घरेलू खपत व्यय 2022-23

• वर्ष 2022-23 में ‘कृषि में स्व-रोजगार’ परिवारों का औसत MPCE 3,702 रुपये था, जबकि ग्रामीण परिवारों का कुल औसत 3,773 रुपये था।
• औसत खर्च पर: वर्ष 2011-12 में, कृषि परिवारों का MPCE 1,436 रुपये था, जो औसत ग्रामीण खर्च 1,430 रुपये से थोड़ा अधिक है।
  • ‘कृषि में नियमित वेतन/वेतन वाली कमाई’ वाले परिवारों का औसत MPCE 3,597 रुपये था, जबकि ‘गैर-कृषि में नियमित वेतन/वेतन वाली कमाई’ वाले परिवारों का औसत MPCE 4,533 रुपये था।
• आकस्मिक श्रमिकों के लिए: इसी प्रकार, ‘कृषि में आकस्मिक श्रम’ में लगे परिवारों का औसत MPCE 3,273 रुपये था, जबकि ‘गैर-कृषि में आकस्मिक श्रम’ के लिए यह 3,315 रुपये था। 
  • शीर्ष और निचले स्तर पर राज्य: सिक्किम ग्रामीण (₹7,731) और शहरी क्षेत्र (₹12,105) दोनों के लिए MPCE सबसे अधिक है। यह छत्तीसगढ़ में सबसे कम है, जहाँ ग्रामीण परिवारों के लिए यह ₹2,466 और शहरी परिवारों के लिए ₹4,483 था। 
  • औसत MPCE में ग्रामीण-शहरी अंतर: मेघालय में सबसे अधिक (83%), उसके बाद छत्तीसगढ़ (82%) है।
  • केंद्रशासित प्रदेशों में: MPCE चंडीगढ़ में सबसे अधिक है (ग्रामीण 7,467 रुपये और शहरी 12,575 रुपये) और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए लद्दाख (4,035 रुपये) एवं लक्षद्वीप (5,475 रुपये) में सबसे कम है।
• अनुमानित औसत MPCE डेटा पर: NSSO ने विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों द्वारा मुफ्त प्राप्त वस्तुओं का एक अनुमानित मूल्य प्रदान किया है। इन वस्तुओं में शामिल हैं: 

1. 1. खाद्य पदार्थ जैसे- चावल, गेहूँ, आटा, दालें, नमक, चीनी, खाद्य तेल आदि। 
   2. गैर-खाद्य पदार्थ जैसे- लैपटॉप/PC, टैबलेट, मोबाइल हैंडसेट, साइकिल, मोटरसाइकिल/स्कूटर, कपड़े (स्कूल यूनिफॉर्म), जूते (स्कूल जूते, आदि)।

• • • ग्रामीण और शहरी परिवारों (जिसमें मुफ्त भोजन और गैर-खाद्य वस्तुओं का मूल्य शामिल है) का MPCE, ग्रामीण और शहरी परिवारों (जिसमें मुफ्त वस्तुएँ शामिल नहीं हैं) MPCE की तुलना में अधिक है।
  • MPCE का एक फ्रैक्टाइल वर्ग दो फ्रैक्टाइल के भीतर स्थित जनसंख्या का खंड है।
  • ग्रामीण परिवारों में, आबादी के निचले 0-5% लोगों को मुफ्त वस्तुओं के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में सबसे कम खर्च (महज 68 रुपये) करना पड़ता है। 
    • 70-80% फ्रैक्टाइल में आबादी को सबसे अधिक लाभ मिला और यहाँ तक कि शीर्ष 5% आबादी को 80 रुपये मिले।

सर्वेक्षण के सकारात्मक परिणाम

• स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सावधानी: उच्च मूल्य वाली वस्तुओं पर खर्च में वृद्धि से पता चलता है कि भारतीय परिवार अधिक पौष्टिक और विविध आहार ले रहे हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
  • खाने-पीने की चीजों में लोग दूध, फल और सब्जियों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं।
• अवसरों का निर्माण: परिवहन और संचार पर व्यय में वृद्धि, गतिशीलता और कनेक्टिविटी की बढ़ती माँग को दर्शाती है, जो शहरीकरण, प्रवासन, शिक्षा और रोजगार के अवसरों जैसे कारकों से प्रेरित हो सकती है।

• उच्च जीवन स्तर: गैर-खाद्य वस्तुओं पर व्यय में वृद्धि से पता चलता है कि लोग अतिरिक्त आय से समृद्ध हो रहे हैं।
  • सबसे खास बात यह है कि लोग प्रोसेस्ड फूड पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं।
    • प्रसंस्कृत खाद्य: वह भोजन जिसे तैयार करने के दौरान किसी तरह से बदल दिया गया हो।
  • गैर-खाद्य वस्तुओं पर व्यय में वृद्धि से संकेत मिलता है कि भारतीय परिवारों के पास अधिक खर्च करने योग्य आय है और वे कपड़े, जूते, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन जैसी विवेकाधीन वस्तुओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं।
• जीवन गुणवत्ता पर ध्यान: शिक्षा और स्वास्थ्य के व्यय में वृद्धि से संकेत मिलता है कि भारतीय परिवार, मानव पूँजी और जीवन की गुणवत्ता में अधिक निवेश कर रहे हैं।
  •  उल्लेखनीय है कि यह पहली बार है कि भोजन पर खर्च में गिरावट आई है। 

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) संशोधन पर सरकार इस डेटा का उपयोग करके CPI बास्केट में भी बदलाव और अद्यतन करेगी। नई CPI शृंखला में खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कम वजन और मुख्य वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए अधिक वजन होने की संभावना है। CPI संशोधन में कुछ समय लगेगा और कार्यप्रणाली तथा प्रश्नावली में बदलाव के कारण दो बैक-टू-बैक सर्वेक्षणों की आवश्यकता होगी। नई अपडेटेड CPI सीरीज को जारी होने में संभवतः जुलाई-अगस्त 2025 तक का समय लगेगा।

• नीति-निर्माताओं के लिए आकलन में मदद: यह डेटा उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) को अद्यतन करने के लिए आवश्यक है, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को घरों की आय और व्यय स्तर पर एक आकलन देता है और नीतिगत उपायों की प्रभावकारिता का आकलन करता है। 
• संकेतक के रूप में: इनका उपयोग खुदरा मुद्रास्फीति को मापने और अन्य व्यापक आर्थिक संकेतक प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्य सूचकांकों को संकलित करने हेतु भार आरेख तैयार करने के लिए किया जाता है।
• उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं को उजागर करता है: डेटा बदलते खर्च पैटर्न और वितरण में महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और व्यवसायों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्पादों तथा सेवाओं के विकास का मार्गदर्शन करता है।
• आवश्यकता का सार प्रदान करता है: डेटा विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक समर्थन में जीवन स्तर और कल्याण में सुधार में चुनौतियों तथा अवसरों को रेखांकित करता है।
• RBI के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपाय: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), खुदरा मुद्रास्फीति के आधार पर नीतिगत दर को बढ़ाने या घटाने का निर्णय लेता है, जिसका विकास पर प्रभाव पड़ता है।
  • कम ब्याज दर, कम दरों पर ऋण की सुविधा प्रदान करके आर्थिक विकास में मदद करेगी। किंतु यदि गलत डेटा RBI का प्रयोग किया जाता है, तो इससे ब्याज दरों पर किसी भी कार्रवाई में देरी होने की संभावना है।
    • पॉलिसी दर एक रेपो दर है, वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।

संबंधित चिंताएँ 

• कृषि में स्व-रोजगार के मूल्य में गिरावट: पहली बार, कृषि में स्व-रोजगार ग्रामीण घरेलू औसत 3,773 रुपये से कम है। इसका तात्पर्य यह है कि बाद वाले ने अन्य समूहों के साथ तालमेल नहीं रखा है।

• कृषि परिवारों के औसत MPCE में गिरावट: समग्र ग्रामीण परिवारों की तुलना में, कृषि परिवारों के औसत MPCE में कमी आई है।
  • कृषि परिवारों का औसत MPCE (3,783 रुपये) अभी भी ग्रामीण परिवारों के समग्र औसत (3,860 रुपये) से कम था।
  • कृषि में लगे आकस्मिक मजदूरों और नियमित वेतन भोगियों का MPCE भी ग्रामीण औसत से कम था।
    • MPCE गरीबी मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख संकेतक है। समग्र ग्रामीण परिवारों की तुलना में कृषि परिवारों के औसत MPCE में यह गिरावट हाल के वर्षों में कृषि विरोध को देखते हुए महत्त्वपूर्ण है।
• उच्च आय स्तर पर असमानता में वृद्धि: भारत की ग्रामीण और शहरी आबादी के शीर्ष 5% का औसत MPCE क्रमशः 10,581 रुपये और 20,846 रुपये है।
  • भारत की ग्रामीण आबादी के निचले 5% लोगों का औसत MPCE 1,441 रुपये है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 2,087 रुपये है।
  • ग्रामीण और शहरी MPCE के बीच अंतर में शीर्ष पर एक बड़ा अंतर है, जो उच्च आय स्तरों पर असमानता में वृद्धि को दर्शाता है। उच्चतम 10% परिवारों के लिए 85% से अधिक का अंतर पिरामिड के शीर्ष पर बढ़ती आय असमानता को दर्शाता है।
• कल्याण कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग गणना: उद्धृत MPCE नंबर विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों जैसे कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) या राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं के अनुमानित मूल्यों को ध्यान में नहीं रखते हैं।
  • उनकी गणना अलग से की गई, जबकि ऐसी योजनाओं के माध्यम से प्राप्त कुछ गैर-खाद्य वस्तुओं को शामिल किया गया, जिनमें कंप्यूटर, मोबाइल फोन, साइकिल और कपड़े शामिल थे।

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