जलवायु परिवर्तन मामले पर ICJ में सुनवाई

• न्यायालय के समक्ष पूछे गए प्रश्नों में शामिल हैं:
• • मानव-जनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रों के दायित्व।
  • कमजोर राष्ट्रों एवं भावी पीढ़ियों को होने वाले नुकसान के लिए कानूनी निहितार्थ।

मामले का महत्त्व 

• ICJ के इतिहास का सबसे बड़ा मामला
• • 91 लिखित वक्तव्य एवं 62 टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं।
  • 97 राष्ट्रों एवं 11 अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी।
• गंभीर जलवायु परिवर्तन प्रभावों का सामना कर रहे छोटे द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• अपर्याप्त जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं पर COP29 की आलोचना के बाद तात्कालिकता पर प्रकाश डाला गया।

पेरिस समझौते के अनुसार, विकसित देशों के लिए दायित्व

• शमन: विकसित देश पूर्ण अर्थव्यवस्था-व्यापी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य हासिल करने के लिए बाध्य हैं।
• वित्त: उन्हें विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन को कम करने एवं अनुकूलित करने में मदद करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास एवं हस्तांतरण को बढ़ावा देना चाहिए।
• क्षमता निर्माण: उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए विकासशील देशों में क्षमता निर्माण का समर्थन करना चाहिए।
• पारदर्शिता एवं जवाबदेही: विकसित देशों को अपने जलवायु कार्यों एवं अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति पर नियमित रूप से रिपोर्ट देनी चाहिए।

लघु द्वीपीय राष्ट्र के लिए खतरा

• समुद्र के स्तर में वृद्धि: सबसे तात्कालिक खतरा समुद्र के स्तर में वृद्धि है, जो समुद्र तट को नष्ट कर सकता है, निचले इलाकों में जल भर सकता है एवं मीठे जल की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है।
  • मालदीव जैसे निचले द्वीपीय राष्ट्र विशेष रूप से इस खतरे के प्रति संवेदनशील हैं।
• चरम मौसम की घटनाएँ: लगातार एवं तीव्र तूफान, चक्रवात तथा टाइफून बुनियादी ढाँचे एवं पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक नुकसान पहुँचा सकते हैं। छोटे द्वीपीय राष्ट्र, अपने सीमित संसाधनों के साथ, ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए संघर्ष करते हैं।
• महासागरों का अम्लीकरण: समुद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण में वृद्धि से अम्लीकरण होता है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, विशेष रूप से प्रवाल चट्टानों को नुकसान पहुँचता है, जो पर्यटन एवं मत्स्यपालन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
• जल की कमी: वर्षा के पैटर्न में बदलाव से सूखा पड़ सकता है, जिससे कृषि एवं जल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
• खाद्य सुरक्षा: कृषि, मत्स्यपालन एवं पर्यटन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता से समझौता कर सकता है।

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