भारत ने WTO में चावल के लिए ‘पीस क्लॉज’ लागू किया

संदर्भ 

भारत ने अपने किसानों को दिए जाने वाले चावल के लिए निर्धारित सब्सिडी सीमा का उल्लंघन करने के कारण विपणन वर्ष 2022-23 के लिए लगातार पाँचवीं बार विश्व व्यापार संगठन (WTO) में ‘पीस क्लॉज’ का उपयोग किया है।

संबंधित तथ्य

• चावल उत्पादन के लिए सब्सिडी: हालाँकि वर्ष 2022-23 में भारत का चावल उत्पादन मूल्य 52.8 बिलियन डॉलर था, वर्ष के दौरान किसानों को 6.39 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी गई।

• 10% सीमा का उल्लंघन: इस प्रकार, चावल सब्सिडी उत्पादन के मूल्य का 12 प्रतिशत थी, जिससे 10 प्रतिशत घरेलू समर्थन सीमा का उल्लंघन हुआ, जो वैश्विक व्यापार नियमों के अनुसार है।
• पीस क्लॉज का आह्वान: उल्लंघन का कोई तत्काल प्रभाव नहीं है क्योंकि भारत ने ‘पीस क्लॉज’ का उपयोग किया है, जिस पर वर्ष 2013 में WTO की बाली मंत्रिस्तरीय सहमति हुई थी।
• यह विकासशील देशों को स्थायी समाधान मिलने तक गेंहूँ एवं चावल के लिए सीमा का उल्लंघन करने की चुनौतियों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
• भारत द्वारा उठाई गई चिंताएँ: भारत शिकायत करता रहा है कि 10 प्रतिशत सब्सिडी सीमा की गणना वर्ष 1986-88 के संदर्भ मूल्य के आधार पर की जाती है, जो बहुत पहले पुरानी हो गई थी।

पीस क्लॉज के बारे में

• इसकी स्थापना वर्ष 2013 में बाली समझौते के तहत की गई थी। यह विकासशील देशों को अस्थायी रूप से अन्य सदस्यों द्वारा कानूनी कार्रवाई का सामना किए बिना 10 प्रतिशत की सीमा को पार करने की अनुमति देता है।
• सरकार के लिए शर्तें: पीस क्लॉज का आश्रय चाहने वाली सरकारों को यह करना होगा:
  • व्यापार को विकृत करने या अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने से बचें।
  • यह दिखाने के लिए जानकारी प्रदान करें कि वे उन शर्तों को पूरा कर रहे हैं।

पीस क्लॉज से संबंधित मुद्दे

• विवादास्पद: कुछ विकसित देशों का तर्क है कि इससे विकासशील देशों को अनुचित लाभ मिलता है एवं इससे व्यापार विकृतियाँ हो सकती हैं। दूसरों का कहना है कि विकासशील देशों के लिए अपनी खाद्य सुरक्षा को पूरा करना महत्त्वपूर्ण है।
• नियम-आधारित व्यवस्था में लचीलापन: WTO एक नियम आधारित संगठन है एवं पीस क्लॉज को उन नियमों से विचलन के रूप में देखा जाता है।
  • WTO द्वारा पीस क्लॉज में प्रदान किए गए लचीलेपन से विकसित एवं विकासशील देशों के बीच हितों का टकराव हो रहा है।

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