मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग

संदर्भ

भारत में विपक्षी दल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को उनके हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस और कथित राजनीतिक रूप से आरोपित बयानों के बाद हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया

• संवैधानिक प्रावधान – अनुच्छेद-324: इसमें कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में चुनाव आयुक्त (EC) शामिल होंगे।
• वैधानिक प्रावधान: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तों, कार्यकाल आदि को नियंत्रित करता है।
• नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है:
  • प्रधानमंत्री
  • लोकसभा में विपक्ष के नेता
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक सदस्य
• खोज समिति: विधि मंत्री के नेतृत्व में चयन समिति को उम्मीदवारों का एक पैनल प्रस्तुत करती है, जिससे एक संरचित और कठोर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
• पात्रता: पात्र उम्मीदवारों को केंद्र सरकार में सचिव के समकक्ष पद पर होना चाहिए (या रह चुका हो)।
• कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति: भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य छह वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
  • आयोग के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती।
  • यदि किसी चुनाव आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो कार्यकाल की कुल अवधि छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।
• वेतन और पेंशन: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें कैबिनेट सचिव के समकक्ष होंगी।
• भूमिकाएँ और कार्य: निर्वाचन आयुक्त चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
  • संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
  • आम चुनाव नियम बनाना।
  • निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और मतदाता सूची तैयार करना।
  • राजनीतिक दलों को मान्यता और प्रतीक प्रदान करना।
  • चुनाव तिथियाँ निर्धारित करना और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करना।
  • आदर्श आचार संहिता और अन्य चुनावी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

निष्कासन का संवैधानिक और कानूनी आधार

• संवैधानिक: अनुच्छेद-324(5)- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को “सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों पर” हटाया जा सकता है।
• कानूनी: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) संवैधानिक प्रावधान को लागू करती है।
• आधार
  • सिद्ध कदाचार- इसमें भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कर्तव्यों के साथ असंगत कार्य शामिल हैं।
  • अक्षमता- आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थता।

CEC को हटाने के चरण

• प्रस्ताव की सूचना: संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को स्पष्ट रूप से दुर्व्यवहार या अक्षमता का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
• जाँच: आरोपों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जाँच के लिए एक समिति गठित की जाती है।
• संसदीय मतदान: प्रस्ताव को लोक सभा और राज्य सभा दोनों में “उपस्थित और मतदान करने वाले” सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
• राष्ट्रपति द्वारा कार्रवाई: प्रस्ताव के सफलतापूर्वक पारित हो जाने पर, राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का आदेश देते हैं।
  • राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है, संसद के निर्णय पर कार्रवाई करना एक संवैधानिक दायित्व है।

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