भारत में हीट वेव

संदर्भ

हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हीट वेव पर एक एडवाइजरी जारी की और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों तक कई क्षेत्रों में बढ़ती हीट वेव के बारे में चेतावनी जारी की है।

संबंधित तथ्य

• IMD ने चेतावनी दी कि लू का प्रकोप चार से आठ दिनों के बजाय 10-20 दिनों तक रह सकता है।
• वर्ष 1901 के बाद वर्ष 2022 का मार्च महीना सबसे गर्म था।

हीट एक्शन प्लान (HAP) के बारे में

• शुरुआत: मई 2010 में, अहमदाबाद में हीट वेव ने 800 से अधिक लोगों की जान ले ली, जिसने शहर की नगरपालिका को वर्ष 2013 में देश का पहला हीट एक्शन प्लान (HAP) विकसित करने के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान एवं अमेरिकी अकादमियों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रेरित किया।
• HAPs आर्थिक रूप से हानिकारक एवं जीवन को खतरे में डालने वाली हीट वेव के प्रति भारत की प्राथमिक नीति प्रतिक्रिया है।
• उद्देश्य: हीट वेव के प्रभाव को कम करने के लिए, HAPs राज्य, जिला एवं शहर के सरकारी विभागों में विभिन्न प्रकार की तैयारी गतिविधियों, आपदा प्रतिक्रियाओं एवं हीट वेव के बाद प्रतिक्रिया उपायों को निर्धारित करता है।
• फोकस
  • एक पूर्व चेतावनी प्रणाली तैयार करना।
  • स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की क्षमता में वृद्धि करना।
  • कार्यस्थलों में अनुकूलन उपायों को बढ़ावा देना एवं जागरूकता उत्पन्न करना।

हीट एक्शन प्लान (HAPs) से संबंधित चुनौतियाँ

• लक्ष्यों की पहचान करने में विफल: लगभग सभी HAPs संवेदनशील समूहों की पहचान करने एवं उन्हें लक्षित करने में विफल रहते हैं।
• • केवल दो HAPs भेद्यता आकलन करते हैं एवं प्रस्तुत करते हैं (यह पता लगाने के लिए व्यवस्थित अध्ययन कि किसी शहर, जिले या राज्य में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोग कहाँ हैं)।
• संवेदनशील वर्गों पर कोई फोकस नहीं: हालाँकि अधिकांश HAPs संवेदनशील वर्गों (बुजुर्गों, बाहरी श्रमिकों, गर्भवती महिलाओं) की व्यापक श्रेणियों को सूचीबद्ध करते हैं, उनके द्वारा प्रस्तावित समाधानों की सूची जरूरी नहीं कि इन समूहों पर ध्यान केंद्रित करती हो।
• अल्प वित्त पोषण: सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) की एक रिपोर्ट के अनुसार, HAPs अल्प वित्त पोषित हैं एवं 37 HAPs में से केवल तीन फंडिंग स्रोतों की पहचान करते हैं, जबकि आठ HAPs कार्यान्वयन विभागों से संसाधनों को स्व-आवंटित करने के लिए कहते हैं, जो ‘एक गंभीर फंडिंग अवरोध का संकेत देता है’।
• आवश्यकता विशिष्ट नहीं: अधिकांश HAPs नेशनल हीट वेव थ्रेसहोल्ड को अपनाते हैं जो स्थानीय आबादी के सामने आने वाले जोखिमों के अनुकूल नहीं हो सकते हैं एवं कोई जलवायु प्रक्षेपण नहीं है।
  • देश भर में HAPs आम तौर पर शुष्क अत्यधिक गर्मी पर ध्यान केंद्रित करते हैं एवं उमस भरी गर्मी तथा गर्म रातों से उत्पन्न खतरों को नजरअंदाज करते हैं।
  • CPR की एक रिपोर्ट के अनुसार, 37 HAPs में से केवल 10 में स्थानीय रूप से निर्दिष्ट तापमान सीमाएँ हैं।
• कमजोर कानूनी ढाँचा और जवाबदेही का अभाव: HAPs की कानूनी ढाँचा कमजोर है। समीक्षा की गई कोई भी HAPs उनके अधिकार के कानूनी स्रोतों को इंगित नहीं करती है।
  • यह HAPs निर्देशों को प्राथमिकता देने और उनका अनुपालन करने के लिए नौकरशाही प्रोत्साहन को कम करता है।
  • HAPs की कोई राष्ट्रीय रजिस्ट्री नहीं है और बहुत कम HAPs ऑनलाइन सूचीबद्ध हैं।
  • यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या इन HAPs को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है एवं क्या यह मूल्यांकन डेटा पर आधारित है।

आगे की राह

• राष्ट्रीय संयुक्त कार्रवाइयाँ: चरम मौसम की स्थितियों के बीच जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गर्मी शमन के लिए ये आवश्यक हैं।
• एक स्थायी दृष्टिकोण का पालन करना: विशेषज्ञों के अनुसार, प्राथमिक उद्देश्य एक स्थायी एवं समान भविष्य होना चाहिए।
• जलवायु अनुमानों की आवश्यकता: यह भविष्य की योजना आवश्यकताओं की पहचान करने एवं बढ़ते हीट वेव के खतरे से निपटने में मदद कर सकता है।
• पिछड़े क्षेत्रों पर काम: भारत ने पिछले दशक में कई हीट एक्शन प्लान बनाकर काफी प्रगति की है, लेकिन भारत को बार-बार और तीव्र गर्मी के कारण होने वाले हानिकारक सामाजिक एवं आर्थिक नुकसान को समाप्त करने के लिए CPR द्वारा उजागर की गई खामियों के निष्कर्षों पर काम करने की आवश्यकता है।
• जवाबदेही और पारदर्शिता: एक ऑनलाइन राष्ट्रीय रजिस्ट्री की आवश्यकता है, जिसे समय-समय पर एवं क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन किया जाना चाहिए।
  • नौकरशाहों को HAPs निर्देशों को प्राथमिकता देने एवं उनका अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
• पर्याप्त वित्तपोषण: आवश्यक एवं वांछित कार्यों को लागू करने के लिए HAPs को पर्याप्त रूप से वित्तपोषित करने की आवश्यकता है।

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