भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा मंत्रिस्तरीय की वार्ता 2025

संदर्भ

हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री और ऑस्ट्रेलियाई उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया-भारत रक्षा मंत्रियों की पहली वार्ता आयोजित की।

संबंधित तथ्य 

• संयुक्त वक्तव्य ने समग्र रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership), 2020 के तहत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की गहनता एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

संयुक्त वक्तव्य की मुख्य विशेषताएँ

संस्थागत तंत्र

• वार्षिक रक्षा मंत्रियों का संवाद: इसे औपचारिक रूप दिया गया ताकि रणनीतिक वार्ता और नीतिगत समन्वय में निरंतरता बनी रहे।
• पारस्परिक पनडुब्बी बचाव सहयोग व्यवस्था: समुद्री सुरक्षा एवं समुद्र के अंदर बचाव अभियानों को सशक्त बनाने हेतु हस्ताक्षर किए गए।
• सैन्य अभ्यास में भागीदारी: भारत को ऑस्ट्रेलिया के पनडुब्बी बचाव अभ्यास ‘ब्लैक कैरिलॉन’ में भाग लेने का आमंत्रण मिला, जिससे गहरे समुद्र में बचाव की पारस्परिक क्षमता बढ़ेगी।

रक्षा शिक्षा और क्षमता निर्माण

• प्रशिक्षण आदान–प्रदान: भारत वर्ष 2026 से ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में अतिरिक्त अधिकारियों को भेजेगा।
• संस्थागत प्रतिनिधित्व: भारत को वर्ष 2027 से ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स अकादमी (ADFA) में प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह द्विपक्षीय रक्षा शिक्षा सहयोग में पहला अवसर होगा।
• अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग: दोनों पक्ष रक्षा अनुसंधान, सामग्री विज्ञान, मानवरहित प्रणालियाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सुरक्षित संचार तकनीकों में संयुक्त कार्य को बढ़ाएँगे।

समुद्री और रणनीतिक सहयोग

• मंत्रियों ने UNCLOS (1982) के अनुरूप नौवहन की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।
• डोमेन जागरूकता, सूचना साझाकरण और ब्लू इकोनॉमी संबंधी स्थिरता को बढ़ाने के लिए संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई।

सैन्य अभ्यास और परिचालन सहयोग 

• थल सेना स्तर का सहयोग: दोनों पक्ष अभ्यास ऑस्ट्राहिंद (Austrahind) और अभ्यास पुक पुक (Puk Puk) के माध्यम से सहयोग को मजबूत करेंगे, जो एम्फीबिअस अभियानों और संयुक्त बल प्रशिक्षण पर केंद्रित होंगे।
• मानवीय अभियानों में सहयोग: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ऑपरेशन रेंडर सेफ के आगामी संस्करणों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जो विस्फोटक उपकरण निष्क्रियता और मानवीय राहत कार्यों पर केंद्रित है।
• प्रौद्योगिकी एवं सामरिक साझाकरण: दोनों पक्ष एकीकृत वायु एवं मिसाइल रक्षा, काउंटर-UAS प्रणालियाँ, विशेष अभियान, और सुरक्षित युद्धक्षेत्र संचार प्रणाली में सहयोग बढ़ाएँगे।

रणनीतिक और नीतिगत महत्त्व

• समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित दृष्टिकोण: यह भारत की हिंद महासागर में रणनीतिक उपस्थिति और ऑस्ट्रेलिया की इंडो-पैसिफिक सहभागिता को सशक्त करता है।
• औद्योगिक समन्वय: रक्षा प्रौद्योगिकी में संयुक्त विकास और सह-उत्पादन के नए अवसर खोलता है।
• क्षेत्रीय स्थिरता: साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए हिंद-प्रशांत में दबावकारी व्यवहार का संतुलन बनाए रखता है।
• शिक्षा एवं प्रशिक्षण: रक्षा कर्मियों के आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से दीर्घकालिक रक्षा कूटनीति को प्रोत्साहन देता है।

भारत–ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी  वर्ष 2020: पारस्परिक लॉजिस्टिक समर्थन समझौता (MLSA) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों तक पारस्परिक पहुँच प्राप्त हुई। वर्ष 2020: द्विपक्षीय संबंधों को समग्र रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया। वर्ष 2021–2024: 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता शुरू की गई तथा नौसेना-से-नौसेना सहयोग (जैसे- एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग समझौता) सुदृढ़ हुआ। वर्ष 2023: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपने रक्षा रणनीतिक समीक्षा में ‘शीर्ष स्तरीय सुरक्षा साझेदार’ के रूप में नामित किया। क्वाड (QUAD) सहयोग:  समुद्री चुनौतियों, साइबर खतरों, और मानवीय सहायता के प्रति साझा प्रतिक्रिया को मजबूत करता है।

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