हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता (Hydrographic Survey Agreement)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

हाल ही में मालदीव ने कहा है कि वह भारत के साथ किए गए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को नवीनीकृत नहीं करेगा।

संबंधित तथ्य 

• हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते की शर्तों के अनुसार, एक पक्ष जून 2024 में समझौते के समाप्त होने से छह महीने पहले वर्तमान समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का निर्णय ले सकता है।
• भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) द्वारा तीसरा संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण 19 जनवरी से 26 फरवरी, 2023 तक भारतीय नौसेना जहाज अन्वेषक (INS अन्वेषक) द्वारा किया गया था।

हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते के बारे में

• पीएम मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान 8 जून, 2019 को हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
• इस समझौते के तहत, भारत को द्वीपीय देश के क्षेत्रीय जल का व्यापक अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें चट्टानें, लैगून, समुद्र तट, समुद्री धाराएँ और ज्वार के स्तर शामिल हैं।

समझौते के नवीनीकृत न होने के पीछे तर्क

• राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा: किसी विदेशी सरकार को संवेदनशील भौगोलिक डेटा तक पहुँच की अनुमति देने से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो सकता है।
  • इसके अलावा, यह ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए मालदीव प्रबंधन के साथ अपनी सेना की क्षमता में भी सुधार करने की योजना बना रहा है।

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