म तैनात करना; स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियों के साथ एकीकृत करना।
• लक्षित उपचार: सामुदायिक स्तर पर आर्सेनिक और फ्लोराइड निष्कासन संयंत्र स्थापित करना; पाइप से जल की पहुँच में सुधार करना।
• अपशिष्ट और औद्योगिक सुधार: शून्य द्रव उत्सर्जन (ZLD) लागू करना, लैंडफिल को विनियमित करना और अवैध उत्सर्जन पर दंड लगाना।
• कृषि-रसायन प्रबंधन: जैविक खेती को बढ़ावा देना, उर्वरक उपयोग को विनियमित करना और संतुलित पोषक तत्त्व प्रबंधन सुनिश्चित करना।
• नागरिक-केंद्रित शासन: जल परीक्षण, निगरानी और जागरूकता में पंचायतों, जल उपयोगकर्ता समूहों और स्कूलों को शामिल करना।

निष्कर्ष

भारत का भूजल संकट अब कमी का नहीं, बल्कि सुरक्षा और अस्तित्व का सवाल है। जन स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और भावी पीढ़ियों को होने वाले अपूरणीय नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और समन्वित कार्रवाई आवश्यक है।

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