इंडेक्सेशन

संदर्भ

दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ (Long-Term Capital Gains- LTCG) कर व्यवस्था में बदलाव, विशेष रूप से इंडेक्सेशन (Indexation) लाभ की वापसी, वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित सबसे विवादास्पद निर्णयों में से एक के रूप में उभरा है। 

इंडेक्सेशन (Indexation) के बारे में

• इंडेक्सेशन (Indexation): इंडेक्सेशन किसी परिसंपत्ति या निवेश पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए उसके मूल खरीद मूल्य को समायोजित करने की प्रक्रिया है। 
  • इसमें किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत को उस अवधि के दौरान मुद्रास्फीति के आधार पर ऊपर की ओर संशोधित करना शामिल है, जिसके लिए इसे रखा गया था।
• इंडेक्सेशन का उद्देश्य: मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करना इंडेक्सेशन का उद्देश्य है।
  • मुद्रास्फीति समय के साथ पैसे के मूल्य को कम कर देती है इसलिए, जब कोई परिसंपत्ति बेची जाती है या निवेश किया जाता है, तो इंडेक्सेशन होल्डिंग अवधि पर मुद्रास्फीति के प्रभाव के साथ अधिग्रहण की लागत पर पहुँचने में मदद करता है।
• अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत: इस प्रकार प्राप्त अधिग्रहण लागत को अनुक्रमित अधिग्रहण लागत (Indexed Cost of Acquisition) कहा जाता है।
• • यह बिक्री या मोचन से लाभ या हानि की गणना के लिए आधार को रीसेट करता है। 
  • अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत पर गणना किए गए रिटर्न को आम तौर पर खरीद के समय वास्तविक कीमत के आधार पर गणना किए गए पूर्ण लाभ की तुलना में अधिक यथार्थवादी माना जाता है।

दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ (Long Term Capital Gains- LTCG)

• LTCG के बारे में: दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई संपत्तियों की बिक्री से अर्जित लाभ को संदर्भित करता है। दीर्घकालिक लाभ के लिए कर उपचार आम तौर पर अधिक अनुकूल है।
• यदि दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ 1 लाख रुपये से अधिक है, तो वर्तमान में सूचीबद्ध परिसंपत्तियों पर 12.5% ​​की दर से दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर का आकलन किया जाता है। 

सरकार की नई दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ (LTCG) व्यवस्था

• इंडेक्सेशन लाभ में परिवर्तन: नई LTCG व्यवस्था संपत्ति, सोना एवं अन्य गैर-सूचीबद्ध परिसंपत्तियों पर LTCG की गणना के लिए इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त कर देती है।
• LTCG कर की दर कम की गई: LTCG कर की दर 20% से घटाकर 12.5% ​​कर दी गई है।
• पुरानी संपत्तियों के लिए उचित बाजार मूल्य
  • वर्ष 2001 से पहले की खरीदारी: वर्ष 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए, 1 अप्रैल, 2001 के उचित बाजार मूल्य को अधिग्रहण की लागत के रूप में माना जाएगा।
  • यह उपाय पुरानी LTCG कर व्यवस्था के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विरासत में मिली पैतृक संपत्ति एवं दशकों पुरानी खरीद पर अत्यधिक कर नहीं लगाया जाए।
• सरकार का औचित्य
  • करदाताओं को कोई बड़ा नुकसान नहीं: सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से अधिकांश करदाताओं को कोई बड़ा वित्तीय नुकसान नहीं होगा।
  • बढ़ी हुई स्पष्टता एवं दक्षता: कर संरचना को सुव्यवस्थित करके, सरकार का लक्ष्य करदाताओं एवं कर अधिकारियों दोनों के लिए एक स्पष्ट तथा अधिक कुशल प्रणाली प्रदान करना है।
    • इस सरलीकरण से करदाताओं के लिए कर दाखिल करने की प्रक्रिया आसान होने एवं कर अधिकारियों के लिए प्रशासनिक दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है।
  • एकीकृत कर दरें: सरकार का लक्ष्य विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए अलग-अलग कर दरों को हटाकर पूँजीगत लाभ कर संरचना को सरल बनाना है।

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