भारत और बहुध्रुवीय पश्चिम

• आर्थिक और तकनीकी प्रतिद्वंद्विता: डेटा संप्रभुता, औद्योगिक सब्सिडी और AI विनियमों पर विवाद ट्रांस-अटलांटिक मतभेदों को गहरा करते हैं।
  • डेटा संप्रभुता: यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम (2024) कठोर गोपनीयता और जवाबदेही लागू करता है, जो अमेरिका के सरल, नवाचार-संचालित ढाँचे के साथ संघर्ष उत्पन्न करता है, जो यूरोपीय संघ-अमेरिका डेटा-हस्तांतरण समझौतों की विफलताओं में परिलक्षित होता है।
  • औद्योगिक सब्सिडी: अमेरिकी मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (2022) घरेलू उद्योगों को भारी सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे यूरोपीय संघ को अपनी ‘ग्रीन डील औद्योगिक योजना’ (2023) के माध्यम से प्रति-उपाय करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
• आर्थिक राष्ट्रवाद: कनाडा, मेक्सिको और यूरोपीय संघ जैसे सहयोगियों से आयात पर वर्ष 2025 में व्यापक “पारस्परिक शुल्क” आरोपित करना संरक्षणवादी एकतरफावाद को दर्शाता है, जिसने पश्चिमी विभाजन को और गहरा कर दिया है।
• राजनीतिक ध्रुवीकरण: घरेलू लोकलुभावनवाद, सांस्कृतिक युद्ध और अमेरिका तथा यूरोप दोनों में अति-दक्षिणपंथ के उदय ने साझा उदारवादी आम सहमति को कमजोर कर दिया है।

बहुध्रुवीय पश्चिम और वैश्विक निहितार्थ

• पश्चिमी पतन नहीं, बल्कि पुनर्वितरण: अमेरिका प्रमुख बना हुआ है, लेकिन अब निर्विवाद नहीं रहा; यूरोप और जापान अधिक नियंत्रण चाहते हैं, जिससे पश्चिमी शक्ति के कई केंद्र बन रहे हैं।
• विखंडित नेतृत्व: रूस-यूक्रेन, मध्य पूर्व संकटों या चीन के उदय पर एकीकृत पश्चिमी प्रतिक्रिया का अभाव समन्वय की कमी को दर्शाता है।
  • हालाँकि अमेरिका इजरायल का समर्थन करता है, फ्राँस और कई अन्य यूरोपीय देशों ने सितंबर 2025 में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है, जो पश्चिमी दृष्टिकोण में भिन्नता का संकेत देता है।
• नए गठबंधन और परिवर्तनशीलता: पश्चिम के अंतर्गत समन्वय मुद्दा-आधारित हो गया है, जहाँ साझेदार व्यापार, तकनीक और जलवायु जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में एकजुट हो रहे हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में मतभेद हैं।
  • AUKUS, QUAD और EU-हिंद-प्रशांत साझेदारी जैसे गठबंधन चयनात्मक सहयोग को दर्शाते हैं।
• प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रशासन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अवसंरचना और आपूर्ति शृंखलाओं में प्रतिस्पर्द्धी मानक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को विखंडित कर रहे हैं।
• वैश्विक शासन पर प्रभाव: संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में सुधार करना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों के बीच सामान्य सहमति कमजोर होती जा रही है।

बहुध्रुवीय पश्चिम के ‘ग्लोबल साउथ’ के संदर्भ में निहितार्थ

• व्यापक रणनीतिक अवस्थिति: मध्यम विकासशील देश (भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका) साझेदारियों में विविधता ला सकते हैं और बेहतर शर्तों के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं।
• मुद्दा-आधारित संरेखण: व्यापार, तकनीक और जलवायु पर पूर्ण संरेखण के बिना कई पश्चिमी शक्तियों के साथ कार्य करने की क्षमता।
  • ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का अक्टूबर 2025 में 125 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुंबई का दौरा, विजन 2035 के तहत व्यापार, तकनीक और जलवायु पर सहयोग को आगे बढ़ाता है यह पश्चिमी भागीदारों के साथ भारत के मुद्दा-आधारित जुड़ाव का एक स्पष्ट उदाहरण है।
• अस्थिरता का जोखिम: एक विभाजित पश्चिम संकटों के प्रति सामूहिक प्रतिक्रियाओं को कमजोर कर सकता है, जिससे सत्तावादी शक्तियों के विरुद्ध प्रतिरोध कम हो सकता है।
• प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्द्धा: पश्चिमी शक्तियाँ चीन की ‘बेल्ट एंड रोड’ पहल का मुकाबला करने के लिए ‘ग्लोबल साउथ’ (जैसे- यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे, G7 का PGII) तक अपनी पहुँच बढ़ा सकती हैं।

भारत के लिए राजनयिक अवसर

• विविध जुड़ाव: भारत एक साथ कई पश्चिमी साझेदारियों को आगे बढ़ा सकता है, जैसे प्रौद्योगिकी के लिए अमेरिका, रक्षा के लिए फ्रांस, व्यापार के लिए यूरोपीय संघ और निवेश के लिए ब्रिटेन।
  • उदाहरण: भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA), जिस पर मार्च 2024 में हस्ताक्षर हुए और जो अक्टूबर 2025 से लागू होगा, के साथ-साथ ब्रुसेल्स में चल रही भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता, दोनों ही भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों में महत्त्वपूर्ण बदलाव की दिशा में कदम हैं।
  • यूरोपीय संघ (EU) ने एक नया “रणनीतिक EU-भारत एजेंडा” प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संपर्क और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत करना है।
• यूरोप के साथ रणनीतिक अभिसरण: साझा हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण और समुद्री सुरक्षा सहयोग।
  • EU के ग्लोबल गेटवे और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) में भागीदारी।
• प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखलाएँ: सेमीकंडक्टरों, महत्त्वपूर्ण खनिजों और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) पर सहयोग।
  • नियामक ढाँचों को संरेखित करने के लिए वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ-भारत व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) की स्थापना की गई।
• रक्षा सहयोग: एयरोस्पेस और नौसेना प्रणालियों में फ्राँस, ब्रिटेन और इटली के साथ सह-उत्पादन का विस्तार।
  • उदाहरण: जेट इंजन और UAV विकास में भारत-फ्राँस साझेदारी।
• मध्य-शक्ति समन्वय: एक “संतुलनकारी शक्ति” के रूप में भारत का दृष्टिकोण पश्चिमी और अन्य पक्षों के साथ सहयोग की अनुमति देता है, जिससे इसके बहु-संरेखण सिद्धांत को बल मिलता है।
  • उदाहरण: अपनी G20 अध्यक्षता (2023) के दौरान, भारत ने विकासशील देशों की चिंताओं का समर्थन किया और अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में सफलतापूर्वक प्रवेश दिलाया।

जोखिम और चुनौतियाँ

• खंडित पश्चिमी प्रतिक्रिया: एक विभाजित पश्चिम, वैश्विक सुरक्षा पर सामूहिक रूप से कार्य करने में विफल हो सकता है, जिससे चीन विभाजन का लाभ उठा सकता है।
• व्यापार संरक्षणवाद: यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) और अमेरिकी संरक्षणवादी नीतियाँ भारतीय निर्यात को नुकसान पहुँचा सकती हैं।
• नियामक विचलन: विभिन्न पश्चिमी डिजिटल और AI मानक भारत के उच्च-तकनीकी आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकरण को जटिल बना सकते हैं।
• कूटनीतिक संतुलन: विशेष रूप से रूस और चीन के संबंध में अमेरिका और यूरोपीय अपेक्षाओं के बीच विरोधाभासों को प्रबंधित करने के लिए कुशल कूटनीति की आवश्यकता है और यह भारत की कूटनीतिक क्षमता पर दबाव डाल सकता है।
• घरेलू बाधाएँ: नौकरशाही सुधारों में कमी, सीमित संस्थागत क्षमता और पिछड़ती आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा भारत को इन अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने से रोक सकती है।

आगे की राह 

• संस्थागत सक्रियता को मजबूत करना: तीव्र निर्णयन प्रक्रिया के लिए विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को एकीकृत करते हुए एक समग्र-सरकारी विदेश नीति समन्वय तंत्र निर्धारित करना।
  • रणनीतिक संवाद और प्रौद्योगिकी कूटनीति के लिए यूरोप में थिंक टैंक और भारतीय मिशनों को सशक्त बनाना।
• आर्थिक आधुनिकीकरण में तेजी लाना: बाजार पहुँच बढ़ाने के लिए भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को तेज करना।
  • पश्चिमी आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़ने के लिए आत्मनिर्भर भारत और PLI योजनाओं के तहत विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना।
• प्रौद्योगिकी और मानकों की तैयारी बनाना: पश्चिमी ढाँचों (GDPR, AI अधिनियम) के साथ संरेखित करने के लिए AI, डेटा सुरक्षा और हरित व्यापार में स्वदेशी मानक विकसित करना।
  • भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) मॉडल को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, जो चीनी और पश्चिमी प्लेटफॉर्मों का एक विश्वसनीय विकल्प है।
• रक्षा और समुद्री सहयोग को गहरा करना: फ्राँस, जर्मनी और UK के साथ उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह-विकास का विस्तार करना।
  • नौवहन की स्वतंत्रता और संकट प्रतिक्रिया के लिए हिंद-प्रशांत समुद्री साझेदारी को मजबूत करना।
• ‘ग्लोबल साउथ’ का नेतृत्व करना: समावेशी बहुपक्षवाद और समतामूलक जलवायु वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए G20, BRICS और ISA जैसे मंचों का उपयोग करना।
• “सुधारित बहुपक्षवाद” का समर्थन करना: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और वैश्विक शासन के लोकतांत्रीकरण पर जोर देना।
• नैतिक तकनीकी कूटनीति को बढ़ावा देना: जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साझाकरण और डिजिटल कॉमन्स पर वैश्विक संवाद का नेतृत्व करना।

निष्कर्ष

बहुध्रुवीय पश्चिम, पश्चिम के पतन का नहीं बल्कि उसके आंतरिक बहुलवाद का संकेत है। भारत के लिए यह एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करता है कि वह अपनी शर्तों पर कई पश्चिमी साझेदारों के साथ सहयोग स्थापित करे और साथ ही एक न्यायसंगत, समावेशी एवं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करे।

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