हाई सी ट्रीटी

संदर्भ

हाल ही में, मोरक्को हाई सी ट्रीटी (High Seas Treaty) का अनुसमर्थन करने वाला 60वाँ देश बन गया, जो अंतरराष्ट्रीय जल में जैव विविधता की रक्षा के उद्देश्य से पहला अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचा है।

हाई सी क्या हैं?

• वर्ष 1958 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार, हाई सी (High Seas) वे महासागरीय क्षेत्र हैं जो किसी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
• यह किसी देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) से आगे तक विस्तृत होता है, जो आमतौर पर उसके तट से 200 समुद्री मील की दूरी तक होता है।

हाई सी ट्रीटी (High Seas Treaty) क्या है?

• इसे बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन (Biodiversity Beyond National Jurisdiction [BBNJ]) एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है।
• मार्च 2023 में अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की ‘हाई सीज ट्रीटी’, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (Exclusive Economic Zones [EEZ]) से परे महासागर क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए एक वैश्विक समझौता है।
• यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून पर कन्वेंशन (United Nations Convention on the Law of the Sea [UNCLOS]) के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।

संधि के मुख्य उद्देश्य

• समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Areas [MPA])
  • समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए कानूनी ढाँचा, इससे पहले खुले समुद्र का केवल 1.45% हिस्सा संरक्षित था।
  • वर्ष 2030 तक 30% महासागरों की सुरक्षा के “30×30” लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख तंत्र।
• समुद्री आनुवंशिक संसाधन, जिसमें लाभों का उचित और समान वितरण शामिल है
  • यह संधि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में MGRs, जिसमें डिजिटल सीक्वेंस जानकारी (DSI) भी शामिल है, को नियंत्रित करती है।
  • लाभ-साझाकरण में मौद्रिक योगदान (राष्ट्रीय आय के आधार पर) और गैर-मौद्रिक हस्तांतरण जैसे प्रौद्योगिकी साझाकरण, क्षमता निर्माण और संयुक्त अनुसंधान शामिल हैं।
• पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessments [EIA])
  • अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रभाव वाली गतिविधियों के लिए व्यापक EIA आवश्यक है।
  • इस प्रक्रिया में स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, मूल्यांकन, सार्वजनिक सूचना और मॉनिटरिंग शामिल है।
  • यह नियम ‘हाई सी’ को प्रभावित करने वाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों पर लागू होता है।
  • यह पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक तरीकों के साथ एकीकृत करता है।
• क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Capacity Building & Technology Transfer)
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान फेलोशिप और संस्थागत साझेदारी स्थापित करता है।
  • समुद्री प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्रीय केंद्र विकसित करता है, जिससे सहयोग और स्थानीय क्षमता को बढ़ावा मिलता है।
  • यह सुनिश्चित करता है कि विकासशील देश भी ‘हाई सी’ के प्रबंधन में प्रभावी ढंग से भाग ले सकें।

हस्ताक्षर और पुष्टि

• लागू करना: कम-से-कम 60 देशों द्वारा औपचारिक पुष्टि दस्तावेज जमा करने के 120 दिनों के बाद यह संधि अंतरराष्ट्रीय कानून बन जाएगी।
• वैश्विक स्थिति: 22 सितंबर 2025 तक, 143 देशों ने ‘हाई सी ट्रीटी’ पर हस्ताक्षर किए हैं।
• पुष्टि: अब तक 60 देशों ने इसे पुष्टि की है।
• भारत की स्थिति: भारत ने वर्ष 2024 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

हाई सी क्या हैं? वर्ष 1958 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार, ‘हाई सी’ क्षेत्र ऐसे समुद्री क्षेत्र होते हैं जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। ये किसी देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) से आगे तक विस्तृत होते हैं, जो आमतौर पर उसके तट से 200 समुद्री मील की दूरी विस्तृत होता है। ‘हाई सी’ का महत्त्व विशाल क्षेत्र: यह महासागरों का 64% और पृथ्वी की सतह का 43% हिस्सा कवर करता है, जिसमें लगभग 22 लाख समुद्री प्रजातियाँ और खरबों सूक्ष्मजीव रहते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने वाला: यह विश्व की 25% CO₂ का अवशोषण करता  है, विश्व की आधी ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और ऊष्मा को वितरित करके जलवायु का संतुलन बनाए रखता है। संसाधनों का भंडार: यह मनुष्यों के लिए आवश्यक समुद्री भोजन, खनिज, जेनेटिक संसाधन और औषधीय तत्व प्रदान करता है। जैव विविधता का केंद्र: यह समृद्ध समुद्री जीवन का समर्थन करता है, जिसमें ऐसी प्रजातियाँ भी शामिल हैं जो वैज्ञानिक रूप से अभी अज्ञात हैं। चुनौतियां: स्वामित्व की कमी के कारण अत्यधिक मत्स्यन, जैव विविधता का हास्, प्लास्टिक अपशिष्ट (वर्ष 2021 में 17 मिलियन टन), अम्लीकरण और प्रदूषण जैसी समस्याएँ होती हैं।

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