न्यायाधीशों पर महाभियोग

न्यायाधीशों की महाभियोग प्रक्रिया

• संविधान में प्रावधान है, कि किसी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है।
• भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
  • अनुच्छेद 218 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में भी वही प्रक्रिया लागू होगी, जो उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है ।
• हटाने के आधार: संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किसी न्यायाधीश को केवल दो आधारों पर हटाया जा सकता है: ‘साबित कदाचार’ और ‘अक्षमता’
  • हालाँकि, संविधान में यह नहीं बताया गया है, कि अक्षमता और साबित कदाचार क्या होता है
• प्रक्रिया
  • किसी न्यायाधीश के महाभियोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया न्यायाधीश जाँच अधिनियम, 1968 में निर्धारित की गई है।
  • अधिनियम की धारा 3 के तहत, महाभियोग प्रस्ताव को निम्न सदन में कम-से-कम 100 सदस्यों तथा उच्च सदन में कम-से-कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  • अध्यक्ष/सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं अथवा उसे स्वीकार करने से इंकार कर सकते हैं।
• समिति
• • प्रस्ताव लाए जाने के बाद, अध्यक्ष/सभापति  को जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करनी होती है।
  • संरचना: समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है, तथा इसमें किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य व्यक्ति होता है जो अध्यक्ष/सभापति  की राय में ‘प्रतिष्ठित विधिवेत्ता’ होता है।
    • उदाहरण के लिए: जब वर्ष 2011 में न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, तो प्रतिष्ठित न्यायविद फली नरीमन थे।
  • समिति की भूमिका: समिति आरोप तय करती है, और यदि महाभियोग का आरोप मानसिक अक्षमता के आधार पर है, तो वह न्यायाधीश के लिए मेडिकल परीक्षण की माँग कर सकती है।
    • समिति के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने, साक्ष्य माँगने और गवाहों के व्यान दर्ज करने की शक्ति है।
    • रिपोर्ट प्रस्तुत करना: समिति अपने निष्कर्षों और टिप्पणियों के साथ अध्यक्ष/सभापति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
      • इसके बाद अध्यक्ष/सभापति रिपोर्ट को अतिशीघ्र    लोकसभा/राज्यसभा के समक्ष रखेंगे।
      • यदि रिपोर्ट में पाया जाता है, कि न्यायाधीश दुर्व्यवहार या अक्षमता का दोषी नहीं है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाएगा।
      • दोषी पाए जाने की स्थिति में, समिति की रिपोर्ट को उस सदन द्वारा अपनाया जाता है जिसमें इसे पेश किया गया था और फिर उसी सत्र में संसद के प्रत्येक सदन द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए न्यायाधीश को हटाने की माँग की जाती है।

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