हमास-इजरायल संघर्षविराम

• मध्य पूर्व में स्थिरता: युद्धविराम से इजरायल तथा हमास के बीच तत्काल शत्रुता कम होगी , जिससे हिजबुल्लाह और ईरान जैसे क्षेत्रीय अभिकर्ताओं के साथ तनाव कम हो सकता है।
  • यह कूटनीतिक वार्ता के लिए एक अवसर प्रदान करता है, जिससे संघर्ष को व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से रोका जा सकता है।
• मध्यस्थों की कूटनीतिक सफलता: संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और मिस्र जैसे देश, जिन्होंने इस समझौते में मध्यस्थता की, मध्य पूर्व में प्रमुख शांति मध्यस्थों के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं।
  • यह सफलता क्षेत्र में स्थिरता लाने में अंतरराष्ट्रीय हितधारकों की तथा अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकती है।
• इजरायल में राजनीतिक चुनौतियाँ: युद्धविराम ने इजरायल के भीतर राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हमास के साथ बातचीत करने के लिए दूर-दराज गठबंधन के सदस्यों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
  • सैन्य बल के माध्यम से गाजा से हमास को बाहर निकालने का उनका उद्देश्य अभी भी अधूरा है।
• गाजा का पुनर्निर्माण तथा प्रशासन: इस समझौते से गाजा के पुनर्निर्माण पर चर्चा का द्वार खुल गया है, जिसके लिए अरबों डॉलर की अंतरराष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता होगी।
  • संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कहा कि हिंसा के कारण गाजा का विकास 69 वर्ष तक पीछे चला गया है।
• वैश्विक धारणा पर प्रभाव: युद्ध विराम संघर्ष की मानवीय लागत को उजागर करता है, जिससे दोनों पक्षों पर स्थायी समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ जाता है।
  • युद्ध अपराधों तथा नागरिक हताहतों के आरोपों ने इजरायल को जाँच के दायरे में ला दिया है, जिसका असर उसकी वैश्विक स्थिति तथा सहयोगियों के साथ संबंधों पर पड़ सकता है।

युद्ध विराम के भारत पर प्रभाव

• ऊर्जा सुरक्षा: भारत अपने कच्चे तेल का 80% से अधिक आयात करता है, जिसमें से अधिकांश मध्य पूर्व से आता है, जिसमें सऊदी अरब तथा इराक जैसे देश शामिल हैं।
  • युद्धविराम क्षेत्र में व्यवधानों के कारण तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करता है।

• रणनीतिक साझेदारी: भारत की इजरायल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी साझेदारी है, जिसका वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023 में $10 बिलियन से अधिक हो जाएगा।
  • युद्धविराम स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कृषि, साइबर सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निर्बाध सहयोग संभव होता है।
• दो-राज्य समाधान की वकालत: भारत ने ऐतिहासिक रूप से दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है, जो इजरायल तथा फिलिस्तीन के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की वकालत करता है।
  • युद्धविराम भारत को अपने कूटनीतिक रुख को मजबूत करने, इजरायल के साथ अपने संबंधों तथा फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए अपने पारंपरिक समर्थन को संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है, जो संयुक्त राष्ट्र में इसके लगातार मतदान चक्र में परिलक्षित होता है।
• भू-राजनीतिक स्थिति: भारत का संवाद और गुटनिरपेक्षता पर जोर वैश्विक स्तर पर गूँजता है, जो ऐसे संघर्षों के समाधान में मध्यस्थता या रचनात्मक योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
• प्रवासी चिंताएँ: मध्य पूर्व में 9 मिलियन से अधिक की संख्या में रहने वाले बड़े भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सीधे तौर पर क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ी हुई है।
  • युद्ध के दौरान, कई भारतीय श्रमिकों को रोजगार तथा सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ा, खासकर इजरायल और पड़ोसी खाड़ी देशों में। युद्ध विराम इन श्रमिकों के लिए तत्काल चिंताओं को कम करता है।
• व्यापार और निवेश के अवसर: मध्य पूर्व भारत के व्यापार का लगभग 40% हिस्सा है, जिसमें ऊर्जा आयात और खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स और प्रौद्योगिकी का निर्यात शामिल है।
  • एक स्थिर क्षेत्र विशेष रूप से इजरायल जैसे देशों के साथ बढ़ी हुई आर्थिक भागीदारी के लिए रास्ते खोलता है, जिसने भारत के नवाचार और रक्षा क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि व्यक्त की है।
• भारत में सार्वजनिक और राजनीतिक भावना: युद्ध विराम भारत के घरेलू व्यवहारों के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो शांति और स्थिरता के अपने लोकाचार को दर्शाता है।
  • संघर्ष के दौरान भारत सरकार की ओर से राजनीतिक बयानों में मानवीय चिंताओं पर जोर दिया गया तथा किसी भी पक्ष की उपेक्षा किए बिना कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा गया।

युद्धविराम कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

• पक्षों के बीच विश्वास की कमी: दशकों से चले आ रहे संघर्ष के कारण इजरायल तथा हमास के बीच गहरा अविश्वास है।
  • हमास, इजरायल की सैन्य वापसी को संदेह की दृष्टि से देखता है तथा उसे पुनः तनाव बढ़ने का डर है, जबकि इजरायल, हमास की शांति के प्रति प्रतिबद्धता पर संदेह करता है, क्योंकि युद्धविराम के दौरान हमास पुनः हथियारबंद हो जाता है।
• बाध्यकारी गारंटी का अभाव: युद्ध विराम में प्रारंभिक युद्ध विराम से आगे के चरणों के लिए लिखित आश्वासनों का अभाव है।
  • बाद के चरणों में कैदियों के आदान-प्रदान या सैन्य वापसी पर विवाद नए सिरे से हिंसा को जन्म दे सकता है।
• आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता: इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हमास को रियायतें देने का विरोध करने वाले दूर-दराज गठबंधन के सदस्यों से दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
  • हमास गाजा के शासन में भूमिका की तलाश कर रहा है, जैसा कि वर्ष 1989 में ताइफ समझौते के बाद लेबनान की सरकार में हिज्बुल्लाह के एकीकरण के समान है।
• गाजा में शासन की जटिलताएँ: युद्ध विराम के बाद गाजा पर कौन शासन करेगा, इस पर मतभेद अभी भी अनसुलझे हैं।
  • बुनियादी ढाँचे का व्यापक विनाश (60% से अधिक क्षतिग्रस्त) पुनर्निर्माण प्रयासों को जटिल बनाता है और तनाव को बढ़ाने का जोखिम उठाता है।
• गाजा का पुनर्निर्माण: संयुक्त राष्ट्र के क्षति आकलन के अनुसार, इजरायल के हमले के बाद बचे 50 मिलियन टन से अधिक मलबे को हटाने में 21 वर्ष लग सकते हैं और इसकी लागत 1.2 बिलियन डॉलर तक हो सकती है।
• बाहरी हस्तक्षेप का जोखिम: ईरान और हिज्बुल्लाह जैसे क्षेत्रीय तत्त्व शांति का विरोध करने वाले गुटों का समर्थन करके युद्ध विराम को अस्थिर कर सकते हैं।
  • उनकी भागीदारी से गाजा के अंतर्गत छद्म संघर्ष हो सकता है।
• छोटी घटनाओं के बढ़ने की संभावना: सीमा पर झड़प या अलग-अलग रॉकेट हमलों जैसी छोटी झड़पें अथवा उल्लंघन भी संवेदनशील युद्ध विराम का समाप्त कर सकते हैं।
  • अनसुलझे विवादों के कारण पिछले युद्ध विरामों में भी इसी तरह का संघर्ष हुआ था।
• अंतरराष्ट्रीय निगरानी का अभाव: मजबूत निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति दोनों पक्षों द्वारा अनुपालन को लागू करना मुश्किल बनाती है।
  • जमीन पर अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों या मध्यस्थों के बिना, उल्लंघनों के लिए जवाबदेही सीमित रहती है।

संघर्ष विराम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

• निगरानी तंत्र स्थापित करना: अनुपालन की निगरानी तथा उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए, अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे मध्यस्थों की सहायता से अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात करना।
  • नियमित रिपोर्टिंग तथा जवाबदेही से इजरायल और हमास के बीच विश्वास कायम करने में मदद मिल सकती है।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2334 का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2334 पूर्वी यरूशलम सहित वर्ष 1967 से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों से संबंधित है।
• मानवीय सहायता वितरण को मजबूत करना: भोजन, चिकित्सा सहायता और विस्थापित नागरिकों के लिए आश्रय पर ध्यान केंद्रित करते हुए गाजा को निर्बाध और बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता सुनिश्चित करना।
  • प्रभावी समन्वय और पारदर्शी सहायता वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शामिल करना।
• समावेशी शासन चर्चा आरंभ करना: गाजा पर शासन करने के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अंतर्गत एकीकृत फिलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना के लिए संवाद को बढ़ावा देना।
  • आंतरिक फिलिस्तीनी विभाजन को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रासंगिक हितधारकों को शामिल करना।
• समझौतों का चरणबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना: संघर्षविराम के अगले चरणों के लिए समयसीमा तथा पारस्परिक जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, जिसमें बंधकों का आदान-प्रदान और सैनिकों की वापसी शामिल है।
  • अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के समर्थन से इन प्रतिबद्धताओं के पालन की गारंटी देना।
• गाजा का पुनर्निर्माण: घरों, स्कूलों और अस्पतालों सहित गाजा के बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए वैश्विक वित्तीय और तकनीकी संसाधनों को जुटाना।
  • दीर्घकालिक विकास योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध होना, जो आर्थिक जरूरतों को पूरा करती हैं और गाजा की आबादी के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं।
• व्यापक क्षेत्रीय संवाद को बढ़ावा देना: संघर्ष के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने के लिए इजरायल, फिलिस्तीन और अन्य क्षेत्रीय अभिकर्ताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए युद्ध विराम का लाभ उठाना।
  • अंतरराष्ट्रीय प्रयासों और क्षेत्रीय सहयोग द्वारा समर्थित, एक स्थायी समाधान के रूप में दो-राज्य समाधान की दिशा में कार्य करना।

निष्कर्ष

इजरायल-हमास संघर्षविराम मानवीय राहत तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, लेकिन इसकी सफलता गहरे अविश्वास, राजनीतिक चुनौतियों तथा दीर्घकालिक समाधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। गाजा और व्यापक क्षेत्र में स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयास, मजबूत निगरानी और पुनर्निर्माण के साथ मिलकर आवश्यक हैं।

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