भारत, इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव से दूर रहा

संदर्भ

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के उस प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बना ली, जिसमें इजरायल से एक वर्ष के भीतर फिलिस्तीनी क्षेत्रों को खाली करने का आह्वान किया गया था।

संबंधित तथ्य

• 181 देशों में से 124 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, भारत ने तटस्थ रुख अपनाया तथा वार्ता एवं कूटनीति की सिफारिश की।
• भारत ने द्वि-राष्ट्र समाधान के माध्यम से शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया तथा इजरायल और फिलिस्तीनी पक्षों के बीच ‘सेतु निर्माण’ का आग्रह किया।

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव क्या हैं?

• संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र निकायों, मुख्य रूप से महासभा या सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए औपचारिक निर्णय या घोषणाएँ हैं।
• गैर-बाध्यकारी (महासभा): महासभा द्वारा पारित अधिकांश प्रस्ताव सिफारिशें हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
• बाध्यकारी (सुरक्षा परिषद): सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत, कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और प्रतिबंधों को लागू कर सकते हैं, सैन्य कार्रवाई को अधिकृत कर सकते हैं अथवा शांति मिशन स्थापित कर सकते हैं।
• उद्देश्य: प्रस्ताव शांति और सुरक्षा, मानवाधिकार तथा विकास जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करते हैं, जो वैश्विक मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की स्थिति को दर्शाते हैं।
• मतदान: प्रस्तावों को बहुमत के माध्यम से अपनाया जाता है, लेकिन सुरक्षा परिषद में, स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति होती है।

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