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भारत AI मिशन

Lokesh Pal March 09, 2024 06:36 120 0

संदर्भ 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्तर पर ‘भारत AI (IndiaAI) मिशन’ हेतु पाँच वर्ष के लिए 10,371.92 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है, जो भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

मिशन की मुख्य विशेषताएँ 

  • यह पहल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
  • उद्देश्य: भारत में AI नवाचार से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से IndiaAI मिशन का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
  • कार्यान्वयन संस्थाएँ: मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के तत्त्वावधान में ‘IndiaAI’ के स्वतंत्र व्यापार प्रभाग (Independent Business Division -IBD) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

मिशन के घटक 

  • IndiaAI की गणनीय क्षमता: इसका लक्ष्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से 10,000 या इससे अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (Graphics Processing Units – GPUs) के लिए AI गणनीय क्षमता संबंधी बुनियादी ढाँचे को विकसित करना है।
    • इसके अलावा, AI विकासकर्ताओं को पूर्व-प्रशिक्षित मॉडल के रूप में AI की पेशकश करने के लिए एक AI बाजार का निर्माण किया जाएगा।
  • IndiaAI नवाचार केंद्र: यह महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेशी रूप से जटिल मॉडल को विकसित करने तथा विशिष्ट कार्यों के लिए मूलभूत मॉडल के विकास और तैनाती हेतु कार्य करेगा।
  • IndiaAI डेटा मंच: यह भारतीय स्टार्टअप और शोधकर्ताओं को संस्थागत डेटा तक निर्बाध पहुँच के लिए वन-स्टॉप की सुविधा प्रदान करेगा।
  • IndiaAI विकास पहल: यह केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभागों और अन्य संस्थानों की समस्यों के समाधान के लिए AI संबंधी महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगों को बढ़ावा देगा तथा बड़े पैमाने पर आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए AI संबंधी समाधानों को अपनाने एवं प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  • IndiaAI संबंधित भावी कौशल कार्यक्रम: इसके माध्यम से भविष्य में AI तक लोगों की पहुँच को सुनिश्चित किया जाएगा तथा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी स्तर पर AI संबंधी पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। 
    • इसके अलावा, बुनियादी स्तर पर AI संबंधी जागरूकता के लिए भारत भर के टियर-2 और टियर-3 शहरों में डेटा और AI प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँगी।
  • IndiaAI स्टार्टअप का वित्तपोषण: यह भविष्य में AI परियोजनाओं को सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता तक पहुँच को सुनिश्चित करेगा।
  • सुरक्षित और विश्वसनीय AI: यह स्वदेशी उपकरणों और ढाँचे के विकास, शोधकर्ताओं के लिए स्व-मूल्यांकन, अन्य दिशा-निर्देशों एवं प्रशासकीय ढाँचा सहित जिम्मेदार AI परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा।

गणनीय क्षमता

गणनीय क्षमता भंडारित संसाधनों की मात्रा को परिभाषित करती है, जो एक खास समय पर डेटा के रूप में उपलब्ध हैं।

महत्त्व

  • नवाचार को बढ़ावा देना: यह मिशन भारत की तकनीकी संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देगा, परिणामस्वरूप तकनीक संबंधी घरेलू क्षमताओं का निर्माण होगा।
  • रोजगार के अवसरों का सृजन: यह देश में अत्यधिक कुशलता वाले रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।
  • वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में भारत को बढ़त: IndiaAI मिशन के माध्यम से भारत दुनिया को प्रदर्शित कर सकता है कि AI तकनीक का उपयोग किन रूपों में सामाजिक भलाई के लिए किया जा सकता है, अंततः इससे वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में भारत को बढ़त मिलेगी।

AI के विकास के लिए भारत की पहल

  • नीति आयोग का योगदान
    • नीति आयोग ने ‘कृत्रिम बुद्धिमता के लिए राष्ट्रीय रणनीति’ जैसा कार्यक्रम शुरू किया है, जो निजी क्षेत्र के सहयोग से देश में ‘कृत्रिम बुद्धिमता संबंधी उपकरणों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन’ (International Conference on Tools with Artificial Intelligence -ICTAI) की स्थापना पर केंद्रित है।
    • नीति आयोग के प्रयासों से भारत का पहला AI-विशिष्ट क्लाउड कंप्यूटिंग बुनियादी ढाँचा स्थापित किया जा रहा है, जिसे AIRAWAT नाम दिया गया है।
  • कृत्रिम बुद्धिमता पर वैश्विक साझेदारी (GPAI): वर्ष 2020 में, भारत AI तकनीक के सुरक्षित और उत्तरदायी उपयोग हेतु उचित दिशा-निर्देशों के निर्माण के लिए GPAI में 15 अन्य देशों के साथ शामिल हुआ था।

IndiaAI का परिचय 

  • IndiaAI एक जानकारी पोर्टल, अनुसंधान संगठन और पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी निर्माण पहल है, जिसकी स्थापना 28 मई, 2020 को हुई थी।
  • इसका उद्देश्य भारत में AI पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी विभिन्न संस्थाओं को एकजुट करना तथा परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना है।
  • इस मिशन की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (NASSCOM) द्वारा संयुक्त रूप से की गई है।

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