भारत और सतत् विकास लक्ष्य

संदर्भ

भारत ने सतत् विकास पर वर्ष 2030 एजेंडा को लागू करने के एक दशक पूरे कर लिए हैं। पिछले एक दशक में, भारत ने राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, राज्य स्तरीय पहलों और जमीनी स्तर की योजनाओं के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को अपने शासन में शामिल किया है और उन्हें परिवर्तन का एक उपकरण बनाया है।

भारत ने अपने विकास नियोजन में SDG को कैसे शामिल किया?

• प्रारंभिक SDG इंडिया इंडेक्स
  • उदाहरण: नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया। SDG इंडिया इंडेक्स, SDG से संबंधित 100 से अधिक संकेतकों के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को रैंक प्रदान करता है।
  • प्रभाव: केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ लगातार शीर्ष स्थान पर रहे, जबकि बिहार और झारखंड जैसे राज्यों ने लक्षित कार्रवाई के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य में मौजूद कमियों की पहचान की।
  • महत्त्व: इस इंडेक्स ने SDG को मापे जा सकने वाले राज्य स्तरीय लक्ष्यों में बदल दिया, जिससे सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघीय व्यवस्था को बढ़ावा मिला।
• SDG का स्थानीयकरण
  • उदाहरण: अब 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें SDG प्राथमिकताओं के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करती हैं।
  • उपकरण: पंचायत-स्तरीय योजना की निगरानी और मार्गदर्शन के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक विकसित किया गया था।
  • केस स्टडी: केरल और राजस्थान जैसे राज्यों ने स्थानीय योजना मैनुअल में SDG को शामिल किया है, जिससे जमीनी स्तर पर समुदाय-आधारित विकास सुनिश्चित हो रहा है।
    • केरल का केरल इंस्टिट्यूट फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (KILA) ने स्थानीय योजना के लिए ऐसे दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, जिनमें SDGs  शामिल हैं और प्रगति की निगरानी के लिए रियल-टाइम डैशबोर्ड का भी उपयोग किया गया है।
• SDG का संस्थागतकरण
  • कई राज्यों ने व्यवस्थित निगरानी के लिए SDG समन्वय केंद्र स्थापित किए हैं।
  • अरबों रुपये के बजट को SDG लक्ष्यों से जोड़ा गया है, जिससे योजना निर्माण अधिक पारदर्शी और जवाबदेह हो गया है।
  • उदाहरण: हरियाणा और ओडिशा ने अपने राज्य के बजट को SDG परिणामों से जोड़ा है।
• समावेशन के लिए लक्षित कार्यक्रम
  • उदाहरण: आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) 2018 में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे के मामले में 112 पिछड़े जिले शामिल हैं।
  • प्रभाव: मेवात (हरियाणा) जैसे जिलों में ध्यान केंद्रित मॉनिटरिंग के कारण तीन वर्ष के अंदर संस्थागत प्रसव में 30% से अधिक की वृद्धि हुई।
  • विस्तार: एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम (ABP) ने इस मॉडल को 500 से अधिक ब्लॉकों तक बढ़ाया, जिससे अंतिम पंक्ति तक सेवाओं की डिलीवरी सशक्त हुई।
• पूर्ण समाज आधारित दृष्टिकोण (Whole-of-Society Approach)
• • भारत ने SDG को लागू करने के लिए सिविल सोसायटी, शिक्षा क्षेत्र और निजी क्षेत्र को शामिल करके एक समावेशी रणनीति अपनाई।
    • उदाहरण: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच में तीन स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वर्ष 2017, 2020, 2025) प्रस्तुत कीं।
  • सिविल सोसायटी की भागीदारी: प्रत्येक वर्ष  1,000 से अधिक CSO ने चर्चा में भाग लिया। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के NGO ने नीति आयोग के साथ मिलकर स्थानीय शिक्षा और पोषण कार्यक्रमों में SDG लक्ष्यों को शामिल किया।
  • निजी क्षेत्र की भूमिका: टाटा ग्रुप और ITC जैसी कंपनियों ने स्वच्छ ऊर्जा (SDG 7) और सतत् आजीविका (SDG 8) जैसे SDG के साथ अपने CSR कार्यक्रमों को जोड़ा।

SDGs के संबंध में भारत की प्रगति

• अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग: सतत् विकास रिपोर्ट, 2024 में भारत 166 देशों में 112वें स्थान पर रहा। गरीबी कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल समावेश के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है।
• SDG 1: शून्य गरीबी 
  • प्रगति: बहुआयामी गरीबी 29.17% (वर्ष 2013-14) से घटकर 11.28% (वर्ष 2022-23) हो गई।
  • योजनाएँ: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत 8 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना, किसानों की आय वृद्धि के लिए पीएम-किसान योजना।
• SDG 2: शून्य भुखमरी
  • प्रगति: कुपोषण अभी भी चिंता का विषय है, लेकिन बच्चों में शारीरिक विकास में कमी 48% (वर्ष 2005-06) से घटकर 35.5% (NFHS-5, वर्ष 2019-21) हो गई है।
  • योजनाएँ: पोषण के लिए पोषण अभियान (वर्ष 2018), मिड-डे मील (PM  पोषण) योजना सब्सिडी युक्त भोजन की गारंटी के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013)।
•  SDG 3: उत्तम स्वास्थ और खुशहाली
  • प्रगति: शिशु मृत्यु दर (IMR) वर्ष 2014 में 1000 जीवित जन्मों पर 39 से घटकर वर्ष 2020 में 1000 जीवित जन्मों पर 28 हो गई।
  • योजनाएँ: आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर + PM-JAY), टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष, राष्ट्रीय आयुष मिशन।
• SDG 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
  • प्रगति: उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर बढ़कर 28.4% (वर्ष 2022) हो गई। कोविड-19 महामारी के दौरान, दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाया।
  • योजनाएँ: समग्र शिक्षा अभियान, NEP, 2020 सुधार, PM ई-विद्या।
• SDG 5: लैंगिक समानता
  • प्रगति: महिला श्रम बल भागीदारी 23.3% (वर्ष 2017-18) से बढ़कर 37% (वर्ष 2023) हो गई (PLFS)।
  • योजनाएँ: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ; महिला शक्ति केंद्र, संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023)।
• SDG 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता
  • प्रगति: 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया, ग्रामीण स्वच्छता कवरेज वर्ष 2014 में 39% से बढ़कर वर्ष 2020 में लगभग 100% हो गया।
  • योजनाएँ: जल जीवन मिशन (वर्ष 2024 तक हर घर नल से जल), स्वच्छ भारत मिशन।
• SDG 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
  • प्रगति: 100% घरों में विद्युत तक पहुँच सुनिश्चित हुई है, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 180 GW से अधिक हो गई (वर्ष 2023)।
  • योजनाएँ: उज्ज्वला योजना (9.6 करोड़ घरों को LPG कनेक्शन), इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
• SDG 8: उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास
  • प्रगति: 7% से अधिक GDP वृद्धि के साथ भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया (2025)।
  • योजनाएँ: स्टार्ट-अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, PM मुद्रा योजना (40 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को ऋण)।
• SDG 10: असमानता कम करना
  • प्रगति: JAM ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल) के माध्यम से 48 करोड़ खातों में सीधे लाभ ट्रांसफर हुआ, जिससे गड़बड़ियों में कमी आई।
  • योजनाएँ: एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड; स्टैंड-अप इंडिया योजना।

DOWNLOAD PDF