IBC समाधान प्रक्रिया

मुख्य चिंताएँ

• बड़ी कटौती: समिति ने ऋणदाताओं द्वारा की जाने वाली बड़ी कटौती की ओर ध्यान दिलाया, जो प्रायः संकटग्रस्त बिक्री और खराब मूल्यांकन मानकों के कारण होती है।
• मूल्यांकन संबंधी चुनौतियाँ: संपत्तियों का मूल्यांकन प्रायः तरलीकृत मूल्य के आधार पर किया जाता है, न कि उद्यम मूल्य के आधार पर; इससे अवमूल्यन और वसूली में कमी आती है।
• सीमित निविदाकर्त्ता: गुणवत्ता समाधान, आवेदकों की सीमित समूह प्रतिस्पर्द्धा को कम करता है, जिससे अंतिम बोली मूल्य कम हो जाता है।
• पारदर्शिता का अभाव: समिति ने अपारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रियाओं, पंजीकृत मूल्यांककों एवं परिसमापक की अपर्याप्त जवाबदेही, तथा एकरूप मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की कमी पर चिंता व्यक्त की।
• जवाबदेही संबंधी मुद्दे: समिति ने समाधान पेशेवरों की जवाबदेही में कमियों को रेखांकित किया, जिससे प्रक्रिया की गुणवत्ता और परिणाम प्रभावित होते हैं।
• समाधान के बाद की चुनौतियाँ
• • ‘क्लीन-स्लेट’ संबंधी समस्या: नियामकीय मंजूरियों में विलंब के कारण कंपनियाँ समाधान के बाद संचालन पुनः प्रारम्भ नहीं कर पातीं हैं।
  • वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ: बैंक, समाधान के बाद भी कंपनियों को ‘डिफॉल्टर’ के रूप में चिह्नित होने के कारण ऋण देने में संकोच करते हैं।
• विनियामक रिक्तता: IBC के अंतर्गत, एक व्यापक सीमा-पार दिवालियापन रोधी तंत्र की कमी के कारण उच्च मूल्य वाले मामलों में नुकसान होता है, निपटान में देरी होती है, तथा परिसंपत्ति संबंधी वसूली कम होती है।

IBC को सुदृढ़ करने हेतु सिफारिशें

• उद्यम-स्तरीय मूल्यांकन: पैनल ने ऋणी की परिचालन क्षमता को बेहतर ढंग से दर्शाने और कटौती को कम करने के लिए मूल्यांकन को उद्यम मूल्य की ओर स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।
• वैश्विक निविदा प्रक्रिया: प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने हेतु वैश्विक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अंतरराष्ट्रीय बोलीदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की सिफारिश है।
• मानक संचालन प्रक्रियाएँ: SOP में परिसमापकों और पंजीकृत मूल्यांककों की भूमिका स्पष्ट करने, ऑडिट ट्रेल शामिल करने और समाधान-पश्चात मूल्यांकन समीक्षा का प्रावधान करने की अनुशंसा।
• पारदर्शी तंत्र: समिति ने समाधान पूर्ण होने के बाद कंपनियों के लिए पारदर्शी ऑनलाइन नो-ड्यूज प्रमाणपत्र तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया।
• सीमापार दिवालिया रूपरेखा: समिति ने सीमापार दिवालिया रूपरेखा स्थापित करने संबंधी आवश्यकता को भारत की वैश्वीकरण आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण बताया।

IBC (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान ऋणदाता-प्रारंभित दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIIRP) यह प्रक्रिया वास्तविक व्यापार विफलताओं का समाधान NCLT के बाहर करने का अवसर देती है। यदि 51% ऋणदाता सहमति दें, तो इस बाह्य समाधान प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है।  समूह दिवालिया ढाँचा एक ही कॉर्पोरेट समूह की कंपनियों के दिवालिया मामलों के समन्वित समाधान की व्यवस्था। सामान्य समाधान पेशेवर की नियुक्ति और संयुक्त ऋणदाता समितियों (CoC) के गठन की अनुमति, ताकि निर्णय-निर्माण सुगम हो सके। सीमापार दिवाला ढाँचा: यह प्रावधान विदेशी न्यायक्षेत्रों में भारतीय दिवाला कार्यवाही की मान्यता को सक्षम बनाता है, जिससे विदेशी संपत्तियों से वसूली सुगम हो सके। परिसमापन के दौरान ऋणदाता समिति की भूमिका: विधेयक CoC को परिसमापन की निगरानी का अधिकार देता है।  CoC, 66% मतदान से परिसमापक को प्रतिस्थापित भी कर सकती है।

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