आईआईटी रुड़की ने समग्र मानसिक स्वास्थ्य नीति का प्रारूप तैयार किया

• उपचार में अंतराल: भारत में मानसिक विकारों के उपचार में गंभीर अंतराल विद्यमान है। शराब सेवन विकार (Alcohol use disorders) के मामले में उपचार अंतराल लगभग 86% तक है, जबकि अन्य मानसिक विकारों के लिए यह 60% से अधिक है (मिर्गी को छोड़कर)।
  • केवल 29% मनोविकृति (psychosis) से ग्रस्त व्यक्तियों तथा लगभग एक-तिहाई अवसाद से प्रभावित लोगों को औपचारिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त होती हैं।
• मनोचिकित्सकों की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच: भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर मात्र 0.75 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित मानक (प्रति 1 लाख पर 3 मनोचिकित्सक) से काफी कम है।
  • मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी एक गंभीर चुनौती है। जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुमानतः 30,000 मनोचिकित्सक, 37,000 मनोरोग नर्सें तथा 38,000 नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता है।
• कोविड-19 महामारी का प्रभाव: कोविड-19 महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया। वर्ष 2020 में आत्महत्या से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य मृत्यु के मामलों में वर्ष 2019 की तुलना में 25% की वृद्धि दर्ज की गई।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित चुनौतियाँ

• मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी उपेक्षा: भारत के अनेक क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य अब भी वर्जित विषय माना जाता है। मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे वे सहायता लेने से हिचकिचाते हैं।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन की व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना (2013-2030) में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में उपेक्षा को वैश्विक स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण बाधा के रूप में उजागर किया गया है। भारत में, यह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की कम रिपोर्टिंग का कारण बनता है और उपचार में देरी में योगदान देता है।
• मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच: WHO के मेंटल हेल्थ एटलस के अनुसार, निम्न-आय वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, में गंभीर मानसिक समस्याओं से ग्रस्त 85% लोग आवश्यक उपचार प्राप्त नहीं कर पाते।
• सीमित मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल: भारत में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की गंभीर कमी है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं, जो WHO के अनुशंसित मानक से बहुत कम है।

आगे की राह

• मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या बढ़ाएँ और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत करने पर विशेष ध्यान देना।
  • सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थापना करें ताकि पहुँच सुनिश्चित हो सके और बड़े संस्थानों पर निर्भरता कम हो सके।
• वित्तपोषण और संसाधनों में वृद्धि करना: मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्त को प्राथमिकता देना और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना।
  • मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं जैसे मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए धन आवंटित करें, विशेष रूप से ग्रामीण और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में।
• रोकथाम और प्रारंभिक हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करना: मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपेक्षा को कम करने और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने के लिए राष्ट्रव्यापी मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान संचालित करना और समस्याओं की शीघ्र पहचान पर विशेष ध्यान देना।
  • व्यक्तियों को समस्याओं से निपटने के कौशल और उपलब्ध संसाधनों के ज्ञान से लैस करने के लिए स्कूलों और कार्यस्थलों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम लागू करना।

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