भारत और चीन की LAC पर स्थिरता बनाए रखने पर सहमति

संदर्भ

भारत और चीन ने कोर कमांडर स्तरीय 23वें दौर की वार्ता में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

महत्त्वपूर्ण तथ्य 

• यह वार्ता पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, जहाँ उत्पन्न गतिरोध ने दशकों में सबसे गंभीर भारत–चीन सीमा संकट को जन्म दिया था।

पृष्ठभूमि: भारत–चीन सीमा वार्ताएँ 

• सीमा पर तनाव मई 2020 से शुरू हुआ, जब पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ के कारण गलवान घाटी (जून 2020) में हिंसक झड़पें हुईं।
• हालिया घटनाक्रम: कई दौर की सैन्य वार्ताओं से पैंगोंग त्सो, गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स, और डेपसांग जैसे क्षेत्रों में तनाव कम हुआ है।

23वें कोर कमांडर-स्तरीय वार्ता के प्रमुख निष्कर्ष 

• स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता: दोनों पक्षों ने मौजूदा सैन्य और कूटनीतिक तंत्रों के माध्यम से समस्याओं के समाधान तथा शांति बनाए रखने पर सहमति जताई।
• विश्वास निर्माण उपाय (CBMs): स्थानीय स्तर पर घटनाओं को रोकने के लिए बटालियन और ब्रिगेड-स्तरीय संवाद जारी रखने का निर्णय लिया गया।
• कोई नया विवाद बिंदु नहीं: चर्चा रचनात्मक रही, जिसमें दोनों पक्षों ने यथास्थिति बनाए रखने और भविष्य में नए संघर्ष की समाप्ति पर जोर दिया।

भारत–चीन सीमा विवाद के बारे में

• लंबाई: LAC पश्चिमी (लद्दाख), मध्य (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) और पूर्वी (अरुणाचल प्रदेश) क्षेत्रों में लगभग 3,488 किमी. तक विस्तृत है।
• प्रकृति: सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, जिसके कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में अलग-अलग धारणाएँ हैं और बार-बार उल्लंघन होता है।
• मूल कारण: औपनिवेशिक दौर के नक्शे, ऐतिहासिक संधियों (विशेषतः मैकमोहन रेखा) की अलग-अलग व्याख्याएँ और हिमालय क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा– ये सभी सीमा विवादों के प्रमुख कारण हैं।

मुख्य विवादित क्षेत्र

• पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख)
  • क्षेत्र: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख।
  • प्रमुख विवाद क्षेत्र: अक्साई चिन – लगभग 38,000 वर्ग किमी. चीनी अधिकार में।
• मध्य क्षेत्र 
  • क्षेत्र: उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश।
  • यह क्षेत्र सबसे शांतिपूर्ण और कम विवादित माना जाता है।
•  पूर्वी क्षेत्र 
  • क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश (भारत) / दक्षिण तिब्बत (चीन)।
  • प्रमुख विवाद क्षेत्र: तवांग क्षेत्र एवं मैकमोहन रेखा।
  • चीन मैकमोहन रेखा को अस्वीकृत करता है और पूरे अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR) का हिस्सा बताता है।
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  • वर्ष 1962 का भारत–चीन युद्ध: जिसके परिणामस्वरूप अक्साई चिन पर चीन का अधिकार हो गया।
  • युद्धोत्तर समझौते: वर्ष 1993, वर्ष 1996, वर्ष 2005 और वर्ष 2013 के समझौते एवं CBMs सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने हेतु संपन्न हुए थे।
  • वर्ष 2020 का गलवान संघर्ष: दशकों बाद पहली बार घातक झड़प हुई, जिसने उच्च-स्तरीय कूटनीतिक और सैन्य संवाद को प्रेरित किया।

सीमा प्रबंधन के संस्थागत तंत्र

• सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) – राजनयिक स्तर के समन्वय के लिए वर्ष 2012 में स्थापित।
• विशेष प्रतिनिधि (SR) वार्ता – सीमा समाधान और व्यापक रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा (वर्तमान में रुकी हुई)।
• कोर कमांडर-स्तरीय बैठकें – वर्ष 2020 से उच्च-स्तरीय सैन्य वार्ता, जो सैनिकों की वापसी और भूमिगत स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण है।

भारत की रणनीति और प्रतिक्रिया 

• रक्षात्मक अवसंरचना: सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा नए सड़क, पुल, और हवाई अड्डों का निर्माण।
• प्रौद्योगिकीय निगरानी: रडार, ड्रोन और उपग्रह आधारित निगरानी नेटवर्क का विस्तार।
• कूटनीतिक संतुलन: तनाव घटाने के साथ-साथ क्वाड (QUAD) और इंडो-पैसिफिक साझेदारियों को सुदृढ़ करना।
• आर्थिक आयाम: चीन अभी भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, अतः सीमा पर स्थिरता व्यापक आर्थिक सहयोग को भी समर्थन देती है।

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