भारत और सामरिक स्वायत्तता

रूस का महत्त्व

• आर्थिक रूप से लाभकारी: हालाँकि रूस के साथ ऊर्जा संबंध काफी हद तक अवसरवादी हैं और सस्ती कीमतों से प्रेरित हैं (रूस से भारत का कच्चा तेल आयात वर्ष 2021-22 में 2.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 46.5 बिलियन डॉलर हो गया), रक्षा साझेदारी संरचनात्मक है।
• रक्षा साझेदार: रूस, भारत के 40% से अधिक रक्षा आयात का स्रोत है, और भारतीय सेना के 86% उपकरण रूसी मूल के हैं।
• एशिया में महत्त्वपूर्ण साझेदार: रूस, एशिया महाद्वीपीय में भी एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है, जहाँ भारत आर्थिक प्रगति, कनेक्टिविटी और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए यूरेशियन शक्तियों के साथ कार्य करता है।
• चीन-एक कारक के रूप में: चीन के साथ रूस के गहरे होते संबंध रूस के साथ भारत की ऐतिहासिक साझेदारी के सार को बदल देते हैं।
• अवसर: लेकिन यह भारत-रूस साझेदारी को और अधिक समान द्विपक्षीय साझेदारी के रूप में (शीतयुद्ध के दौरान यह बहुत ही असंतुलित था) पुनः स्थापित करने का अवसर भी है, जहाँ दोनों पक्ष एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं के प्रति सचेत होंगे। भारत नहीं चाहेगा कि रूस, पश्चिमी प्रभाव से दूर होकर पूरी तरह से चीन के प्रभाव क्षेत्र में चला जाए।
• भारत की स्वायत्तता का महत्त्व
  • यदि भारत किसी गठबंधन प्रणाली का हिस्सा होता, जैसे कि जर्मनी, जिसे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन (Nord Stream Pipeline) के विनाश को चुपचाप स्वीकार करना पड़ा, जिसका वह भी हिस्सा है, तो भारत के पास रूस के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक स्थान नहीं होगा, जबकि वह पश्चिम का करीबी साझेदार बना रहेगा।

क्या सामरिक स्वायत्तता भारत के लिए बोझ है?

• वर्तमान विश्व व्यवस्था: वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में, जहाँ देश ध्रुवीकृत हैं और किसी एक ध्रुव की ओर झुके हुए हैं, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना एक कठिन कार्य है।
  • उदाहरण के लिए, अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता: संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों से निपटना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है। भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए दोनों शक्तियों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करने की आवश्यकता है।
  • रूस-यूक्रेन संघर्ष: रूस के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखते हुए, जिसमें विभिन्न मोर्चों पर व्यापार और सहयोग बढ़ाने के समझौते शामिल हैं, भारत ने यूक्रेन युद्ध और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता के बारे में चिंताओं को भी संबोधित किया।
  • भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के साथ-साथ यह संतुलन बनाना कठिन होता जाता है, जिससे भारत को कठिन विकल्प चुनने पर मजबूर होना पड़ता है, जो एक या दूसरे भागीदार को निराश कर सकता है।
• बहुपक्षीय प्रतिबद्धताएँ: स्वतंत्र नीतिगत रुख बनाए रखते हुए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों (संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, G20, आदि) में प्रतिबद्धताओं को संतुलित करना जटिल है।
  • उदाहरण के लिए: रूस-चीन के नेतृत्व वाले SCO को नाटो विरोधी संगठन के रूप में देखा जाता है, जबकि क्वाड (Quad) में अमेरिका और उसके सहयोगी शामिल हैं, जिसे चीन और विस्तार से रूस का मुकाबला करने के लिए एक गठबंधन के रूप में देखा जाता है।
• महत्त्वपूर्ण वैश्विक फ्लैशपॉइंट्स में भारत की सीमांत भूमिका: वैश्विक स्तर पर, जबकि भारत कई महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक फ्लैशपॉइंट्स में एक प्रमुख पक्षकार होने की अच्छी स्थिति में है, वास्तव में इसकी भूमिका अक्सर सीमांत रही है।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने P5+1 प्रक्रिया में एक गैर-पक्ष के रूप में परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता में एक सीमांत भूमिका निभाई है। फिर से, भारत के पास ईरान-अमेरिका संबंधों में सामंजस्य देखने में निहित हित हैं, क्योंकि भारत को कम और स्थिर ऊर्जा कीमतों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और मध्य पूर्व से तेल आयात पर इसकी अत्यधिक निर्भरता है।
• विकासशील देश के रूप में भारत की स्थिति: वैश्विक अर्थव्यवस्था की उभरती संरचना के कारण घरेलू सुधारों की आवश्यकता है। हालाँकि, भारत की भू-आर्थिक स्थिति इसके भू-राजनीतिक प्रभाव को बाधित करती है, जिससे चीन को अपनी वित्तीय क्षमता के कारण भारत के पड़ोसी देशों में अधिक प्रभाव डालने का अवसर मिलता है।

सामरिक स्वायत्तता से विश्वमित्र (Vishwamitra) की ओर भारत का बदलाव

पिछले दशक में भारत की विदेश नीति के संचालन में एक सूक्ष्म लेकिन महत्त्वपूर्ण परिवर्तन इसकी कूटनीतिक शब्दावली का विकास रहा है:

• विचार की असंगति (Incongruence of Idea) 
  • ‘सामरिक स्वायत्तता’ का विचार विरोधाभासी लगता है, जब हम यह मानते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी सशस्त्र सेनाएँ तीसरी स्थान पर हैं और चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है।
  • यह अवधारणा उत्तर-औपनिवेशिक असुरक्षा की अवधि और प्रमुख वैश्विक शक्तियों द्वारा अवांछित निर्णय लेने के लिए मजबूर किए जाने की निरंतर चिंता से उत्पन्न हुई है।
• प्रमुख शक्तियों के लिए सामरिक स्वायत्तता की सीमाएँ
  • स्वयं में एक महत्त्वपूर्ण शक्ति होने के नाते, स्वायत्तता का दायरा स्वाभाविक रूप से व्यापक हो जाता है।
  • फिर भी, ‘पूर्ण सामरिक स्वायत्तता’ (Absolute Strategic Autonomy) जैसी कोई चीज नहीं है क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, अमेरिका को भी कार्रवाई की पूरी आजादी नहीं है।
• भारत के लिए विकासात्मक चुनौतियाँ
  • यद्यपि इसकी अर्थव्यवस्था का समग्र आकार भारत को एक प्रमुख शक्ति की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ प्रदान करता है, फिर भी इसकी कम प्रति व्यक्ति आय घरेलू स्तर पर विशाल विकासात्मक चुनौतियों को रेखांकित करती है।
• सामरिक स्वायत्तता में गिरावट संदर्भ (Decline in Strategic Autonomy Reference)
• • इसके स्थान पर भारत को ‘अग्रणी शक्ति’ (Leading Power), ‘विश्वमित्र’ (Vishwamitra), ‘शुद्ध सुरक्षा प्रदाता’ (Net Security Provider), ‘क्षेत्रीय संकटों के लिए प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता’ (First Responder), ‘समान विचारधारा वाले गठबंधन’ (Like-minded Coalitions), ‘मिनीलैटरलिज्म’ (Minilateralism), ‘अंतर-संचालन’ (Interoperability) और ‘वैश्विक सार्वजनिक वस्तु’ (Global Public Goods) जैसे संदर्भों से प्रतिस्थापित किया गया है।

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