भारत-कनाडा संबंध

द्विपक्षीय संबंध

• भारत ने वर्ष 1947 में कनाडा के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।
• कनाडा भारत के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े पहले देशों में से एक था, लेकिन वर्ष 1974 में भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद यह संबंध टूट गया।
• अप्रैल 2015 में, द्विपक्षीय संबंध को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया।
• द्विपक्षीय तंत्र: दोनों पक्ष संवाद तंत्रों के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हैं जैसे-
  • मंत्रिस्तरीय स्तर- रणनीतिक, व्यापार और ऊर्जा संवाद
  • विदेश मामलों के कार्यालय के मध्य संवाद
  • अन्य क्षेत्र-विशिष्ट संयुक्त कार्य समूह (JWG)।
• वाणिज्य दूतावास मामले: वर्ष 1994 में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (Mutual Legal Assistance Treaty) और वर्ष 1987 में प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) पर हस्ताक्षर किए गए। 
• परमाणु सहयोग समझौता (Nuclear Cooperation Agreement): वर्ष 2010 में हस्ताक्षरित जिसके तहत असैन्य परमाणु सहयोग पर संयुक्त समिति (Committee on Civil Nuclear Cooperation) की स्थापना की गई।
• व्यापार सांख्यिकी और निर्भरताएँ
  • भारत, कनाडा का 10वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था।
    • वित्त वर्ष 2024 में द्विपक्षीय व्यापार: 8.4 बिलियन डॉलर।
    • वर्ष 2023 में गिरावट का रुख दिखा (वर्ष 2022 में 10.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 7.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर)।

• • कनाडा को भारत का कुल निर्यात: वर्ष 2022-23 में 4.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
    • कनाडा को भारत के निर्यात की प्रमुख वस्तुएँ: रत्न, आभूषण और कीमती पत्थर, दवा उत्पाद, रेडीमेड वस्त्र, यांत्रिक उपकरण, लोहा और इस्पात के सामान, आदि।
  • कनाडा से भारत का आयात: वर्ष 2022-23 में 4.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग निर्यात के बराबर)।
    • कनाडा से भारत का आयात: दालें, अखबारी कागज, लुगदी, अभ्रक, पोटाश, लौह स्क्रैप, ताँबा, खनिज और औद्योगिक रसायन आदि।
• भारत में कनाडा का निवेश
  • भारत में 18वाँ सबसे बड़ा विदेशी निवेशक, जो भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह का 0.5 प्रतिशत है।
    • कनाडा के पेंशन फंड ने भारत में संचयी रूप से लगभग 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।
    • वर्ष 2000 से अब तक कनाडा का भारत में कुल FDI लगभग 4.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
    • भारत में कनाडा के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सेवाओं और बुनियादी ढाँचे का योगदान करीब 41 प्रतिशत है।
  • दोनों पक्ष वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, व्यापार सुविधा आदि में व्यापार सहित एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement- CEPA) के लिए तकनीकी वार्ता में लगे हुए हैं। 
• विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग
  • IC-IMPACTS (सामुदायिक परिवर्तन और स्थिरता में तेजी लाने के लिए अभिनव बहुविषयक भागीदारी के लिए भारत-कनाडा केंद्र- India-Canada Centre for Innovative Multidisciplinary Partnerships to Accelerate Community Transformation and Sustainability) कनाडा-भारत अनुसंधान उत्कृष्टता का एकमात्र केंद्र है, जो कनाडा और भारत के बीच अनुसंधान सहयोग के विकास के लिए समर्पित है।
  • पृथ्वी विज्ञान विभाग और पोलर कनाडा (Polar Canada) ने शीत जलवायु (आर्कटिक) अध्ययन पर ज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान के आदान-प्रदान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।
• अंतरिक्ष सहयोग
  • ISRO और CSA (कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी) ने बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और विशेष रूप से उपग्रह ट्रैकिंग तथा अंतरिक्ष खगोल विज्ञान को संबोधित करने वाली दो कार्यान्वयन व्यवस्थाओं पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।
  • इसरो की वाणिज्यिक शाखा ANTRIX ने कई कनाडाई उपग्रहों को लॉन्च किया है।
    • इसरो ने वर्ष 2018 में PSLV से अपना 100वाँ उपग्रह प्रक्षेपित किया, साथ ही कनाडा का पहला LEO (लो अर्थ ऑर्बिट) उपग्रह भी प्रक्षेपित किया।

भारतीय प्रवासी और धनप्रेषण

• कनाडा में अप्रवासी भारतीयों की एक बड़ी आबादी निवास करती है, जिसमें भारतीय मूल के 16 लाख लोग रहते हैं, जो कुल कनाडाई जनसंख्या का 3 प्रतिशत से अधिक है तथा 7,00,000 अनिवासी भारतीय हैं।
  • वर्ष 2021 की कनाडाई जनगणना के अनुसार, सिख कनाडा की आबादी का 2.1 प्रतिशत हैं और वे देश के सबसे तेजी से बढ़ते धार्मिक समूह हैं। 
  • भारत के बाद, कनाडा दुनिया में सिखों की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है।

• भारतीय छात्र
  • वर्ष 2022 के आँकड़ों के अनुसार, भारत कनाडा में अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों (कनाडा में सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों का लगभग 40 प्रतिशत) का शीर्ष स्रोत बन गया है, जिनकी संख्या 2.3 लाख है।
  • भारतीय छात्र कनाडा में अध्ययन कर रहे हैं और धन प्रेषण प्रवाह तथा कनाडा की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
• कनाडा से धन प्रेषण: कनाडा ने वर्ष 2021-22 में कुल आवक धन प्रेषण में 0.6 प्रतिशत का योगदान दिया।

भारत द्वारा संभावित उपाय

• शिक्षा क्षेत्र पर प्रभाव
  • भारत भारतीय छात्रों को कनाडा में पढ़ने से रोक सकता है।
  • कनाडा की शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि कनाडा में लगभग 25% विदेशी छात्र भारतीय हैं।
• OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड रद्दीकरण
  • भारत खालिस्तान समर्थक भारतीय मूल के कनाडाई नागरिकों के OCI कार्ड रद्द कर सकता है, जिससे उन्हें आंदोलन में शामिल होने पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
• संपत्ति और वीजा उपाय
  • भारत खालिस्तानी समर्थकों के संपत्ति अधिकारों को निलंबित कर सकता है।
  • अलगाववादी गतिविधियों में शामिल भारतीय मूल के कनाडाई नागरिकों के वीजा में देरी या उन पर जाँच बढ़ा सकता है।
  • भारत भारतीय मूल के संदिग्ध कनाडाई नागरिकों के लिए बहु-प्रवेश वीजा को भी निलंबित कर सकता है।
• व्यापार प्रतिबंध
  • भारत, कनाडा पर व्यापार प्रतिबंध लगा सकता है।
  • कनाडा, भारत के शीर्ष-10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, लेकिन भारत का कनाडा के साथ व्यापार अधिशेष है।
  • भारत, कनाडा के वित्तीय संस्थानों के भारत में निवेश को रोक सकता है (कनाडाई पेंशन फंडों की भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी है)।

भारत-कनाडा संबंधों के लिए आगे की राह

• कूटनीतिक जुड़ाव और संवाद: दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए शांत कूटनीति और बैक-चैनल वार्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए।
  • G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से निरंतर जुड़ाव, रचनात्मक संवाद के अवसर प्रदान कर सकता है।
• आपसी सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना: कनाडा को अपनी धरती पर सक्रिय खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं जैसे भारत विरोधी तत्त्वों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। बदले में, भारत को कनाडा के अधिकारियों के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर बातचीत करनी चाहिए और आरोपों को संबोधित करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
• लोगों-से-लोगों के बीच संबंध: राजनयिक तनाव के बावजूद, कनाडा में भारतीय प्रवासी मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों, कुशल श्रमिकों और व्यवसायों पर राजनीतिक तनाव का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
• व्यापार और निवेश संबंधों की पुष्टि: मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चर्चा फिर से शुरू करना और आर्थिक सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशना संबंधों को स्थिर करने में सहायता कर सकता है।
  • भारत में कनाडा के निवेश और इसके विपरीत, पारस्परिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक संघर्षों से अलग रखा जाना चाहिए।
• वैश्विक मुद्दों पर सहयोग: भारत और कनाडा जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास और वैश्विक सुरक्षा जैसी साझा चिंताओं पर मिलकर कार्य कर सकते हैं।
• संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना: भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और कूटनीतिक अलगाव से बचने के लिए अपने पश्चिमी सहयोगियों के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए।
  • कनाडा को अपनी ओर से घरेलू राजनीति को विदेश नीति पर हावी होने देने के दीर्घकालिक भू-राजनीतिक परिणामों पर विचार करना चाहिए, विशेषकर भारत जैसी उभरती वैश्विक शक्ति के साथ।

निष्कर्ष

भारत-कनाडा संबंधों में मौजूदा तनाव को केवल सतत् कूटनीति, संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान और साझा हितों पर व्यावहारिक सहयोग के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। दोनों देशों को दीर्घकालिक रणनीतिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजनीतिक मतभेद उनके ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों और आर्थिक साझेदारी को कमजोर न करें।

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