हाई सीज ट्रीटी

हाई सीज ट्रीटी के प्रमुख स्तंभ

• समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs)
  • उच्च समुद्री क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण हेतु कानूनी ढाँचा है, जिसमे वर्तमान में केवल 1.45% हाई सीज क्षेत्र संरक्षित हैं।
  • वर्ष 2030 तक महासागरों के 30% संरक्षण के “30×30 लक्ष्य” को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रमुख तंत्र।
• समुद्री आनुवंशिक संसाधन (MGR) एवं लाभों का न्यायसंगत वितरण
  • अंतरराष्ट्रीय जल में MGR और डिजिटल सीक्वेंस इनफॉरमेशन (DSI) के उपयोग को नियंत्रित करता है।
  • लाभ-साझेदारी में मौद्रिक योगदान (राष्ट्रीय आय के आधार पर) और गैर-मौद्रिक योगदान (जैसे-प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, संयुक्त अनुसंधान) शामिल हैं।
• पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)
  • ऐसे सभी कार्यों के लिए अनिवार्य, जिनका अंतरराष्ट्रीय जल पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।
  • प्रक्रिया में स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, मूल्यांकन, सार्वजनिक सूचना और निगरानी शामिल हैं।
  • पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान को वैज्ञानिक तरीकों के साथ समन्वित करता है।
• क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ और संस्थागत साझेदारी स्थापित करना।
  • समुद्री प्रौद्योगिकी हेतु क्षेत्रीय केंद्र विकसित करना, ताकि विकासशील देशों को वैश्विक समुद्री प्रशासन में प्रभावी भागीदारी मिल सके।

मुख्य चुनौतियाँ

• “साझा विरासत” और “हाई सीज की स्वतंत्रता” के बीच अस्पष्टता
  • संधि दो परस्पर-विरोधी सिद्धांतों में संतुलन बनाने का प्रयास करती है:
    • मानवजाति की साझा विरासत सभी देशों को समान पहुँच और लाभ-साझेदारी का अधिकार।
    • हाई सीज की स्वतंत्रता  राज्यों को नौवहन, अनुसंधान और संसाधन उपयोग की स्वतंत्रता।
  • MGR पर साझा विरासत का आंशिक उपयोग शोध अधिकारों और लाभ-वितरण में अनिश्चितता उत्पन्न करता है।
• समुद्री आनुवंशिक संसाधनों का शासन और लाभ-वितरण
  • पहले MGR शासन अस्पष्ट था, जिससे बायोपाइरेसी और विकसित देशों द्वारा संसाधनों के एकाधिकार का भय था।
  • हालाँकि संधि एक रूपरेखा प्रदान करती है, परंतु इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि लाभों की गणना और वितरण कैसे होगा तथा अनुपालन की निगरानी कौन करेगा।
• प्रमुख शक्तियों की सीमित भागीदारी
  • तीन प्रमुख समुद्री शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस द्वारा इसका अनुसमर्थन न किए जाने से संधि की सफलता के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है।
  • उनकी भागीदारी के बिना, प्रवर्तन, वित्तपोषण और निगरानी तंत्र कमजोर रह सकते हैं।
  • उनकी अनुपस्थिति भू-राजनीतिक वैधता को भी कम करती है तथा वैश्विक साझा संसाधनों के सामूहिक शासन को कमजोर करती है।
• मौजूदा बहुपक्षीय संस्थाओं से ओवरलैप
  •   BBNJ को अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा, जैसे:
    • अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) — खनिज संसाधनों का नियमन।
    • क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठन (RFMOs) — मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन।
  •  यदि समन्वय न हो सका, तो नीतिगत असंगति और समुद्री शासन का विखंडन हो सकता है।
• कार्यान्वयन और निगरानी में कठिनाइयाँ
  • हाई सीज में MPA स्थापित करना अत्यधिक जटिल और महँगा कार्य है।
  • EIA हेतु वैज्ञानिक डेटा-साझेदारी की आवश्यकता होती है, जो कई देशों के लिए कठिन हो सकता है।
  • गतिशील महासागर प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण विकृत समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र विकसित होता है, जिसके लिए निरंतर समीक्षा तंत्र की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

• कानूनी अस्पष्टताओं को स्पष्ट करना: लाभ-वितरण, अधिकार क्षेत्र और दायित्व से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट किया जाए।
• सार्वभौमिक अनुमोदन को प्रोत्साहित करना: प्रमुख शक्तियों को संधि का हिस्सा बनाने हेतु कूटनीतिक प्रयास बढ़ाए जाएँ।
• संस्थागत समन्वय को मजबूत करना: UNCLOS, ISA, RFMOs और अन्य UN एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाया जाए।
• वैज्ञानिक क्षमता को सशक्त करना: विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी, डेटा-साझेदारी और अनुसंधान वित्तपोषण में सहायता प्रदान की जाए।
• अनुकूलनीय प्रबंधन अपनाना: बदलते समुद्री परिस्थितियों का सामना करने हेतु, वास्तविक समय आधारित निगरानी तंत्र और गतिशील समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए।

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