उच्च न्यायिक सेवाएँ

• संरचना: उच्च न्यायिक सेवा (HJS) के जिला न्यायाधीश वर्ग को दो माध्यमों से भरा जाता है-
  • पदोन्नति प्राप्त अधिकारी: सिविल जज → वरिष्ठ सिविल जज → जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत।
  • प्रत्यक्ष भर्ती: ‘बार’ से प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए गए अधिवक्ता।
• हालाँकि, लगभग 75% पद पदोन्नति से भरे जाते हैं, लेकिन 40-बिंदु रोस्टर प्रणाली के कारण उनकी प्रगति धीमी होती है, क्योंकि वरिष्ठता प्रवेश की तिथि पर निर्भर करती है।
  • इसका नतीजा यह होता है कि प्रत्यक्ष भर्ती से नियुक्त कम उम्र के न्यायाधीश, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों से आगे निकल जाते हैं।
• मुख्य प्रश्न: क्या वर्तमान वरिष्ठता और पदोन्नति ढाँचा पदोन्नति प्राप्त न्यायाधीशों के लिए संरचनात्मक असमानता उत्पन्न करता है और क्या समानता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार आवश्यक हैं?

उच्च न्यायिक सेवा (HJS) की प्रविष्टि और पदोन्नति संरचना

• जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दो माध्यमों से होती है:
  • 75% पद निचली न्यायपालिका से पदोन्नति द्वारा।
  • 25% प्रैक्टिस में संलग्न अधिवक्ताओं से सीधी भर्ती द्वारा (अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले, 2002 के अनुसार)।
• 75% पदोन्नति कोटा के भीतर
  • 50% पद योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर परीक्षा के बाद।
  • सेवा के भीतर तीव्र पदोन्नति हेतु 25% पद सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) के माध्यम से आरक्षित।
• आर.के. सबरवाल बनाम पंजाब राज्य (वर्ष 1995):  40-बिंदु रोस्टर प्रणाली का उद्देश्य भर्ती एवं पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के बीच संतुलित वरिष्ठता सुनिश्चित करना था, परंतु इसका विभिन्न उच्च न्यायालयों में असमान कार्यान्वयन हुआ है।

वर्तमान प्रणाली का प्रभाव

• उच्च पदों पर असंतुलन: प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के बीच वरिष्ठ स्तर पर बड़ा अंतर।
• सीमित पदोन्नति अवसर: पदोन्नति प्राप्त न्यायाधीश प्रायः सेवानिवृत्ति की अवधि के निकट ही मुख्य जिला न्यायाधीश बन पाते हैं, जिससे उन्हें अनुच्छेद-217(2) के तहत उच्च न्यायालय में पदोन्नति के सीमित अवसर प्राप्त होते हैं।
  • उदाहरण: बिहार में 91 मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीशों में से 86 प्रत्यक्ष भर्ती हैं, जबकि केवल 5 पदोन्नति प्राप्त अधिकारी हैं।
• अनुभव की हानि: उच्च न्यायपालिका को ट्रायल कोर्ट स्तर के वर्षों का व्यावहारिक अनुभव नहीं मिल पाता, जो प्रक्रियाओं, साक्ष्य और केस प्रबंधन की समझ के लिए अत्यंत आवश्यक है।
• मनोबल में कमी: असमान वरिष्ठता प्रणाली, योग्य सिविल न्यायाधीशों को निरुत्साहित करती है और न्यायिक सेवा में प्रवेश की प्रेरणा कम करती है।

सर्वोच्च न्यायालय के संशोधन (मई 2025)

• LDCE कोटा को 25% बनाए रखने की पुष्टि (कुछ राज्यों द्वारा 10% करने का प्रयास असंवैधानिक घोषित किया गया)।
• LDCE हेतु पात्रता अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष की गई, ताकि तीव्र पदोन्नति संभव हो।
• व्यावसायिक दक्षता एवं न्यायिक परिपक्वता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिविल न्यायाधीश (प्रारंभिक) पद के अभ्यर्थियों हेतु तीन वर्ष का अनिवार्य अधिवक्ता अनुभव पुनः स्थापित किया गया है।।
• कोटा गणना अब कुल स्वीकृत पदों पर आधारित होगी, न कि रिक्तियों पर ताकि संरचनात्मक विकृति रोकी जा सके।

आगे की राह

• रोस्टर प्रणाली में सुधार: सेवा वर्ष, योग्यता और भर्ती माध्यम को मिलाकर भारांक आधारित वरिष्ठता प्रणाली लागू की जाए।
• करियर फास्ट-ट्रैक तंत्र: LDCE माध्यम का विस्तार कर अधिक मेधावी अधिकारियों को त्वरित पदोन्नति अवसर प्रदान किए जाएँ।
• संस्थागत निगरानी: न्यायिक सेवा की पारदर्शिता एवं पदोन्नति-प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु, सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम तथा उच्च न्यायालय रजिस्ट्री को वरिष्ठता-सूची के आवधिक परीक्षण, सत्यापन एवं आवश्यक पुनर्संरेखन का अधिकार विधिक रूप से प्रदत्त किया जाना अपेक्षित है।
• संतुलित प्रतिनिधित्व: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा के अनुसार, उच्च न्यायालय में 50% सेवा-आधारित नियुक्तियाँ उन्हीं अधिकारियों से हों, जो मूल रूप से सिविल जज के रूप में नियुक्त हुए थे।
• योग्यता और अनुभव में समानता: अनुभव-आधारित और मेधा-आधारित मूल्यांकन का संयोजन कर दोनों श्रेणियों के बीच समान अवसर तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

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