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भारत एवं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)

Lokesh Pal February 15, 2024 06:36 117 0

संदर्भ

भारत एवं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association- EFTA) के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (Trade and Economic Partnership Agreement- TEPA) का प्रारूप लीक हो गया।

संबंधित तथ्य

  • भारत एवं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, जिसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन (Liechtenstein) एवं नॉर्वे शामिल हैं।
  • भारत-EFTA: यह भारत में निवेश बढ़ाने और निर्यात पर शुल्क कम करने के लिए वर्ष 2008 से भारत एवं चार देशों के बीच एक व्यापक समझौता है।
  • व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) का एक मसौदा लीक हो गया था एवं इसे अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों पर नजर रखने वाली वेबसाइट (bilaterals.org) पर उपलब्ध कराया गया था।

व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते के प्रारूप में विशिष्ट अवधि खंड

  • विशिष्ट अवधि खंड (Specific  Duration Clause): इस खंड के अनुसार, दवा कंपनियाँ कम-से-कम छह वर्षों के लिए बाजार अनुमोदन प्राप्त करने हेतु दवा बेचने की अनुमति के लिए अपने देश के नियामकों के पास आवेदन करते समय अज्ञात परीक्षण डेटा (मूल निर्माता का नैदानिक ​​​​परीक्षण डेटा) पर विश्वास नहीं कर सकती थीं।
    • यह शर्त नई रासायनिक दवाओं के साथ-साथ बायोलॉजिक्स दवाओं के लिए भी लागू होनी चाहिए।
    • बायोलॉजिक्स दवाएँ: ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, वैक्सीन फॉर्मूलेशन हैं जिनमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक इकाइयों का जटिल मिश्रण शामिल होता है एवं इनकी प्रतियाँ तैयार करना कठिन होता है। कई भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनियाँ बायोलॉजिक्स दवाएँ विकसित कर रही हैं।

डेटा एक्सक्लूसिविटी (Data Exclusivity)

  • IP ​​अधिकार: यह बौद्धिक संपदा संरक्षण का एक रूप है, जो विशेष रूप से फार्मास्युटिकल क्लिनिकल परीक्षणों के डेटा पर लागू होता है।
  • इसका अर्थ यह है कि किसी दवा की सुरक्षा एवं प्रभावकारिता के परीक्षण के दौरान उत्पन्न सभी डेटा जो आम तौर पर सार्वजनिक डोमेन में होता है, अब कंपनी के लिए विशेष हो जाता है।
  • एक्सक्लूसिविटी नियम (Exclusivity Rules) जेनेरिक कंपनियों को विशिष्ट देश के कानून के आधार पर 5 से 12 वर्षों तक मूल फार्मा कंपनी के नैदानिक ​​​​परीक्षण डेटा पर निर्भर रहने से रोकते हैं।
  • यह पेटेंट संरक्षण से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है एवं जेनेरिक निर्माताओं को विपणन अनुमोदन प्राप्त करने से रोक सकता है।
  • एकाधिकार: डेटा एक्सक्लूसिविटी की अवधि के दौरान किसी भी जेनेरिक दवा को मंजूरी नहीं दी जा सकती, जिसके परिणामस्वरूप नए दवा उत्पाद के लिए एकाधिकार की स्थिति हो जाती है। पेटेंट की तरह डेटा एक्सक्लूसिविटी को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  • TRIPS-प्लस: डेटा एक्सक्लूसिविटी एक ‘TRIPS-प्लस उपाय है, जिसे विशेष रूप से इनोवेटर फर्मों के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण के समग्र स्तर को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं अन्य द्वारा अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ता में इस पर भरोसा किया जा रहा है।

निहितार्थ

  • इससे भारत में पेटेंट दवाओं के किफायती, जेनेरिक संस्करणों तक पहुँच में कम-से-कम छह साल की देरी हो सकती है।
  • डेटा एक्सक्लूसिविटी: इसे लागू करने से सामान्य रूप से आवश्यक दवाओं तक पहुँच खतरे में पड़ सकती है, साथ ही नई दवाओं के जेनेरिक संस्करणों की मंजूरी में भी देरी हो सकती है। भारत के कानून में डेटा एक्सक्लूसिविटी नहीं है।

जेनेरिक दवाएँ

  • परिभाषा: यह एक ऐसी दवा है जो खुराक, सुरक्षा, ताकत, गुणवत्ता, प्रदर्शन विशेषताओं, जोखिम एवं इच्छित उपयोग में पहले से ही विपणन ब्रांड नाम वाली दवा के समान है।
  • ये जैव-समतुल्यता (Bioequivalence) प्रदर्शित करती हैं, जिसका अर्थ है कि यह उसी तरह से काम करती है एवं ब्रांडेड दवा के समान ही नैदानिक ​​लाभ प्रदान करती है।
  • भारतीय फार्मा उद्योग: भारत 60 चिकित्सीय श्रेणियों में 60,000 से अधिक जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करता है, जिसका वार्षिक कारोबार ₹3.4 लाख करोड़ है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा देश बनाता है।
    •  भारत सरकार की जन औषधि योजना, जो गरीबों को मुफ्त दवाएँ उपलब्ध कराने की अनुमति देती है, भारत की जेनेरिक दवाओं से संबंधित उद्योगों की वजह से सुचारु रूप से क्रियान्वित हो रही है।

जेनेरिक दवाओं की भारतीय नियामक स्वीकृति

  • पेटेंट अधिनियम 1970 भारत में दवाओं के लिए पेटेंट संरक्षण व्यवस्था को नियंत्रित करता है।
    • TRIPS समझौते के अनुरूप औषधीय उत्पादों एवं कृषि रसायनों के लिए पेटेंट संरक्षण को फिर से शुरू करते हुए अधिनियम में वर्ष 2005 में संशोधन किया गया था।
  • एक आविष्कार संबंधी चरण से जुड़े नवीन (अर्थात् पहले से अज्ञात) नवाचारों के लिए आवेदन की तारीख से 20 साल की अवधि हेतु पेटेंट प्रदान किए जाते हैं।
  • अनिवार्य लाइसेंसिंग: यह बौद्धिक संपदा, TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलू) पर WTO के समझौते में एक प्रावधान है।
    • इस प्रावधान के अनुसार, एक सरकार किसी अन्य निर्माता को पेटेंट मालिक की सहमति के बिना पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया का उत्पादन करने की अनुमति दे सकती है अथवा पेटेंट संरक्षित आविष्कार का उपयोग करने की योजना बना सकती है।
    • भारतीय पेटेंट अधिनियम: पेटेंट प्रदान किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है।
    • आधार
      • पेटेंट किए गए आविष्कार के संबंध में जनता की उचित आवश्यकताएँ पूरी नहीं हुई हैं।
      • पेटेंट किया गया आविष्कार जनता के लिए उचित किफायती मूल्य पर उपलब्ध नहीं है।
      • भारत के क्षेत्र में पेटेंट किए गए आविष्कार पर काम नहीं किया जाता है।
      • उदाहरण: वर्ष 2012 में लीवर एवं किडनी कैंसर के इलाज के लिए बायर कॉर्प नेक्सावर (Bayer Corp Nexavar) के जेनेरिक उत्पादन के लिए नैटको फार्मा (Natco Pharma) को भारत का पहला अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया गया था।

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