आई. डी. टोकनाइजेशन

संदर्भ

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम (Digital Personal Data Protection Rules- DPDPR), 2025 में तकनीकी उद्योग के परामर्श से आई.डी. टोकनाइजेशन के माध्यम से ‘चाइल्ड वेरिफिकेशन’ प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नाबालिग माता-पिता की सहमति के बिना आयु-प्रतिबंधित ऑनलाइन सेवाओं तक न पहुँच पाएँ। 

आई.डी. टोकनाइजेशन 

• परिभाषा: टोकनाइजेशन, व्यक्तिगत डेटा का डिजिटल प्रतिनिधित्व करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मूल डेटा सुरक्षित और अप्राप्य बना रहे।
• वर्तमान में, अधिकांश प्लेटफॉर्म किसी भी उपयोगकर्ता को यह घोषित करने की अनुमति देते हैं कि वे कम-से-कम 13 वर्ष के हैं, और यदि वे 18 वर्ष से कम आयु के हैं, तो उनके पास माता-पिता की सहमति है।
• उपयोग का मामला: प्लेटफॉर्म को संपूर्ण पहचान रिकॉर्ड संगृहीत करने के बजाय टोकन का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं या उनके अभिभावकों की आयु सत्यापित करनी चाहिए।
• मौजूदा अनुप्रयोग: क्रेडिट कार्ड की जानकारी सुरक्षित करने के लिए भुगतान प्रणालियों में टोकनाइजेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
• आयु सत्यापन में टोकनाइजेशन के लाभ
• • ऑनलाइन सेवाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आयु प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करके नाबालिगों की सुरक्षा करता है।
  • प्लेटफॉर्म को संवेदनशील पहचान दस्तावेजों तक सीधे पहुँचने या संगृहीत करने से रोकता है।
  • उद्देश्य पूरा होने के बाद टोकन को हटाने की अनुमति देकर डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करता है।

गोपनीयता संबंधी चिंताएँ एवं सरकार की प्रतिक्रिया

• गोपनीयता अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन सेवाओं के लिए वयस्कों सहित सभी उपयोगकर्ताओं को उनकी आयु सत्यापित करने की आवश्यकता के बारे में चिंता जताई है।
• सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक तकनीक निर्बाध और बिना हस्तक्षेप के आयु सत्यापन को सक्षम बनाती है।
• ‘टोकनाइजेशन’ दृष्टिकोण डेटा जोखिम को सीमित करके गोपनीयता जोखिमों को कम करता है।

भारत के डिजिटल ढाँचे की भूमिका

• आधार और भुगतान प्रणालियों द्वारा संचालित भारत की मजबूत डिजिटल वास्तुकला, ऐसे उपायों को लागू करने में देश को कई विकसित देशों से आगे रखती है।
• ये नियम नागरिक-केंद्रित शासन और डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं।
• भारत में संचालित होने वाले प्लेटफॉर्म को सभी नए उपयोगकर्ताओं के लिए टोकन-आधारित आयु सत्यापन को शामिल करना होगा।
• सरकार का यह आश्वासन कि सत्यापन के बाद टोकन को हटाया जा सकता है, गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को संबोधित करता है।

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