घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण

संबंधित तथ्य

• COVID-19 महामारी की स्थिति सामान्य होने के बाद अगस्त 2022-जुलाई 2023 और अगस्त 2023-जुलाई 2024 की अवधि के लिए लगातार दो सर्वेक्षण किए गए।
• सर्वेक्षण डेटा का उपयोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की गणना करने, गरीबी, असमानता और सामाजिक बहिष्कार को मापने तथा आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए ‘बास्केट’ एवं भारांक को अद्यतन करने के लिए किया जाता है।
• मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए प्राथमिक संकेतक के रूप में कार्य करता है।

मुख्य निष्कर्ष

• मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय अनुमान
  • ग्रामीण: ₹4,122 (बिना अध्यारोपण के), ₹4,247 (अध्यारोपण सहित)।
  • शहरी: ₹6,996 (बिना अध्यारोपण के), ₹7,078 (अध्यारोपण सहित)।
  • वर्ष 2022-23 की तुलना में MPCE में ग्रामीण क्षेत्रों में 9% एवं शहरी क्षेत्रों में 8% की वृद्धि हुई।
• शहरी-ग्रामीण अंतर
  • यह अंतर वर्ष 2022-23 में 71% और वर्ष 2011-12 में 84% से कम होकर वर्ष 2023-24 में 70% हो गया, जो ग्रामीण उपभोग में वृद्धि को दर्शाता है।
• उपभोग असमानता
  • गिनी गुणांक अस्वीकृत
    • ग्रामीण: 0.237 (वर्ष 2023-24) 0.266 (वर्ष 2022-23) से।
    • शहरी: 0.284 (वर्ष 2023-24) 0.314 (वर्ष 2022-23) से।
• अधिकतम MPCE वृद्धि (22% ग्रामीण, 19% शहरी) निचली 5%-10% आबादी के बीच देखी गई।
• व्यय संरचना
  • गैर-खाद्य वस्तुओं का प्रभुत्व: ग्रामीण क्षेत्रों में 53% और शहरी क्षेत्रों में 60% MPCE।
  • खाद्य मुद्रास्फीति अधिक होने के बावजूद खाद्य तेलों पर कम खर्च के कारण खाद्य और पेय पदार्थों पर व्यय कम हुआ।
    • सब्जियों पर खर्च बढ़ा।
  • प्रमुख गैर-खाद्य योगदानकर्ता: परिवहन, वस्त्र, सतत वस्तुएँ, किराया।

राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रवार MPCE 

• उच्चतम MPCE
  • राज्य: सिक्किम (ग्रामीण: ₹9,377 शहरी: ₹13,927)।
  • केंद्रशासित प्रदेश: चंडीगढ़ (ग्रामीण: ₹8,857 शहरी: ₹13,425)।
• न्यूनतम MPCE
  • राज्य: छत्तीसगढ़ (ग्रामीण: ₹2,739 शहरी: ₹4,927)।
  • केंद्रशासित प्रदेश: दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (ग्रामीण: ₹4,311) तथा जम्मू एवं कश्मीर (शहरी: ₹6,327)।
• क्षेत्रीय असमानताएँ: सबसे अधिक ग्रामीण-शहरी MPCE अंतर मेघालय (104%) में है, उसके बाद झारखंड (83%) और छत्तीसगढ़ (80%) का स्थान है।
• • 18 प्रमुख राज्यों में से 9 का MPCE राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

वर्ष 2011-12 से तुलना

वर्ष	ग्रामीण MPCE (₹)	शहरी MPCE (₹)	वर्ष 2011-12 के लिए समायोजित कीमतें (ग्रामीण ₹)	वर्ष 2011-12 के लिए समायोजित कीमतें (शहरी ₹)
2011-12	1,430	2,630	1,430	2,630
2023-24	4,122	6,996	2,079	3,632

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Household Consumption Expenditure Survey- HCES) 

• संचालन प्राधिकरण: यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) द्वारा आयोजित किया जाता है।
  • शुरुआत में HCES का आयोजन वर्ष 1950-51 से प्रत्येक वर्ष किया जाता था। हालाँकि, अपने 26वें दौर के बाद से, इसे लगभग प्रत्येक पाँच वर्ष में आयोजित किया जाने लगा है। 

• सर्वेक्षण का उद्देश्य: यह सर्वेक्षण परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खपत के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए तैयार किया गया है।
• कवरेज: सर्वेक्षण में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के कुछ दुर्गम गाँवों को छोड़कर संपूर्ण भारतीय संघ को शामिल किया गया है।
• एकत्रित डेटा का महत्त्व
  • यह आर्थिक खुशहाली के रुझानों का आकलन करने में सहायता करता है।
  • इसका उपयोग गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
  • यह खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में भार को अद्यतन करता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) 

• गठन: NSO का गठन वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) को मिलाकर किया गया था।
• अनुशंसा: मुख्य सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए नोडल निकाय के रूप में NSO की स्थापना का सुझाव सबसे पहले सी. रंगराजन समिति द्वारा दिया गया था।
• संबद्धता: NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत कार्य करता है।
• कार्य: यह विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ एवं प्रासंगिक सांख्यिकीय डेटा एकत्र, संकलित तथा प्रसारित करता है।

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